नेपालमा महिला मन्त्रालय छ, पुरुष मन्त्रालय खोइ ? महिला आयोग छ, पुरुष आयोग खोइ ? महिला अधिकारका कुरा सुनिन्छन्, पुरुष अधिकारका कुरा सुनिएको खोइ ? यो त भयो ठट्टामट्टाका कुरा । खासमा भन्नुपर्दा नेपालमा पुरुषबाट महिला पीडित भएको धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ । तर महिलाबाट पुरुष पीडित भएको कुरा थाहा पाउँदैनौँ । किन कि त्यस्ता कुरा बाहिर आउन असम्भव देखिन्छ । पुरुषबाट महिला पीडित भएका विषयहरू भने तत्कालै बाहिरिन्छन् र आन्दोलन–नारा–जुलुस सुरु भइहाल्छ । सम्भ्रान्त परिवारबाट विहे गरेको सामान्य परिवारको पुरुषले पक्कै पनि पत्नीबाट पीडा भोगिरहेको हुन्छ होला । तर यो कुरा सबैमा लागू भने नहुनसक्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि केही महिलाबाट पुरुष पनि पीडित छन् थोरै संख्यामा ।
दलित आयोगका सम्बन्धमा कुरा गर्दा हाम्रो टोलमा एकजना सम्पन्न दलितको तीन तलाको घर छ, आफ्नै करोडौँको जमिनका बीचमा । त्यहिँ छेउँमा एकजना ब्राह्मणको एकतलाको घर छ । दलित आयोगको नजर यतातिर छ त ? पक्कै पनि छैन । किन कि आयोगमा नियुक्ति पाएपछि त्यहाँका पदाधिकारीहरू सरकारी सुविधाका गाडी, सहयोगीलगायतका अनेक सुविधा भोग गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूमा सरकारी सुविधा कसरी भरपुर उपयोग गर्ने भन्नेतिर मात्र ध्यान जान्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले कताकतै कार्यक्रममा सहभागी भएर मन्तव्य दिनु सामान्य कुरा हो ।
दलित आयोगले पहिला दलित साथीहरूलाई अनिवार्य आफ्नो सक्कली थर राख्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ । चर्चामा आउनका लागि थर लुकाउने अनि सुविधा लिनका लागि सक्कली थर भएको नागरिकता वा अन्य परिचय पत्र देखाउने कामलाई संकुचित काम हो भन्न सकिन्छ । सक्कली थर राख्नेलाई इमानदार भनिन्छ भने नक्कली वा छद्मभेषी थर प्रयोग गर्नेलाई बेइमान भन्न सकिन्छ । कतपिय दलितहरूले थर नै नलेख्ने गरेको पाइन्छ– फलानो बहादुर रे, फलानो कुमार रे । कसैकसैले त थर लुकाएर छद्मभेषी थर उल्लेख गरेर गैरदलितलाई छक्काइरहेका छन् । संविधानले नै भनेको छ त– सबै जातजाती समान छन्, भेदभाव गर्नहुन्न भनेर । व्यवहारमा चाहिँ कतिपय दलितहरूमा नै परिवर्तन आएको पाइँदैन । गाउँघरमा अझै पनि दलितहरूमा फोहोरी क्रियाकलापहरू देखिन्छ, सरसफाइ देखिन्न, त्यसैले पहिला आफूमा सुधार हुनुप¥यो । त्यसपछि त कसले कसलाई हेप्ने ?
कुनै कुनै आयोगमा त पदाधिकारीहरूबीच द्वन्द्व, अन्तद्र्वन्द्व चलिरहेको यो लेखकलाई थाहा छ । सिंहदरबारको मुख्यद्वार अगाडि रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको भवनको एक भाग नेपाल खाद्य संस्थानको भवनमा रहेको देखिन्थ्यो । संवैधानिक निकाय सार्वजनिक संस्थानको भवनमा खुम्चिएर रहनु सरकारको कमजोरी हो भन्न सकिन्छ । केही हप्ताअघि महिला आयोगको साइनबोर्ड नारायणहिटी दरवारको पश्चिम गेटनिर भुईँमा असरल्ल राखिएको थियो, त्यो साइनबोर्ड भुईँमै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? केही हप्ता सो साइनबोर्ड निरन्तर भुईँमा नै रहिरह्यो । ....गर्नेलाई भन्दा .....हेर्नेलाई लाज भने झैँ यो लेखकले त्यसै ठान्यो त्यो साइनबोर्ड भुईँमै देखेर । जमलमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको साइनबोर्डमा केही अक्षर पनि देखिँदैन, लोगो मधुरो देखिन्छ । वास्तवमा यस साइनबोर्डले सिंहदरबारलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारी पदाधिकारी÷कर्मचारीहरूको ध्यान अतिरिक्त आम्दानी कहाँबाट र कसरी कमाउने भन्नेतिर हुन्छ, कतिपय सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूका हालत हेर्ने हो भने बिजोग छ ।
जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, उही पुरानै ढर्रामा सरकार चलेको छ । देशमा अब नानाथरिका नचाहिँदा आयोगहरू खारेज गरेर एउटा शक्तिशाली विशेष आयोग गठन गर्ने र त्यसभित्र मुस्लिम महाशाखा, दलित महाशाखा, समावेशी महाशाखा, जनजाती महाशाखा, गरिबी निवारण महाशाखा राख्दा ठीक होला । यसो गरेमा सरकारको ढुकुटीमा केही हदसम्म वचत होला । यसरी विभिन्न अनावश्यक आयोगहरू खारेज गरेर बरु गरिबी निवारण आयोग नै छुट्टै गठन गर्दा राम्रो होला । गरिबहरू थारु समुदायमा पनि हुन्छन्, मुस्लिम समुदायमा पनि हुन्छन् र दलित समुदायमा पनि हुन्छन् । ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूमा गरिब हुँदैनन् भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । ब्राह्मण–क्षेत्रीहरूमा पनि धेरै गरिबहरू छन् ।
सबैभन्दा पहिला गरिबको उत्थान गर्ने हो, कुनै जाती–सम्प्रदायको होइन । करोडपति दलितको घरमा गरिब गैरदलित पनि काम गर्नसक्छन् । हिन्दूको घरमा मुस्लिम सहयोगी हुनसक्छन् मुस्लिमको घरमा हिन्दू सहयोगी बन्नसक्छन् । म कुनै बखत कार्यरत मन्त्रालयमा दलित मन्त्रीका स्वकीय सचिवले नाम, थर दुवै छद्मभेषी राखेका थिए र उनले आफूलाई परिचय दिँदा सधैँ छद्मभेषी नाम बताउँथे । उनले दलित थर लुकाएका थिए । मन्त्रीको सचिवालयको बाहिर मन्त्रीको नेम प्लेटका साथै उनै स्वकीय सचिवको छद्मभेषी नाम उल्लेख भएको नेम प्लेट पनि देखिन्थ्यो । वास्तवमा त्यस्तो कार्य छल हो । यो लेखकले दलित साथीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको कुरा उल्लेख गर्दै पहिलो लेख २०६२ सालको सगरमाथा दैनिकको एक अंकमा छापिएको थियो । त्यसपछि पनि मैले दलितकै पक्षमा लेखहरू पनि लेख्दै आएँ । आखिरमा मलाई २०७९ मा दलितले नै दुःख दिएपछि दुई महिना विदा लिएर अवकाशमा गएको थिएँ । प्रश्न यो छ कि– दलितले थर किन लुकाउने ? छद्मभेषी थर वा उपनाम किन राख्ने ? पूरा नाम किन नलेख्ने ?
मन्त्रालयहरूको संख्या धेरैः
सबै विषयका सबै मन्त्रालय गठन गर्ने हो भने यहाँ हजारौँ मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था छ । महत्वपूर्ण विषयमा मात्र मन्त्रालयहरू राख्नुपर्ने हुन्छ । वन मन्त्रालय हुँदाहुँदै पात मन्त्रालय, हाँगा मन्त्रालय, फेँद मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था ठीक होइन, यो त एउटा सुझाव मात्र हो ।
आयोग भागबण्डाः
खासमा नेपालमा कतिपय आयोग, समिति, बोर्डलाई कार्यकर्ता पोस्ने निकाय भन्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यकर्तालाई पोस्ने काम अहिलेका ती निकायहरूले गर्दैआएका छन्, आयोगहरूको आफ्ना भवन छैनन् । भाडामा भवन खोज्दै ठाउँ फेर्दै हिँड्ने अवस्था छ । यो रोग नयाँ नभएर विगतका सरकारहरूबाट निरन्तरता पाएको अवस्था हो ।
डेढसय भन्दा बढी दलः
सरकारले नचाहिँदा र अनावश्यक आयोग–बोर्ड–समिति गठन गरे झैँ देशमा डेढसयभन्दा बढी दलको संख्या हुनु हाम्रा लागि निकै लाजमर्दो कुरा हो । अमेरिकामा दुईवटा दल बाहेक अर्को वा तेस्रो दलले जन्म लिन सकेको छैन । जुन देशको अवस्था गञ्जागोल छ त्यहाँ यत्रो संख्यामा दलहरू रहनुलाई दुःखद् नै मान्नुपर्दछ ।
जनताले तिरेको करबाट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता किन पोस्ने । नानाथरिका आयोग–बोर्ड–समिति किन कायम राखिरहने । सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई खान–लाउन हम्मेहम्मे छ, नेताहरूलाई सुख सुविधाका लागि गठन र स्थापना गरिएका यस्ता निकायहरू राख्नुभन्दा सम्बन्धित विषयका मामिलाहरू सुहाउँदो मन्त्रालयमा मिलाउनु नै ठीक होला ।
धेरै नेपालीहरू मुस्लिम मुलुकहरूमा श्रम गर्न जान्छन्, अझ भन्ने हो भने त मुस्लिम मुलुकहरूमा जाने नेपाली महिला श्रमिकहरूले खेप्नुपरेका हण्डरहरूका बारेमा समाचारहरू नआएका होइनन् । नेपाली महिलाहरूलाई मुस्लिम मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रुपमा पठाउनु र उनीहरू यौन शोषणमा पर्नु, कतिपयको मानसिक अवस्था बिग्रनु, आत्महत्या गर्नु जस्ता घटनाहरूबाट सरकार मौन बस्दैआएको छ । धन कमाउन मुस्लिम देशहरूमा जान सरकारले वातावरण बनाइदिनु नै गलत छ । यस्ता घटनाहरू मुस्लिम आयोगले हेर्छ त ?
अहिलेको जमानामा जाती–सम्प्रदायको कुरा गर्नु बेकार छ । २०४६ पछि अझ भनौँ भने २०६२ ।६३ देखि मान्छेहरू पहिलेको तुलनामा धेरै नै शिक्षित भइसके, सचेत भइसके । दुःख पीडाका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेकै छन् । तसर्थ जातजाती र समुदायलाई जोड दिएर आयोगहरू गठन गरेर तमासा देखाउन उचित ठहरिँदैन । सरकारले विगतमा गठन गरेका थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिबासी जनजाती आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोगहरूको औचित्य छैन । आवश्यक छ केवल गरिब उत्थान आयोगको । गरिब उत्थान आयोगले ब्राह्मण–क्षेत्रीदेखि दलितसम्मका, थारुदेखि मुस्लिमसम्मका गरिबहरूको उत्थान गर्नेछ र सक्रियता अपनाएर प्रयास गर्ने छ । यस्ता अलगअलग आयोगहरू राखिराख्नु भनेको पुरातन शैलीमा शासन चलाउनु हो । समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो अझै पनि उही पुरानै ढर्रा र शैलीमा गुज्रिरहेको छ हाम्रो प्रशासन । आधुनिक जमाना अनुसारको कार्यशैली भएमा मात्र देशमा सुशासन छ भन्ने अनुभूति मिल्ला, नत्र त उस्तै हो ।
कुनै धनाढ्यको छोरो बिग्रियो र नाती झनै बिग्रियो अनि सम्पत्ति सबै स्वाहा पार्यो । त्यही पतित मान्छे गरिबको अधिकारका लागि जुलुसमा सामेल भयो भने त्यसलाई अनौठो मान्नुपर्दैन । यहाँ छट्टुहरूको चलखेल हुने गर्छ । गरिब, जाती र सम्प्रदायको नाम भजाएर बनावटी कागज बनाएर करोडौँ रकम कमाउनेहरू पनि छन् । यो लेखकको तेस्रो गीतको रुपमा बालगीतले यसो भन्छ ।
गीतको स्थायी अर्थात् सुरुका चार पंक्ति यस्तो छः
गरिब दुःखी भएकै कारण मैले पढ्न पाइनँ
माफ गर्नुस् सर–मेडम म स्कुल आइनँ
नपाएरै मीठोमीठो खानेकुरा खाइनँ
कहिल्यै पनि आङमा सग्लो लुगाहरू लाइनँ ।
यो गीतले समग्र गरिब बालबालिकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ न कि थारु–दलित–मुस्लिमहरूलाई ।
गीतको अन्तिम अन्तरा यस्तो छ । जसले नेपालको गञ्जागोलको वास्तविकता झल्काएको छ ।
बालकल्याणका अड्डा अनि संस्थाहरू छन् रे
सुन्छु म त हाम्रा दुःख बढ्यो झन्झन् रे
टाठाबाठा नगद कमाइ गन्छन् खन्खन् रे
खोइ त सेवा भन्दै गरिब गर्छन् गन्गन् रे ।
अन्त्यमा, बदलिदो अवस्था वा परिस्थतिअनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्नुपर्नेमा अझै पनि पुरानै संस्कार देखिन्छ । तसर्थ सरकारले छरितो, चुस्त, दुरुस्त प्रशासन देखिने खालका कामहरू गर्नुपर्दछ । नचाहिँदा र निष्क्रिय आयोग–बोर्ड–समितिहरूलाई तत्कालै खारेज गरेर आवश्यक काम गर्ने खालका सीमित निकाय मात्र खडा वा स्थापना गरेर अगाडि बढ्दा जनताको हितमा हुनेछ भन्ने लाग्दछ ।
