काठमाडौं, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णकुमार रिजाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियन्त्रणमा नलिएको दाबी गरेको छ ।
उनीहरूलाई रातारात कार्यालयमा नियन्त्रणमा ल्याए पनि यस्तो दाबी गरिएको हो । कार्यालयअनुसार काम गर्न सहमति भएपछि उनीहरूलाई छोडिएको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार उनीहरू आफ्नो नियमित काममा छन् । बिहीबार सिरहा प्रहरीबाट पक्राउ गरिएको रजौरिया र सिन्धुलीबाट पक्राउ गरिएका रिजाल पुनः आफ्नो नियमित काममा फर्केका छन् ।
प्रहरीले सामान्य सोधपुक्षका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि रजौरिया र रिजालद्वयलाई छाडेका बताइएको छ । रजौरिया र रिजाललाई पक्राउ गरेको भन्दा पनि सोधपुछका लागि प्रहरीले बोलएको हो त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियाहरू केही पनि अघि नबढेको प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार रजौरिया र रिजाल हाल मोबाइल बन्द गरेर आ–आफ्ना निवासमा रहेका छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले सोधपुछ मात्र गरेको हो । अन्य त्यस्तो केही कारबाही भएको होइन । के रजौरिया र रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थुनिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा कार्यालय स्रोतले यो हल्लामात्र भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको भेटघाट वा कुराकानी तथा नियन्त्रण्मा लिने कुरा नभएको दाबी गरियो ।
प्रधामन्त्री कार्यालयले रजौरिया र रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै विरोध भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कर्मचारीबाट कुनै गल्ती भएको भए स्थापित कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र अर्को एक योजनाका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र अर्को योजनाका कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको र दबाब दिएको घटना बाहिर आएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो’, थापाले भने ।
कर्मचारीले नियमविपरीत काम गरेमा छानबिन गर्ने कानुनी निकाय मुलुकमा हुँदाहुँदै ती निकायलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै स्वेच्छाचारी शैली अपनाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक तथा आधिकारिक निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटा कर्मचारीले नियमविपरीत काम गरेमा त्यसबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। ती निकायलाई छलेर हुकुमी शैली चलाउन मिल्दैन’, उनले भने। राज्यका स्थापित संयन्त्रलाई पन्छाएर कर्मचारीलाई आतंकित बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मान्यताविपरीत रहेको थापाले बताए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का एकपटक रद्द भएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर आयोजनाले आर्थिक प्रस्ताव खेलेको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा ३ चिनियाँ कम्पनी योग्य ठहरिएका छन् । जसमा मेसर्स चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन , मेसर्स एन्नेङ–आरसीसी जेभी र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चीन रहेका छन् । सो ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ मा खोल्ने मिति तय भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सो ठेक्का पुनः तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको आरोप रहेको छ । यता सिँचाइ विभागले भने रजौरिया र रिजालले पुरानो प्रक्रियामार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने खाजेपछि समस्या भएको जनाएको छ । पुरोनो प्रक्रियामार्फत सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन खाजेपछि समस्या भएको हो, हाललाई उक्त प्रक्रिया उपयुक्त नहुने हुँदा समस्या देखिएको विभागका स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल सरकारले जुन विधि र पद्धति अपनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको छ सोहीअनुरूप सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी विभागको रहेको छ ।
