काठमाडौँ, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शुल्क, आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन तथा सम्भावित राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले ‘रिट जारी’ गरेको छ ।
यस फैसलाले केवल एउटा रिटको परिणाम निर्धारण गरेको विषयका रूपमा मात्र नभई संसद्ले आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण गरेको राजस्वसम्बन्धी दायित्वलाई प्रशासनिक अभ्यास, बिलिङ संरचना वा नियामकीय स्वीकृतिले परिवर्तन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कानुनी प्रश्नलाई समेत केन्द्रमा ल्याएको छ ।
विवादको मूल विषय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शीर्षकमा रकम लिन पाउने वा नपाउने मात्र थिएन । उपलब्ध अनुसन्धान तथा कानुनी नोटअनुसार मुख्य प्रश्न थियो—कानुनले दिएको सीमित ५० प्रतिशतसम्मको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर वास्तविक इन्टरेट सर्भिस शुल्क को ठूलो हिस्सा सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्सका रूपमा वर्गीकरण गरी दुरसेवा सेवा शुल्क लाग्ने आधार घटाइएको हो कि होइन ?
उपलब्ध अनुसन्धान सामग्रीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका वल्र्डलिंकका खुद्रा ग्राहकका बिलहरु अध्ययन गरिएको उल्लेख छ । अनुसन्धानमा इन्टरनेट सर्पोट र मेन्टिनेन्स शीर्षकमा बराबर रकम विलिङ देखाइएको र सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शीर्षकमा स्थिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको ५० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी, प्रतिवेदनअनुसार १०० प्रतिशत बराबर रकम देखाइएको निष्कर्ष उल्लेख छ ।
यही तथ्यलाई आधार बनाएर निवेदक पक्षले अदालतमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको थियो— ‘५० प्रतिशत कुन आधार रकमको ?’
कानुनी नोटमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण अझ सरल थियो। यदि वास्तविक इन्टरनेट सर्भिस शुल्क १०० छ भने त्यसको अधिकतम ५० प्रतिशत अर्थात् ५० रुपैयाँसम्म सर्पोट र मेन्टिनेन्स को रूपमा छुट हुन सक्ने हो । तर ग्राहकबाट कुल २०० लिएर इन्टरनेट १०० र सर्पोट र मेन्टिनेन्स १०० देखाइयो भने सर्पोट र मेन्टिनेन्स वास्तविक इन्टरनेट शुल्कको १०० प्रतिशत पुग्छ । त्यसैले विवाद ‘५० प्रतिशत लिन पाइन्छ कि पाइँदैन?’ भन्दा पनि ५० प्रतिशतको कानुनी आधार के हो ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको थियो ।
‘५० प्रतिशतको हिसाब मिल्यो’ भन्दैमा कानुनी दायित्व समाप्त हुँदैन
सुनुवाइका क्रममा उठेका तर्कको प्रतिवादमा निवेदक पक्षले अंकगणित र कानुनी वर्गीकरणलाई अलग गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । ५० प्रतिशतको अंकगणित सही हुनु एउटा कुरा हो; तर कुल बिलको ५० प्रतिशतलाई स्वतः सर्पोट र मेन्टिनेन्स मानेर दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न हो ।
यसैगरी, ‘ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाइएन, त्यसैले सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्ने रकम भएन’ भन्ने तर्कमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । कानूनी नोटमा दायित्वको क्रम उल्टो पार्न नमिल्ने उल्लेख छ—पहिले कानुनबमोजिम कति रकम उठाउनुपर्ने थियो भन्ने निर्धारण हुनुपर्छ, त्यसपछि कति उठाइयो र अन्ततः राज्यलाई कति बुझाइयो भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ ।
यो प्रश्नलाई निवेदक पक्षले भ्याट को उदाहरणसँग पनि जोडेको थियो—कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने रकम ग्राहकबाट नउठाइएको कारण मात्र राज्यप्रतिको कानुनी दायित्व स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को महसुल स्वीकृति र संसद्को आर्थिक कानुनबीचको सीमा
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बाट महसुल स्वीकृति भएको कारणले त्यसलाई आर्थिक ऐनको राजस्व दायित्वमाथि प्रभाव पार्ने आधार बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
निवेदक पक्षको कानुनी प्रतिवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामक स्वीकृति र संसद्ले बनाएको आर्थिक ऐनबाट सिर्जित वित्तीय दायित्व अलग विषय भएको तर्क गरिएको थियो । दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणल महशुल स्वीकृत गर्न सक्ने भए पनि त्यसबाट आर्थिक ऐनको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अर्को नोटमा पनि यही प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा राखिएको थियो— नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले महसूल स्वीकृत गरेको हो कि आर्थिक ऐन संशोधन गरेको हो ? नियामकीय स्वीकृति संसद्को आर्थिक कानुन संशोधन गर्ने अधिकारको विकल्प बन्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राजस्व चुहावटको प्रश्न पनि बहसको केन्द्रमा
यो विवाद केवल टीएससी असुलीको हिसाबमा सीमित थिएन । उपलब्ध अनुसन्धान सामग्रीले राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको देखिन्छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बिजक, आय विवरण, मासिक दूरसञ्चार सेवा शुल्क विवरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वीकृत महसुल दर, नेपाल टेलिकमका तुलनात्मक बीजकहरू, मर्मत÷सम्भार खर्च तथा सरकारी कागजातलाई एकै अनुसन्धानमा जोडिएको उल्लेख छ । पाँच आर्थिक वर्षको बिलिङ ढाँचा लाई पृथक इनभ्वाइस त्रुटि नभई व्यापक अभ्यास का रूपमा परीक्षण गरिएको पनि उल्लेख छ ।
‘पत्र धेरै हुँदैमा कानुन बन्दैन’
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी निकायबीच भएका पत्राचार, एनटीएका पत्र, महसुल स्वीकृति तथा प्रशासनिक व्याख्यालाई पनि प्रश्नको घेरामा राखिएको थियो ।
निवेदक पक्षको मूल तर्क थियो—‘पत्र धेरै हुँदैमा कानुन बन्दैन ।’ संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय पत्र, एनटीएको पत्राचार वा अन्य प्रशासकीय पत्राचार ले संशोधन गर्न नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, ‘सबै निकायले लामो समयदेखि यही व्याख्यामा काम गरेका छन्’ भन्ने तर्कले मात्र संसद्को ऐनको अर्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
फैसला किन महत्वपूर्ण ?
यस फैसलाको पूर्ण पाठ र आदेशका विस्तृत कारणहरू सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविक कानुनी प्रभाव अझ स्पष्ट हुनेछ । तर ‘रिट जारी’ आदेशले कम्तीमा पनि निवेदकले उठाएको सार्वजनिक कानुनसम्बन्धी विवादलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक रूपमा सम्बोधन गरेको तथ्य स्थापित गरेको छ ।
यस मुद्दाले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त बहसमा ल्याएको छ—राजस्वको दायित्वको निर्धारण बिजक को नामकरण, प्रशासकीय अभ्यास वा कुनै संस्थाको एकपक्षीय व्याख्या बाट होइन, लागू कानुनबाट हुनुपर्छ ।
अब यस फैसलापछि सम्बन्धित निकायहरूका लागि पनि प्रश्न उठ्नेछ—सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्सको वास्तविक कानुनी सीमा के हो ? टीएससीको गणना कसरी एकरूप बनाउने ? विगतमा फरक बिलिङ अभ्यास भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अवस्था कसरी परीक्षण गर्ने ? र यदि राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व कम भएको देखिएमा त्यसको असुली तथा कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने ?
यही कारणले आजको फैसला एउटा व्यक्तिको मुद्दाको सफलता मात्र नभई सार्वजनिक राजस्व, नियामकीय जवाफदेहिता र कानुनको सर्वोच्चतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
निवेदकले उठाएको मूल प्रश्न थियो—‘कानूनले कति छुट दिएको छ, र व्यवहारमा कति छुट प्रयोग भयो?’ अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाले त्यस प्रश्नको कानुनी उत्तर र त्यसबाट उत्पन्न हुने कार्यान्वयनको बाटो स्पष्ट गर्ने देखिन्छ ।
