जुनसुकै देशका जनताका लागि आफ्नो देश भनेको छाहारी हो, दुःख बिसाउने चौतारी हो, अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउने आधार हो । शासक भनेका जनताका अभिभावक हुन्, सुख–दुःखका सारथी हुन् । राज्यले नागरिकबाट करका रूपमा लिने कुरा फेरि त्यही राज्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । तर नेपालभित्रै कसैलाई सुख छ त कसैलाई अत्यन्तै दुःख छ । भौगोलिक कारणले होस्, आर्थिक असमानताका कारणले होस्, विकासको असमानताका कारणले होस् वा राज्यको प्राथमिकतामा परेको–नपरेको कारणले—स्थानअनुसार राज्यको व्यवहार र नागरिकले पाउने अवसरमा ठूलो असमानता देखिन्छ ।
अझै पनि धेरै नागरिक राज्यको उपेक्षामा बाँचिरहेका छन् । न उनीहरूको समस्या राज्यले सुन्छ, न प्रशासनले सुन्छ । कहिलेकाहीँ त लाग्छ—उनीहरू यो धर्तीमा दुःख गर्नकै लागि आएका हुन्, उनीहरूले दुःख गर्नैपर्छ । शिक्षामा असमानता, स्वास्थ्यमा असमानता र विकास गर्ने कुरामा पनि असमानता धेरै नै छ ।
कहीँ खोला तर्न कुनै माध्यम नै नहुनु, कहीँ तुइन मात्र हुनु, त कहीँ बाटो नै नपुग्नु र कहीँ बाटो पुगे पनि अत्यन्तै कमजोर हुनु, जसका कारण सदरमुकामबाटै आफ्नो ठाउँ पुग्न एक–दुई दिन होइन, हप्ता दिनसम्म लाग्नुले आज पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ । कतिपय ठाउँमा बिरामी पर्दा उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न पनि घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । कतै विद्यालयसम्म पुग्ने बाटो छैन । कतै खोलामा पुल छैन, कतै झोलुङ्गे पुलसमेत छैन ।
यस्तै अवस्था र समस्याबीच राज्यले विकासको कुरा गरिरहेको छ । तर विकासको अनुभूति कसले गरिरहेको छ? विकासको लाभ कसले पाइरहेको छ? र विकासको पहुँचबाट को अझै टाढा छ ? यो प्रश्नमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कतै अत्यन्तै गरिबी हुनु, उनीहरूलाई राज्यको अनुभूति नै नहुनु र राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा नपाउनु भनेको अभिभावकले नै आफ्ना जनतालाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नचिह्न उठ्नु हो ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२÷२३ को तथ्यांकले पनि देशभित्रको यही असमानताको एउटा कठोर चित्र देखाउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको समग्र गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा यो दर २६.६९ प्रतिशत छ भने कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी दर अझ बढी, ३०.८६ प्रतिशत छ । अर्थात् कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने प्रत्येक सय जनामध्ये करिब ३१ जना गरिबीको रेखामुनि छन् । कर्णालीको सहरी क्षेत्रमा पनि गरिबी दर २३.१६ प्रतिशत छ । कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ र बालबालिकाको अवस्था पनि अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।
सन् २०२३ मा प्रकाशित स्थानीय तहस्तरको गरिबी अनुमानअनुसार हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा गरिबी दर ६१.२५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिकामा ६०.७७ प्रतिशत र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ४४.५० प्रतिशत गरिबी रहेको देखिन्छ । यी तथ्यांक केवल प्रतिशत मात्र होइनन्, यी त त्यहाँका हजारौँ नागरिकको वास्तविक जीवनसँग जोडिएका तथ्य हुन् । गरिबीको यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त पोषण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र बालबालिकाको सुरक्षित तथा सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौतीका साथै दायित्व पनि हो ।
विद्या चापागाईंको ‘हेर्ने कथा’मा प्रस्तुत सर्केगाडका बालबालिका र आम नागरिकको जीवनयापनको अवस्था हेर्दा त कर्णालीमा विद्यमान विकासको असमानता झनै स्पष्ट रूपमा उजागर हुन्छ । त्यहाँका बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य बाल्यकालका आधारभूत अवसरका लागि समेत गर्नुपरेको संघर्षले विकासको वास्तविक अर्थमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । राजधानी वा सुगम क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारको पहुँच विस्तार हुँदै जानुलाई मात्र विकास मान्ने हो भने सर्केगाडजस्ता दुर्गम बस्तीका नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई हामीले कसरी मापन गर्ने? आखिर राज्यको विकासको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित, सम्मानजनक र सम्भावनायुक्त बनाउनु होइन र?
यो केवल तथ्यांक होइन । यो हजारौँ परिवारको जीवन हो । यो त्यही बालबालिकाको कथा हो, जसले पढ्न चाहेर पनि विद्यालयसम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन् । यो त्यही बिरामीको कथा हो, जसले उपचारका लागि समयमै स्वास्थ्य संस्था पाउन सक्दैन । यो त्यही किसानको कथा हो, जसले दुःख गरेर उत्पादन गर्छ तर बजारसम्म पु¥याउन सक्दैन । यो त्यही युवाको कथा हो, जसले आफ्नै ठाउँमा काम गर्न चाहन्छ तर रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य हुन्छ ।
निमुखा जनताको चित्कार न बालुवाटारले सुन्छ, न सिंहदरबारले सुन्छ, न शीतल निवासले सुन्छ । अभिभावकले कसैलाई काखमा राखेका छन् त कसैलाई पाखा लगाएका छन् भन्ने अनुभूति आम नागरिकमा पैदा हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । विकास कसैलाई भनसुन गरेर, कसैको चाकडी गरेर, कसैको गुलामी बनेर वा कसैलाई रिझाएर प्राप्त हुने कुरा होइन । विकास गर्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । सिंहदरबारमा बसेर आँखाअगाडि देखिने विकास मात्र विकास होइन । देशको सबैभन्दा दुर्गम गाउँमा बसेको नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन पनि विकासको मापदण्ड बन्नुपर्छ ।
अब विकासको असमानताको कुरा गर्दा कर्णालीका दुर्गम गाउँ र समाजको कुरा गरौँ । आजको दिनमा पनि कर्णालीलाई आँखाअगाडि राखेर हेर्ने हो भने यो असमानताको चित्र अझ स्पष्ट देखिन्छ । कर्णाली नदीमा पानी अबिरल बगिरहेको हुन्छ, तर त्यही पानीसँगै रहेका बस्ती र पाखामा खडेरी लागेको देखिन्छ । विकासका लागि त्यहाँका नागरिकले वर्षौँदेखि चित्कार गरिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्, तर उनीहरूको आवाज कति सुनिएको छ?
पढ्न चाहेर पनि विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ । दुःख गरेर खान्छु भन्दा पनि खान नपाउने अवस्था छ । न सडक, न पानी, न बिजुली, न पुल, न झोलुङ्गे पुल । जीवन जिउन आवश्यक आधारभूत सुविधाको समेत अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका नागरिकलाई राज्यले के दिएको छ? कहिले दिन्छ? दिन्छ कि दिँदैन? यो प्रश्न गम्भीर छ ।
उनीहरूको प्रश्न सडक, बिजुली वा पानीको प्रश्न मात्र होइन । यो उनीहरूको राज्यप्रतिको आफ्नो हक र पहिचानको प्रश्न हो । उनीहरू सोधिरहेका छन्— यो राज्य हाम्रो पनि हो कि होइन? हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ कि होइनौँ? हाम्रो दुःख, हाम्रो पीडा र हाम्रो भविष्यप्रति राज्यको जिम्मेवारी छ कि छैन?
उनीहरूसँग राज्य छ, तर राज्यको अनुभूति छैन । उनीहरूसँग अभिभावक हुनुपर्ने सरकार छ, तर अभिभावकत्वको अनुभूति छैन । उनीहरूको आवाज छ, तर त्यो आवाज निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुग्दैन, दबिन्छ र दबाइन्छ । उनीहरू आफैँ आफ्नो अवस्था बदल्न खोजे पनि स्रोत, अवसर र पहुँचको अभावले धेरै कुरा गर्न सक्दैनन् ।
कर्णाली नदी बगेजस्तै उनीहरूको आवाज पनि बगिरहेको छ । त्यसैले प्रश्न विकास कति भयो भन्ने मात्र होइन, विकास कसका लागि भयो? भन्ने हो । हुन त राजधानीको अवस्था पनि भयावह बन्दै गएको छ । राजधानीका सडक व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा सडक फराकिला हुँदैमा पनि अव्यवस्थित देखिन्छन् । तर सहरमा ठूला भवन बन्दैमा, सहरमा बस्ने नागरिकलाई सुविधा थपिँदैमा मात्र देश विकसित भएको मान्न सकिँदैन ।
देशको हरेक ठाउँलाई उत्तिकै अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । देशको दुर्गम गाउँमा जन्मिएको बालकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था, बिरामी पर्दा सहज रूपमा उपचार पाउने अवस्था, स्वच्छ पानी पिउन पाउने अवस्था, आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण भयो भने मात्र विकासले अर्थ राख्छ ।
राज्यले सबै नागरिकलाई समान परिणाम दिन नसके पनि समान अवसर र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । भौगोलिक कठिनाइलाई असमानताको स्थायी कारण बनाएर नागरिकलाई पुस्तौँसम्म पछाडि पारिरहन मिल्दैन ।
कर्णालीको पीडा केवल कर्णालीको पीडा होइन । त्यो राज्यको जिम्मेवारीको परीक्षा हो । त्यहाँको नागरिकले न्याय पाउँदा मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ । त्यहाँको बालबालिकाले समान अवसर पाउँदा मात्र समृद्धिको अर्थ हुन्छ ।
अब राज्यले विकासको स्पष्ट र ठोस योजना बनाउनुपर्छ । नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको देश हो । यहाँको भौगोलिक विकटता मानिसले बनाएको होइन । यो प्राकृतिक कारणले नै भएको हो । तर आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी विकटता भने केवल भूगोलको परिणाम मात्र होइन, यो प्राथमिकताको कुरा पनि हो ।
राज्यले सडक बनाउँदा ग्रामीण सडक कहाँ–कहाँ बनाउने भन्ने योजना हुनुपर्छ । ग्रामीण जनतालाई सेवा दिन कति दूरीमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने, स्वास्थ्य चौकीमा कस्ता दक्ष कर्मचारी राख्ने, कुन गाउँमा कुन ठाउँमा विद्यालय बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।
अत्यन्तै विकट ठाउँमा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन छ भने त्यहाँ प्राथमिक शिक्षा दिलाई कक्षा ४–५ देखि बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सहरका ठूला आवासीय विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर दुर्गम क्षेत्रका केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र होस्टलको व्यवस्थासहित गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
आजको दुर्गम गाउँको एउटा बालकले राम्रो शिक्षा पायो भने आगामी १० वर्षमा उसले उच्च शिक्षा हासिल गरेर भोलि आफ्नै ठाउँका लागि केही सहयोग गर्न सक्छ । आज गरिएको एउटा शैक्षिक लगानीले भोलि एउटा परिवार मात्र होइन, एउटा गाउँ र समाजको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्छ ।
यससँगै भएका विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार्ने, गुणस्तरीय शिक्षकको दरबन्दी कसरी बनाउने, दुर्गम ठाउँका किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने योजना पनि आवश्यक छ । दुर्गम ठाउँमा लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
यदि दुर्गम ठाउँमा सडक पुग्यो, विद्युत् पुग्यो, सञ्चार पुग्यो, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पुग्यो, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पायो र युवाले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउन थाले भने आजको दुर्गम ठाउँ भोलि पर्यटकको गन्तव्य बन्न सक्छ । अति विकट ठाउँका मानिसको जीवनस्तर पनि सुधारिन सक्छ तर यसका लागि ठोस नीति, दृढ संकल्प र राज्यको केन्द्र तहबाटै महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ ।
जुन सरकार आए पनि, जसले जे आश्वासन दिए पनि दुःख पाउनेले दुःख पाइरहेका छन् भने उनीहरूलाई भाषण मात्र होइन, सामान्य विकास चाहिएको छ । सामान्य गोरेटो बाटो र सामान्य झोलुङ्गे पुल चाहिएको छ । कामको अवसर चाहिएको छ । बालबालिका पढ्ने विद्यालय चाहिएको छ । देशमै बस्ने अवसर चाहिएको छ ।
जनतालाई खोक्रो आश्वासन होइन, देखिने परिणाम चाहिएको छ । उनीहरूलाई दया होइन, आफ्नो अधिकार चाहिएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—दुर्गम ठाउँका जनताले पनि ‘हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ’ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूको ठाउँमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ ।
राज्यको उपस्थिति भनेको सरकारी कार्यालय मात्र होइन । विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति, स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सडकमा यातायातको उपस्थिति, धारामा खानेपानीको उपस्थिति, घरमा बिजुलीको उपस्थिति, मोबाइलमा सञ्चारको उपस्थिति र खेतमा सिँचाइको उपस्थिति पनि राज्यको उपस्थिति हो ।
कर्णालीमा पानी अबिरल बगिरहेको छ । तर त्यही कर्णालीका बस्ती र पाखामा विकासको धार कहिले पुग्छ? अझ महत्वपूर्ण कुरा, गरिबीलाई केवल भाग्य, भूगोल वा मानिसको कमजोरीसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । राज्यले अवसर सिर्जना गर्न सकेन भने विकटता पुस्तौँसम्म विकटतामै रहन्छ । एउटा पुस्ताले शिक्षा पाएन भने अर्को पुस्ता पनि पछाडि पर्न सक्छ । एउटा गाउँमा सडक पुगेन भने उत्पादन बजारसम्म पुग्दैन । उत्पादन बजारसम्म पुगेन भने किसानको आम्दानी बढ्दैन । आम्दानी बढेन भने बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी हुँदैन । त्यसपछि गरिबी फेरि अर्को पुस्तामा सर्छ ।
त्यसैले कर्णालीको गरिबी हटाउने कुरा केवल राहत बाँड्ने कुरा होइन । यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, विद्युत्, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र बजारलाई एकैसाथ जोडेर अघि बढाउने कुरा हो ।
राज्यले दुर्गम ठाउँका जनतालाई सधैँ सहयोग लिनुपर्ने नागरिकका रूपमा होइन, अवसर पाए आफ्नै ठाउँ बदल्न सक्ने नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ । कर्णालीका नागरिकलाई दया चाहिएको होइन, उनीहरूलाई अवसर चाहिएको हो । उनीहरूलाई अनुदान मात्र होइन, आफ्नो उत्पादन बेच्ने बजार चाहिएको हो । उनीहरूलाई भाषण होइन, विद्यालय चाहिएको हो । उनीहरूलाई आश्वासन होइन, स्वास्थ्य चौकी चाहिएको हो । उनीहरूलाई चुनावको बेला मात्र सम्झिने नेता होइन, वर्षभरि अनुभूति हुने राज्य चाहिएको हो ।
जुन सरकार आए पनि, जसले जस्तो आश्वासन दिए पनि यदि दुःख पाउनेले दुःख नै पाइरहे भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो?
देशमा सरकार फेरिइरहन्छन्, नेतृत्व फेरिइरहन्छ, नीति तथा कार्यक्रम फेरिइरहन्छन् । तर यदि दुर्गम गाउँका नागरिकको जीवन फेरिँदैन भने विकासको अर्थ के रह्यो? विकासको वास्तविक मापदण्ड त त्यो दुर्गम गाउँ हो, जहाँ एउटा बालकले सहज रूपमा विद्यालय पुग्न सक्छ कि सक्दैन; एउटा बिरामीले समयमा उपचार पाउन सक्छ कि सक्दैन; एउटा किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याएर उचित मूल्य पाउन सक्छ कि सक्दैन; र एउटा युवाले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक काम गरेर बाँच्न सक्छ कि सक्दैन ।
त्यसैले अब राज्यले कर्णालीलाई दया गरेर होइन, अधिकारका आधारमा हेर्नुपर्छ । किनकि कर्णालीका नागरिकले मागेको कृपा होइन, उनीहरूले खोजेको समान नागरिकको अधिकार, समान अवसर र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार हो ।
