काठमाडौं, राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यको स्रोतको सही अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा वित्तीय लगानी बढ्दै गएको छ । तर लगानीअनुसार ती आयोजना निर्माणसम्पन्न भने हुन सकेका छैनन् ।
गौरवका आयोजनाहरूमाथि सरकारले करिब पौने पाँच खर्ब खर्च गर्दा कुल तीनवटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका हुन् । आयोगको काम नै मुलुकको समग्रमा समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य तथा योजना कार्यान्वयन गर्नु भए पनि गौरवका आयोजनामाथि गरिएको खर्च र प्रगतिलाई हेर्दा बालुवामा पानी हालेजस्तो देखिएको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सूचीकृत २७ वटा गौरवका आयोजनाहरूमा चार खर्ब ७३ अर्ब ४४ करोड रकम खर्च गर्दा कुल प्रगति ११ दशमलव ५३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । २६ वटा आयोजनामा सो रकम खर्च गर्दा हालसम्म तीनवटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गौरवका आयोजनामध्ये तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कास्की र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, भैरहवा भने सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म कुल खर्च पोखराको २१ अर्ब ७५ करोड र गौतमबुद्धको छ अर्ब ८२ करोड रहेको छ । दुवै विमानस्थलको भौतिक र वित्तीय प्रगति शत प्रतिशत हुँदा पोखराको वित्तीय प्रगति भने ९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म महाकाली सिँचाइ आयोजनाका १० अर्ब ७१ करोड, रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको २१ अर्ब ३२ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाको १८ अर्ब २१ करोड, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १९ अर्ब २९ करोड, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको २४ अर्ब ३३ करोड, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १६ अर्ब एक करोड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ४२ अर्ब ८० करोड, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (विद्युत् प्रसारण आयोजना)को एक अर्ब २४ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
सोही अवधिमा राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको १६ अर्ब ४२ करोड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना (प्रथम चरण)को ३१ अर्ब १४ करोड, काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो)को एक अर्ब ९० करोड, पुष्पलाल (मध्यमहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ७३ अर्ब ५८ करोड, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको सात अर्ब ३३ करोड र उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजनाको सात अर्ब २८ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
सोही अवधिमा उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको २३ अर्ब ४९ करोड, उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको तीन अर्ब ३६ करोड, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको (काकरभिट्टा गडडा चौकी) ९२५ किलोमिटरको ३३ अर्ब ७३ करोड, काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको ९२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रो पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (प्रस्तावित निजगढ)को एक अर्ब ३६ करोड, पुशपति क्षेत्र विकास कोषको ११ करोड, लुम्बिनी विकासको कोषको नौ अर्ब १६ करोड र मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी, काठमाडौंको १९ करोड कुल खर्च रहेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति भने क्रमशः महाकाली सिँचाइ आयोजनाको ३१ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरीय सिँचाइ आयोजनाको ७४ प्रतिशत, बबई सिँचाइको २ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयको ६७ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइको ५१ प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयको ३ प्रतिशत, बुडीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको १७ प्रतिशत र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (विद्युत् प्रसारण आयोजना) को १८ प्रतिशत रहेको छ ।
सोही अवधिमा राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ६ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको ९९ प्रतिशत, पुष्पलाल (मध्यमहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ७५ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको ७५ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कोशी) सडक योजनाको ४९ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०२/३ सम्म रहेको छ ।
सोही अवधिमा आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिमा क्रमशः उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको १३ प्रतिशत, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको (काकरभिट्टा गडडा चौकी ) ९२५ किलोमिटरको ३ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको ४९ प्रतिशत, दोस्रो पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (प्रस्तावित निजगढ)को शून्य, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ९८ प्रतिशत, लुम्बिनी विकासको कोषको ९० प्रतिशत, मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी, काठमाडौंकोको सात प्रतिशत र गिरीजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला विराटनगरको शून्य दशमल एक प्रतिशत रहेको छ । यसरी आयोजनाहरूको समय बित्दै जाँदा पनि आयोजना सुरु हुन नसक्न र पर्याप्त भौतिक प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ । गौरवका आयोजनामा सूचीकृतहरूमध्ये ऊर्जा, सिँचाइ, सडक, पर्यटन, खानेपानी, विमानस्थल, रेलमार्ग तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना छन् । हरेक सरकारले गौरवका आयोजनालाई प्रतिफलयुक्त बनाउने योजना अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनामा उपलब्धि न्यून भएपछि आयोजना पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।
देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले घोषणा गरेका गौरवका आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा आलोचनाको केन्द्रमा रहेको पाइन्छ । अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेका यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको, प्रतिफल प्राप्तिमा ढिलाइ भएको र राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको सांसदहरू समेतले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै आयोजनाहरूको कमजोर प्रगति र बढ्दो लागतलाई मध्यनजर गर्दै आयोजनाको संख्या पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई आयोगका सदस्यहरूले समेत सुझाव दिएको पाइन्छ । हाल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने धारणा आयोगले अघि सारेको छ । गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको आयोगका सदस्य–सचिव रविलाल पन्थले बताएका छन् । उनका अनुसार धेरै आयोजना नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्यामा फसेका छन् । पर्याप्त तयारीबिनै आयोजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्नुपर्छ । बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त वर्गमा राख्न सकिन्छ’, पन्थले भनेका थिए ।
बबई मात्र नभई समयमा सम्पन्न नहुँदा अधिकांश गौरवका आयोजनाको समय र लागत बढेको पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत बताएका छन् । खनाल अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना थप नगर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । राजनीतिज्ञहरूले गौरवका आयोजनाको जस लिने होडबाजीमा अयोजनालाई आवश्यक लगानी, खर्च, स्रोत साधानलगायतका अध्ययन नगरी थप गर्दै जाँदा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय महत्व, ठूलो लगानी, दीर्घकालीन प्रभाव र रणनीतिक उपयोगिताका आधारमा यस्ता आयोजना छनौट गरिने भए पनि सरकार परिवर्तन हुँदा आयोजना समेत प्रभावित तथा थप गरिँदा गौरवका आयोजना आलोचनको केन्द्रमा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सरकारले मुलुकको विकासको सम्वाहकको रूपमा हेरेको गौरवका आयोजनाका साथै रुपान्तरणकारी आयोजना विकास तथा निर्माणसम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका समेत तयार गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा गौरवका आयोजनाको परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो । सरकारले सुशासन ऐनको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको विकासको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरेको थियो ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान र सहजीकरण गर्न तथा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्नको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरेको भए पनि गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन ।
