काठमाडौं, २०४६ सालमा पजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित सरकारले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कहिल्यै कतै नदेखिएका र मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना हुँदा आफू पराजित मनोदश बोकेर बाँचेका व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्य गम्भीर संकटको डिलमा पुगेको संकेत गरेको छ ।
सरकारले शुक्रबार भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चीरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशम्सेर जवरा, साउदी अरबका लागि गिरिबहादुर सुनार र दक्षिण कोरियाका लािग प्राडा संगम श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले जामानका लागि जिग्यान कुमार थापा, इजरायलका लागि सुशेस कुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी, ओमनका लागि डा. पदमीनी राणा, मलेसियाका लागि चुडामणि खरेल र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झालाई राजदूत नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नियुक्त गरिने राजदूतको पहिलो योग्यता मुलुक बझेको, प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने हो र अनिमात्र उसको शैक्षिक योग्यताको गणना हुनुपर्ने हो तर सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता देखिएको छैन ।
अझै केही व्यक्तिको त प्रजातान्त्रप्रति पुर्ख्यौली दुस्मनी रहेका समेत देखिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका राजदूतहरूको नामावली हेर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली दुर्घटना गराउने र त्यसलाई सही देखाउन विदेशमा लबिङ गर्न उपयुक्त हुने खालका पात्रहरू मात्र परेको देखिएकाले कूटनीतिक रूपमा यसलाई निकै गम्भीर ठानिएको हो । सरकारले पढेलेखेका शैक्षिक योग्यताका डिग्री भएका विदेशी परियोजना र व्यापार व्यवसायको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्तिको लागि योग्यता मानेर सिफारिस गरेको छ । तर उसले योभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता नभएको विषयलाई झन् ठूलो योग्यता मानेको प्रस्टै देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता नभएका व्यक्तिलाई यसरी राजदूत बनाउँदा प्रजातन्त्रलाई दायाँबायाँ पार्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्ने आधार आफैँ हुने कारणले पनि त्यस्ता प्रजातान्त्रिक प्राण नभएका निष्प्राण व्यक्तिहरूको सिफारिस गरेको हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाको नौटंकी गरेर राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि सरकारले यसैगरी प्रजातान्त्रिक प्राण नभएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिता दिएको थियो र त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विरोधीहरू र पूर्वपञ्च, भूपू सेना र भूपू प्रहरीलाई प्राथमिकता दिएको थियो । राजदूत नियुक्तिमा त्योभन्दा चर्को स्वरूप देखिएको छ । अहिले राजदूत सिफारिस भएका केही व्यक्ति प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कट्टर विरोधी र अधिकांश व्यक्ति नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षले नचिलेका अनुहार रहेका छन् ।
