कुनै पनि राष्ट्रको संविधान केवल राज्य सञ्चालनका नियम, अधिकार र कर्तव्यहरूको संग्रह मात्र होइन तर त्यो राष्ट्रको राजनीतिक दर्शन, इतिहास, सामाजिक आकांक्षा र भविष्यको दिशानिर्देश समेत हो । संविधानको प्रस्तावनालाई राज्यको मूल कानुन संविधानको आत्मा र हृदय मानिने भएकोले संविधानको प्रस्तावनाले संविधान निर्माणको मूल उद्देश्य, प्रेरणाको स्रोत, राज्यको चरित्र तथा नागरिकले निर्माण गर्न चाहेको समाजको स्वरूपलाई संक्षिप्त तर अर्थपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्दछ । यही दृष्टिकोणले नेपालको संविधानको प्रस्तावना पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले नेपालको इतिहासमा भएका राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, नागरिकहरूको त्याग र बलिदानलाई स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता, मानव अधिकार, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई राष्ट्रिय जीवनका प्रमुख लक्ष्यका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
प्रत्येक पटक नेपालको संविधानको प्रस्तावना पढ्दा यसको केन्द्रमा ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने शब्दावली भेट्छौ जसले राज्यसत्ताको अन्तिम स्रोत जनता हुन् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्दछ । राजतन्त्रात्मक वा निरंकुश शासनमा राज्यको शक्ति कुनै व्यक्ति, वंश वा सीमित समूहमा केन्द्रित हुनसक्छ तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले यही आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दर्शनलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
सार्वभौमसत्ताको प्रत्याभूति
प्रस्तावनाको सुरुवात नै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने वाक्यबाट हुनु अत्यन्त अर्थपूर्ण छ । यसले नेपालको संविधान जनताद्वारा निर्मित र जनताप्रति उत्तरदायी राज्यव्यवस्थाको आधारमा उभिएको देखाउँछ । संविधानको वैधानिकता अन्ततः जनताको सार्वभौम अधिकारबाट प्राप्त हुन्छ । यसै क्रममा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र आत्मसम्मानलाई संविधानको आधारभूत सरोकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । नेपालजस्तो भौगोलिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा राष्ट्रिय एकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यहाँ राष्ट्रिय एकताको अर्थ विविधतालाई दबाएर एकरूपता कायम गर्नु होइन; बरु विविधताबीच साझा राष्ट्रिय पहिचान र सहअस्तित्व निर्माण गर्नु हो ।
जनआन्दोलन, संघर्ष र बलिदानलाई संवैधानिक सम्मान
प्रस्तावनाले नेपाली जनताले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक–पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानलाई स्मरण गरेको छ । यसले वर्तमान संविधान आकस्मिक रूपमा निर्माण भएको दस्तावेज होइन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । नेपालको संवैधानिक विकास लामो राजनीतिक संघर्षको परिणाम हो जसले सहिदहरू, बेपत्ता नागरिक तथा पीडित नागरिकहरूप्रति सम्मान समेत व्यक्त गरेको छ । यस पक्षबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने नागरिकहरूको संघर्षको सम्मान र स्मृतिपत्रसमेत हो । यसको विश्लेषणात्मक पक्षबाट हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ कि संविधानले सम्मान र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै पीडितलाई वास्तविक न्याय, परिपूरण र सामाजिक पुनःस्थापनाको अनुभूति कत्तिको दिलाउन सकेको छ ? प्रस्तावनाको आदर्श र व्यवहारबीचको दूरी कम गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
सामन्ती तथा निरंकुश राज्यव्यवस्थाको अन्त्य
प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ गर्ने संकल्प गर्दछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको मूल अभिव्यक्ति पनि हो । ऐतिहासिक रूपमा नेपालको राज्य संरचनामा शक्ति र स्रोतको असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा केन्द्रिकृत शासनका कारण धेरै समुदायहरू राज्यका अवसरबाट पछाडि परेका थिए । त्यसैले वर्तमान संविधानले त्यस्ता संरचनात्मक समस्यालाई स्वीकार गर्दै नयाँ राज्यव्यवस्थाको खोजी गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन गर्नु मात्र होइन तर राज्य र नागरिकहरूबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नु पनि हो । आज हामी संघीयता, स्थानीय सरकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता तथा मौलिक अधिकारजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई यही परिवर्तनकारी दृष्टिकोणसँग जोडेर हेर्न सक्छौ ।
बहुलवादी सामाजिक संरचना
नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्नु नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषतामध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा, फरक जीवनशैली र सामाजिक अनुभवहरूले मिलेर नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको निर्माण गर्दछन् । प्रस्तावनाले नेपालको विविधतालाई समस्याको रुपमा होइन तर राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेको छ । त्यसैले ‘विविधताबीचको एकता’, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । आधुनिक लोकतन्त्रका लागि यो दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । बहुमतको शासन लोकतन्त्रको एउटा पक्ष हो तर अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र कमजोर समुदायको अधिकार संरक्षण गर्नु लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य पक्ष पनि हो ।
विभेद र छुवाछूतविरुद्ध संवैधानिक प्रतिबद्धता
प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दछ । साथै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो व्यवस्थाले नेपालको सामाजिक इतिहासको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्छ । जातीय छुवाछूत, सामाजिक बहिष्करण, लैंगिक असमानता तथा क्षेत्रीय विभेद केवल व्यक्तिगत व्यवहारका समस्या होइनन् तर कतिपय अवस्थामा ती सामाजिक संरचना र संस्थागत अभ्याससँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले केवल कानुन बनाएर मात्र विभेदको समाप्ति हुँदैन । यसका लागि सामाजिक चेतना, शिक्षा, आर्थिक अवसर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संस्थागत सुधार पनि आवश्यक हुन्छन् । यस दृष्टिकोणले प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ राज्यका अवसर र निर्णय प्रक्रियामा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संवैधानिक रुपले सुनिश्चित गर्नु हो ।
समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य
प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यहाँ समानतालाई केवल कानुनी समानतामा मात्र सीमित गरिएको छैन तर व्यवहारिक समानता, समान अवसर र सामाजिक न्यायलाई पनि महत्व दिइएको छ । सबै नागरिकलाई कानुनको नजरमा समान बनाउनु आवश्यक छ तर यदि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक अवसरमा अत्यन्त ठूलो असमानता छ भने कानुनी समानता मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनाले समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्वसँग जोडेको छ तर यहाँ पनि कार्यान्वयनको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । संविधानले समतामूलक समाजको लक्ष्य निर्धारण गरेको भएता पनि गरिबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अन्तर तथा आर्थिक स्रोतको असमान वितरणजस्ता समस्या समाधान नभएसम्म प्रस्तावनाको समाजवाद उन्मुख र सामाजिक न्यायको आदर्श पूर्ण रूपमा साकार हुन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रता
प्रस्तावनाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यी सबै लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू हुन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले नागरिकलाई राजनीतिक विकल्प प्रदान गर्दछ, बालिग मताधिकारले नागरिकलाई शासन र सरकार निर्माणमा सहभागी बनाउँछ र आवधिक निर्वाचनले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम प्रदान गर्दछ । साथै, प्रेस स्वतन्त्रताले सरकार र सार्वजनिक संस्थाको निगरानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ । यस अर्थमा संविधानको प्रस्तावनाले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनमा मात्र सीमित गर्दैन तर यसले स्वतन्त्रता, अधिकार, न्याय, उत्तरदायित्व र कानुनी शासनसहितको व्यापक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिकल्पना पनि गर्दछ ।
समाजवादप्रति प्रतिबद्धता
प्रस्तावनामा नेपाल ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको संविधानको आर्थिक र सामाजिक दर्शन बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार हो । यहाँ समाजवादलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने प्रकारको राज्यव्यवस्था होइन; बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, अवसरको विस्तार र समतामूलक विकास हासिल गर्ने अभिप्राय हो । यसले नेपालले पूर्णतः राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था वा अनियन्त्रित बजारमुखी व्यवस्थाको बीचमा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने मिश्रित र लोकतान्त्रिक आर्थिक दृष्टिकोण खोजेको संकेत गर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
प्रस्तावनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो ठूलो परिवर्तनको प्रतीक हो । गणतन्त्रले वंशाणुगत राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्दछ । संघीयताले राज्यशक्तिलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी विभिन्न तहमा बाँडफाँट गर्ने अवधारणा अघि सार्छ । यसले स्थानीय आवश्यकता, क्षेत्रीय विविधता र जनताको नजिकबाट शासन सञ्चालन गर्ने सम्भावना बढाउँछ तर संघीयताको सफलता केवल संविधानमा संघीय संरचना लेखिनुमा मात्र निर्भर हुँदैन । अधिकारको स्पष्ट प्रयोग, स्रोतको न्यायपूर्ण बाँडफाँट, तहगत समन्वय, जवाफदेहिता र सक्षम स्थानीय संस्थाको विकास पनि आवश्यक हुन्छ ।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि
प्रस्तावनाको अन्तिम भागले नेपाली जनताको आकांक्षालाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसँग जोडेको छ । यो संविधानको भविष्यदर्शी पक्ष हो । नेपालले लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणको चुनौती सामना गरेको सन्दर्भमा दिगो शान्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर शान्ति केवल युद्ध वा हिंसाको अनुपस्थिति मात्र होइन । न्याय, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, सहभागिता र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पनि दिगो शान्तिका आधार हुन् । त्यस्तै, सुशासन भनेको भ्रष्टाचाररहित प्रशासन मात्र होइन तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार र शासन पनि हो । विकास सडक, भवन र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन किनकि मानव विकासमा नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा सहज पहुँच समेतलाई विकासका आधारका रुपमा मानिएका हुन्छन् ।
प्रस्तावनाको समग्र मूल्याङ्कन
समग्रमा हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावना इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्ने संवैधानिक पुल हो । यसले विगतका संघर्षलाई सम्मान गर्दछ, वर्तमान राज्यव्यवस्थाको आधार तय गर्दछ र भविष्यमा निर्माण गर्न चाहेको समाजको दिशा देखाउँछ । यसका प्रमुख आदर्शहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकार, विधिको शासन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, शान्ति, विकास र समृद्धि समेटिएका छन् । संविधानको प्रस्तावना आफैंमा परिवर्तनको अन्तिम साधन होइन यो त परिवर्तनको दिशानिर्देशक दर्शन मात्र हो । प्रस्तावनामा लेखिएका आदर्श व्यवहारमा लागू भए मात्र यसको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार, राज्य संरचनामा जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रशासनमा पारदर्शिता र नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना नेपाली जनताको लामो राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक विविधता, लोकतान्त्रिक आकांक्षा र समतामूलक भविष्यको सामूहिक अभिव्यक्ति हो । यसले नेपाललाई केवल शासन प्रणाली परिवर्तन भएको राष्ट्रका रूपमा होइन, न्यायपूर्ण, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने यात्रामा रहेको राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्दछ । प्रस्तावनाको वास्तविक शक्ति यसको शब्दमा मात्र होइन तर त्यसमा अभिव्यक्त आदर्शलाई राज्यका नीति, कानुन, संस्था र नागरिक जीवनमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । प्रस्तावनाले राष्ट्रिय एकता, विविधताको सम्मानसहित लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विकास, सामाजिक न्याय, समृद्धि, समान अवसर, शान्ति, न्याय र सम्मानलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
यसकारण नेपालको संविधानको प्रस्तावना केवल संविधानको प्रारम्भिक अनुच्छेद मात्र नभई यो नेपालले आफूलाई कस्तो राष्ट्र बनाउने संकल्प गरेको छ भन्ने दृष्टिकोणको एकमात्र मुख्य राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक घोषणापत्र पनि हो । यसको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना वास्तविकतामा परिणत हुनसक्छ । अन्ततः प्रस्तावनाको सफलता संविधानमा सुन्दर शब्दहरू लेखिनुमा मात्र होइन तर ती शब्दहरूले नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, सम्मान, अवसर, सुशासन र समृद्धिका रूपमा अनुभूति दिन सकेमा मात्र यो संविधान सफल हुनेछ । त्यसपछि मात्र नेपालको संविधानको धारा ४ ले परिकल्पना गरेको नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुन सम्भव हुनेछ । (लुइटेल अधिवक्ता हुन् ।)
