विगतमा जताततै राजनीतिक हस्तक्षेप भएर राज्यका संवेदनशील छेत्रहरूबाट निष्पक्ष र न्यायसंगत काम हुन नसकेको र त्यसबाट जनविश्वास गुम्दै गएको भन्ने आरोपका साथ गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो छोटै समयमा नै राज्यका मर्यादित र त्यसमाथि कार्यपालिकाले गर्ने अत्याचारविरुद्ध सुनुवाइ गर्ने निकाय अदालतमा गरेको व्यापक हस्तक्षेपले अबको नयाँको क्षेत्र कस्तो रहला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायको अवधारणा नै समाप्त हुन्छ । गएको जेठ महिनादेखि सुरुभएको अदालतमा वरीयतालाई मिच्ने क्रम बढ्दै गएर अब तह नै पार गर्न लागेका हुन् कि भन्नेसम्मका दृश्यहरू निरन्तर प्रकट भइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्चमा अदालतका रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सन्दर्भमा गरिएका सिफारिस भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति क्रममा तोड्न थालिएको वरिष्ठता सर्वोच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा सरेको छ भने अब त्यो उच्च र जिल्लासम्म पुग्ने संकेत देखिँदै छ । जसले न्यायिक क्षेत्रको गरिमा माथि नै प्रश्न उठ्छन् र सम्पादित न्यायमा विश्वास उठ्न सक्दछ । त्यसकारण पनि आम तहमा नै न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश विस्तार गर्न यस्तो कुरालाई अविलम्ब सच्याउन आवश्यक मानिएको हुनुपर्छ ।
जोसुकै न्यायकर्तामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको उचित रुपले निरुपण नभै सम्पादन हुने न्यायमा सधैं शंका हुन्छ । यो कुनै व्यक्तिविशेषको कुरा होइन । त्यस्तो ठान्न पनि हुँदैन । तर अदालतमा खासगरी न्यायाधीशको नियुक्तिका बारे जे कुरा प्रकट भइरहेका छन् र जे दोहोरिइ पनि रहेका छन् । तिनले न्याय पनि कार्यकारीका कृपामा मात्र पाइने जस्तो देखाउँछ । यसले सुशासनलाई त मद्दत गर्दैन नै । राज्यसञ्चालनको शैलीमाथि पनि कुरा काट्न थालिन्छन् । त्यसको उदाहरण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछिका कृया प्रतिकृयालाई हेरे पुग्छ । उनी वरीयतामा चौथा थिए र यस्तो वरीयता मिच्ने काम न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक भएको थियो । उनकै अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले त वरिष्ठता क्रममा सबभन्दा माथि रहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई धेरै पछि पार्दै १६ र चौधौँ वरीयतामा रहेकालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो । यस्तो काम पनि सात दशकभन्दा बढीको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक नै भयो । यहाँ को व्यक्ति यसरी न्यायाधीश भए भन्ने गौण हुन्छ तर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको यो हदसम्मको वरिष्ठता तोडिँदा अर्थात् रोलक्रममा अघि रहे पनि नियुक्तिमा पछि पारिएकाहरूको कार्यक्षमतामाथि नेतृत्वले नै प्रश्न उठाएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ भने नियुक्ति पाउनेहरूले यस्तो कृपाको भारी बोक्न गाह्रो हुन सक्दछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशमा यसपल्ट कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट सिफारिस भएनन् । यो पनि विगतको अभ्यास तोडिएकै रुपमा आएको छ । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेमा पछि देखिँदै जाला तर रोलक्रम तोड्ने क्रमभने गम्भीर नै हो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा परिषद्का सदस्यहरूले नै असहमतिको राय दर्ज गरेका पनि यो पहिलोपटक हुनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीसमेत जोडिएर पाँच सदस्यमध्ये तीन जना एकातिर भएर यस्तो निर्णय भएको बुझियो । फरक मत दर्ज गर्नेहरूले शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने थलो रहेको महत्वपूर्ण संस्थामा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा जवाफदेहिताका साथ न्यायिक आस्था र विश्वास बढाउने तरिकाबाट गर्नुपर्ने भन्ने राय नोट गराएका भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । उनीहरूले अपारदर्शी, अवैज्ञानिक, अविश्वसनीय ढंगले सिफारिस गर्नु संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुन नसक्ने भनेर राय लेखेका भन्ने छ । वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै कनिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा सिनियरिटिमा बसेको न्यायाधीश के कुन कारणले अयोग्य छन् भनेर उचित आधार, कारणसमेत दिनुपर्नेमा त्यसो भएन भन्ने आरोपलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीशले यथाशक्य छिटो जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा यही नजिर बन्ने स्थिति आउन सक्दछ ।
