काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता भएको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न पाइने वा नपाइने विषयमा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बजेट परिमार्जन गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी विषय रिटको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। सुदूरपश्चिममा गत असार २९ गते सरकार परिवर्तन भएको थियो।सर्वोच्चले संविधानको धारा ५९(३), २०० र २०९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ लगायत कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा बजेट परिमार्जनको अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरुपण गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थासमेतलाई आधार मान्दा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले संविधानको धारा २०० मा विधेयक फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको तथा धारा २०९ मा अर्थमन्त्रीले पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ को कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थासमेतलाई अदालतले ध्यानमा लिएको छ।बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिटको अन्तिम सुनुवाइबाटै निरुपण हुने भन्दै सर्वोच्चले हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो।
