कुनै दम्पतीले सन्तान जन्माउँछन् भने त्यो उनीहरूको सन्तान हुन्छ, परिवारको सदस्य हुन्छ र राज्यको जनता हुन्छ । यसले जाहेर गर्दछ कि जन्मिएको नवजात शिशु आमाबाबुको हो, परिवारको हो, राज्यको हो । उसलाई हुर्काउने,बढाउने,स्वस्थ र शिक्षित र सक्षम नागरिक बनाउने दाइत्व तीनवटै पक्षको अर्थात आमाबाबुको, परिवारको राज्यको, सरकारको हो भन्ने बुभ्mनुपर्छ । कुनै एक जना महिलाले एक जना शिशु जन्माइन् भने उनले आफ्नो लागि सन्तान मात्र जन्माउँदिनन् परिवारको लागि सदस्य मात्रै जन्माउँदिनन् राज्यको लागि जनता पनि जन्माउने भएकोले यो त्रिपक्षीय महत्व बुझेर त्रिपक्षीय योगदानको अनिवार्य आवश्यकता समेत यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । यसबारे विस्तृत चर्चा गारौँ ।
हरेक राज्यले जन्मिनेबित्तिकैका हरेक बच्चालाई गन्छ र मेरो देशको जनसंख्या यति भएको छ भन्छ । जन्मदर, मृत्यृदर, लिङ्ग, साक्षरता, शिक्षा, आयु, पेसा, धर्म आदि सबै भन्छ । बच्चा, युवा, प्रौढ जुनै उमेर तहका जनताको हितमा नीति कार्यक्रम अधि सार्छ । यसले पनि बुझ्नुपर्छ । कुनै पनि देशका आधिकारिक नागरिक दम्पतीले जन्माएका सन्तान उनीहरूका मात्रै होइनन् राज्यका सन्तान पनि हुनेछन् । राज्यका हरेक आधिकारिक दम्पतीले जन्माएका दम्पतीका सन्तान राज्यका सन्तान, राज्यका जनता र राज्यका नागरिक हुने भएकोले बच्चाको जन्म, बच्चा र बच्चा जन्माउने आमाको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षाको सवाल राज्यको पनि सवाल हो । राज्यसँग जनसंख्या नीति हुनुपर्छ । राज्यको जस्तै हरेक दम्पतीको पनि सन्तान नीति हुनुपर्छ । सन्तान नीति प्राकृतिक हुनुपर्छ । चाहना छोरा वा छोरी जेको भए पनि प्राकृतिक रुपमा जे जन्मिन्छ त्यसलाई खुसीसाथ स्वीकार्ने । भ्रुण परीक्षण गरेर आपूmले चाहेको लिङ्ग भए जन्माउने नभए फाल्ने गरेमा जनसंख्याको प्राकृतिक लैङ्गिक सन्तुलन बिग्रन जान्छ । यसो हुँदै गयो भने मानव सृष्टिमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । राज्यको जनसंख्या नीति र दम्पतीको सन्तान नीतिमा तालमेल हुनुपर्दछ ।
केही समय पहिले सरकारले सरकारी तहका जागिरे र निजी क्षेत्रका जागिरे महिलालाई ६ महिनाको सुत्केरी बिदा दिने नीति ल्याएर तदनुसारको ऐन नियम तर्जुमा गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसको संकेत हो नवजात शिशु बढाउने हुर्काउने दाइत्व दम्पतीको मात्रै होइन राज्यको पनि हो । यसमा सुत्केरी तलबी बिदा ६ महिना आमालाई दिनु भनेको स्वस्थ बच्चा राज्यलाई समेत दिनु हो । यो छ महिना विदा भनेको दम्पती, परिवार तथा राज्यको समेत लगानी भएको बुभ्mनु पर्छ । तर यो नीति ऐनको रुपमा नआएकोले यसमा छलफल चलाउनु हतार हुन्छ । यसको नकारात्मक पक्ष भनेको निजी क्षेत्र महिलालाई जागिर दिन निरुत्साही हुनसक्छन् । जागिर नपाउने डरले केटीहरू बच्चा नजन्माउने मनस्थिति बनाउन पनि सक्छन् ।
कुनै पनि दम्पतीले जन्माएका सन्तानलाई राज्यले पनि सन्तान मानेको हुनाले नागरिकहरूको अर्थात जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान बढाउँदै लगेको देखिन्छ । जनतमा ध्यान दिएको छ भन्ने आधार नेपालमा बढेको औसत आयु बढेकोले बच्चा र आमाको मृत्यु दर घटेकोले पनि पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका अनेक सुचांकहरूले १० वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको देखाएको छ । २०७१ सालमा औसत आयु ६८ वर्ष रहेकोमा २०८२ मा ७१.३ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा मातृ मृत्यु दर पनि निकै घटेको छ । यो दर २०७१मा प्रतिलाखमा दुई सय ३९ रहेको यो दर घटेर १३९म झरेको छ । त्यस्तै शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३३ बाट घटेर २१ मा आएको तथ्यांकले यो राज्यको नीतिले सकारात्मक दिशाा लिएको मान्नुपर्दछ । यो अवधिमा पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ८२ प्रतिशतबाट बढेर ९२ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांकले पनि सकारात्मकधार पक्रेको पुष्टि हुन्छ । यो तथ्र्याकले एक दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको प्रमाण हो । यसले राज्यले जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको छ भन्ने यथार्थलाई जाहेर गर्दछ ।
माथिका तथ्यांकले देखाएको सकारात्मक परिणाम आउनमा राज्यले लिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक नीतिले योगदान दिएका छन् । पहिलो त जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेर सविधानमा उल्लेख गरियो । यसले जनताको स्वास्थ्यमा राज्य जिम्मेवार र गम्भीर छ भन्ने एउटा बलियो सन्देश दिएछ छ । स्वास्थ्यलाई मौलिक हक राखेपछि व्यवहारमा पनि त्योअनुरुप नीति बनाएर जान हरेक सरकारको नैतिक र संवैधानिक दाइत्व हुने नै भयो । यसको लागि जनताको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउनको लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्यायो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ सालबाट सरकारले अघि बढाएको थियो । यो १० वर्षको अवधिमा एक करोडभन्दा धेरै व्यक्ति यो कार्यक्रमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्या बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एककरोड सात लाख ४१ हजार पाँच सय ३३ जना मानिस बीमामा आवद्ध भएका छन् । जो जनसंख्याको २२ प्रतिशत हो । यसमा ६५ लाखभन्दा बढी सक्रिय बीमित छन् । यद्यपि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसमा दुवै पक्षबाट कमजोरी पनि भएका छन् । जसको कारणले यो कार्यक्रम अपेक्षित प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।
२०७१ सालमा ३५ सयको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू थिए । २०८१मा यो संख्या बढेर ४२ सय पुगेका थिए । स्थानीय तहले परिचालन गरेका स्तर उन्नती गरेका कारणले जनतामा आएको स्वास्थ्य चेतनाको कारणले पनि माथि उल्लेख गरेका तथ्यांकमा आएको सुधारका आधार र कारणहरू मान्न सकिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकोले शिक्षामा आएको सुधारले पनि स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान छ । संघीय र सार्वजनिक अस्पतालको संख्या दुई सय १५ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका १५ वटा ठूला संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानमा मात्रै पाँच हजार तीन सय ८६ शय्याको संख्या पुगेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा ७० प्रकारका औषघि निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण खोप प्राप्त गने नागरिकको संख्या ९० प्रतिशत पुगेको छ । सुत्केरी हवाइ सेवा कार्यक्रमले पनि मातृ मृत्युदर घटाउन सहयोग गरेको छ । विद्यालय नर्स दरबन्दीको पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । महिला स्वयंसेवीको भुूमिका पनि सकारत्मक पाइएको छ । यद्यपी सबै कार्यक्रममा धेरै कमजोरी छन् ठूलो मात्रमा सूधारको खाँचो छ ।
माथिका सकारात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुको मूल आसय हो दम्पतीका सन्तान राज्यका बरदान हुन् भन्ने राज्यलाई बुझाउन हो । दम्पतीले पाएका सन्तान राज्यका जनसंख्या भएकोले अर्थात राज्यका जनता भएकोले तिनलाई जन्माउन, हुर्र्काउन बढाउन, पढाउन र सबै किसिमले सक्षम नागरिक बनाउन राज्यको अहम् जिम्मेवारी हो र हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यदि दम्पतीले सन्तान अर्थात् बच्चाबच्ची जन्माउन छोडिदिए भने राज्य कसलाई जनता भन्छ र कहाँ जनगणना गर्छ ? राज्यलाई चाहिने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउँछ ? भाडामा अन्य मुलुकका जनता ल्याएर राज्य थामिन्छ ? अझ दम्पती भन्दा पनि महिलाहरूले खासगरी नवपुस्ताका महिलाहरूले बच्चा जन्माउन छोडिदिए भने परिवार, समाज राज्य, सृष्टि एकैपटक सकिन्छ सकिँदैन ? सृष्टि थाम्न महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले यही भूमिकाको महत्व जाहेर गर्न हम्रो सनातनी सभ्यतामा महिलाहरूलाई देवीको रुपमा सम्मान गरेको हो । जहाँ महिला रमाउँछिन् त्यहाँ देउता रमाउँछन् भनेको हो ।
जनसंख्यालाई व्यवस्थित वैधानिक र वंश परम्मपरालाई निरन्तरता दिनको लागि विवाह र दम्पतीको व्यवस्था मिलाएको हो । विवाह नगरी पनि महिलाले बच्चा त जन्माउन सक्छन् तर यो अराजक जनसंख्या हुन्छ । अराजक समाज हुन्छ ।
राज्यले चाहेको जनशक्ति पाप्त गर्न राज्यले बुभ्mनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको दम्पतीका सन्तान राज्यका जनता नै हो । त्यसैले राज्यसँग जनसंख्या नीति हुनुपर्छ, राज्यसँग सन्तान जन्माउन चाहने दम्पती हुनुपर्छ दम्पती हुन इच्छा गर्ने युवायुवती हुनुपर्छ । यसको परिस्थिति बनाउन राज्यसँग जनसंख्या मन्त्रालय हुनुपर्छ । यी सबैलाई सकारात्मक र प्रभावकारी बनाउन राज्यसँग प्रभावकारी जनसंख्या नीति र जनसंख्यो कोष र अनेक प्रभावकारी र आकर्षक कार्यक्रम हुनुपर्दछ । यो दीर्घकालिन नीति र रणनीति हो । यो गहन र छलफलको विषय पनि हो ।
एकतिर युवतिहरू प्हिला जस्तो घरमहिला भएर पहिलाजस्तो बच्चा जन्माएर घरभित्रै सीमित भइरहन चाहँदैनन् । छिटो विवाह गर्न चाहँदैन् पढाइ जागिर सामाजिक तथा राजनीतिक राजनीतिक अथवा व्यावसायिक आदि भूमिका र चाहनाको कारणले । जन्माए भने पनि एउटा मात्रै जन्माउछन् । सन्तान जन्माउन पनि जोखिमपूर्ण र खर्चिलो पनि छ । आम्दानी भएन भने बच्चा जन्माउन हर्काउन शिक्षादीक्षा केही दिन पनि सक्तैनन् । हुर्किहाले भने पनि आम्दानी वा बढी आम्दानी बढी सुरक्षित जीवनको लागि अन्य मुलुका जाने युवायुवतीमा रहर मात्रै होइन लहरै देखिन्छ । यी सबै यथार्थलाई बुझेर सरकारले ठोश र प्रभावकारी र आकर्षक जनसंख्या नीति र कोष र सुविधा सहुलियत र प्रोत्साहनको प्याकेज जनसंख्या नीति राज्यको लागि अनिवार्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।
