नेवार समुदायमा नेपाल भाषाको एउटा प्रख्यात उखान छ – वें देशें क्वें जात्रा । यसको शाब्दिक अर्थ पागलको देशमा हड्डीको जात्रा भन्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो देशको शासन अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ । पागलहरूले जेलाई पनि जहिले पनि आफूलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै जात्रा मनाउन सक्छन् भन्ने त्यो नेवारी उखानले भनेजस्तै छ, हाम्रो देशको अवस्था ।
कुनै दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि त्यो तर्कले पुष्टि गर्न सकिँदैन । यता मिलायो उता मिल्दैन, उता मिलायो यता मिल्दैन ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने नेपाली उखान त्यो नेवारी उखानकै पर्याय मानिन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन स्थापना गर्ने नारा दिएर सत्तारोहण गरेको बालेन सरकार अहिले के हो के हो भन्नेजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको गन्तव्यका हिसाबले के हो के हो भन्ने कन्फ्युजन छ । सरकारको स्थायित्वको हिसाबले पनि त्यस्तै छ, सरकारको कार्यशैलीको हिसाब पनि भरोसायोग्य देखिंदैन । तर सरकारमा रहेकाहरूले राम्रो छ भन्न छाडेका छैनन्, अरुका कुरै सुन्न चाहँदैनन् तर उनीहरू चाँही नाँगो बादशाहले पोशाकको बयान गरेजस्तो गरिहेका छन् । यहाँसम्म कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै एक्लिँदै र बहिष्कृत हुँदै गएर चेत पनि खुलेको छैन ।
वर्तमान अवस्थालाई केवल राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी वा प्राकृतिक विपत्तिमध्ये कुनै एउटा शब्दले व्याख्या गर्न सकिँदैन । आज राजनीति, सरकार, प्रशासन, अर्थतन्त्र, न्यायपालिका, संसद्, कूटनीति, लगानी, वित्तीय प्रणाली र प्राकृतिक विपत्तिसम्म एकपछि अर्को चुनौती देखिएका छन् । एउटा समस्याले अर्को समस्यालाई थप जटिल बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—राज्य चलिरहेको त छ, तर यसको दिशा कता छ ?
–पटकको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । प्रशासनिक सयन्त्र नै हो । २००७ सालको क्रान्ति होस वा २०१७ सालको तानाशाही परिवर्तन अथवा २०४६ सालको वा २०६२–२०६३को नै किन नहोस् । कुनै राजनीतिक परिवर्तनले पनि मुलुकमा आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकेन । २०८२ साल भदौको जेन–जी विद्रोहको नाममा भएको ‘सफ्ट कू’ले पनि सुशासन र समृद्धिको पक्षमा केही गर्न सकेन । त्यसको कारण उही पुरानो जर्जर र भ्रष्ट प्रशासनन्त्र हो गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सुशासन पहिलो सर्त भने पनि त्यो कायम गर्नचाहिँ सकेन ।
परिवर्तन भएपछि खाली गरिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति सोझै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त नगरेर खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गर्दा त्यही सरकार चिप्लिएको छ । अहिले निजामति कर्मचारी प्रशासन पनि सरकारसँग खुसी र सन्तुष्ट छैन । काइते नियुक्ति गरिएका ती व्यक्ति पनि सरकारको पूर्ण समर्थनमा छैनन् । अहिले बालेन सरकार रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छ । पुराना भ्रष्टलाई सुशासनको जलप गाएर नियुक्त गरे पनि उनीहरूले आफ्नो पुरोनो रूप देखाउन थालेका छन् । त्यसमा पनि बालेन पुच्छर बनेको पार्टीको मूल नेतृत्व त कमाउ धन्दामै छ ।
कमाउन नदिने बालेनतिर लाग्नुभन्दा पार्टीको नेतृत्वतिरै लागेर सक्नेजतिले कमाउ धन्दा थालेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि जागेको आर्थिक रुपान्तरणको आशा उनलाई गलहत्याएर निस्काशन गरेसँगै मरेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा मानिस जे–जस्तो भए पनि बालेन प्रधानमत्री भएपछि त्यो मरेको आसा फेरि जागेको थियो तर ६ महिना हुन नपाएँदै त्यो त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालको छ ।
संसद्मा अत्यन्त बलियो बहुमतको आधार भएको सरकारबाट सामान्यतः स्थिरता, स्पष्ट नीति र छिटो निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ । तर संख्याको स्थिरता र शासनको स्थिरता एउटै कुरा होइन भन्ने अवस्था देखिएको छ । सरकार र विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीचको असमझदारी अब सार्वजनिक बहस र संसद्मै प्रकट हुन थालेको छ । रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाहसँग जोडिएका राजनीतिक टकरावहरू पनि यही व्यापक अविश्वासको वातावरणको एउटा संकेतका रूपमा हेरिएका छन् । लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हो, तर राज्यको ऊर्जा नीति निर्माणभन्दा शक्ति–संघर्षमा बढी खर्च भयो भने त्यसको मूल्य जनताले तिर्नुपर्छ ।
सरकारभित्रकै आर्थिक नेतृत्वमा समन्वयको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र आर्थिक प्रशासनबाट फरक–फरक संकेत जाने अवस्था भयो भने बजार अन्योलमा पर्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यक्तिसँग पहुँचभन्दा स्थिर नीति, अनुमान गर्न सकिने कानुन र सरकारको एउटै आधिकारिक आवाज चाहिन्छ । अर्थतन्त्र विश्वासमा चल्छ; सरकारभित्रै आर्थिक दिशाबारे विश्वास देखिएन भने निजी क्षेत्रले जोखिम लिन चाहँदैन ।
मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वास कमजोर हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो । मन्त्रीले कर्मचारीलाई शंका गर्ने र कर्मचारीले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा अनुसन्धान वा कारबाहीको जोखिम देख्ने अवस्था आयो भने प्रशासन निर्णयविहीन बन्छ । निर्णय नगर्दा जोखिम कम र निर्णय गर्दा जोखिम बढी हुने मनोविज्ञान बस्यो भने फाइल चल्दैन, आयोजना अघि बढ्दैन र पुँजीगत खर्च हुँदैन । राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासन प्रतिस्पर्धी होइनन्, दुवै एउटै शासन प्रणालीका पुरक अंग हुन् ।
यही समयमा मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने भाषा पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । पूर्वाधारसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीबाट काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ आशयको अभिव्यक्ति वा आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रीबाट ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता कस्ने’ जस्ता शब्द प्रयोग भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चा सत्य र सही सन्दर्भमा पुष्टि हुन्छ भने त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम काम नगरे कानुनअनुसार जरिबाना, ठेक्का रद्द, कालोसूची वा क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिन्छ । ग्यास उद्योगीले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा कानुन उल्लंघन गरे अनुसन्धान, जरिबाना, इजाजतसम्बन्धी कारबाही र अभियोजन गर्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकारका मन्त्रीको शक्ति कानुन हो, शारीरिक दण्डको धम्की होइन । शासनमा ‘खुट्टा भाँच्ने’ वा ‘पाता कस्ने’ भाषा प्रवेश गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, प्रशासन र आम नागरिकलाई समेत राज्य विधिबाट चल्छ कि आवेगबाट भन्ने प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ । कानुन मन्त्रीको झापडवाला अभिव्यक्ति कुतर्कको पराकाष्ठा नै हो ।
व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान र पक्राउले पनि बजारमा गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ । अपराध भएको छ भने व्यवसायी, कर्मचारी, नेता वा जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर व्यावसायिक असफलता, कर वा नियामकीय विवाद, प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक कार्यबीच स्पष्ट सीमारेखा राख्न नसकिए लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीलाई असुरक्षित ठान्छ । परिपक्व अनुसन्धानको अर्थ अपराधीलाई बचाउनु नभएर प्रमाण, प्रक्रिया, आवश्यकता र समान व्यवहारको आधारमा राज्यशक्ति प्रयोग गर्नु हो ।
आज बैंकिङ प्रणालीमा पैसा उपलब्ध भएर पनि ऋणको माग कमजोर छ भने त्यसलाई केवल ब्याजदरको प्रश्न मानेर पुग्दैन । लगानीकर्ताले भविष्यको माग, सरकारी नीति, कर प्रणाली, अनुसन्धानको जोखिम, प्रशासनिक स्थिरता र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षासमेत हेर्छ । उद्योगीले नयाँ उद्योग खोल्न डराउने, व्यापारीले कारोबार विस्तार नगर्ने, निर्माण व्यवसायीले नयाँ आयोजना लिन हिच्किचाउने र उपभोक्ताले खर्च घटाउने अवस्था आयो भने बैंकमा तरलता भएर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।
राज्यका विभिन्न संस्थामा नेतृत्व रिक्त हुनु अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो । ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिहरू रद्द गरिएको र त्यसपछि सीमित संख्यामा मात्र नयाँ नियुक्ति भएको भन्ने तथ्यलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यदि १५ सयभन्दा बढी नियुक्ति रद्द र हालसम्म करिब ६० मात्र नयाँ नियुक्ति भएको तथ्य आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ भने त्यसको अर्थ ठूलो संख्यामा संस्था नेतृत्वविहीन वा अपूर्ण नेतृत्वमा रहेको हुन सक्छ । नियुक्ति रद्द गर्नु मात्र सुधार होइन; योग्य, कानुनसम्मत र समयबद्ध नियुक्तिबाट संस्था सञ्चालनमा ल्याउनु वास्तविक सुधार हो ।
सत्ताका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रका आन्तरिक तनावले पनि सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ । अर्कोतर्फ प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक धार विभिन्न अनुसन्धान तथा सम्भावित कानुनी प्रक्रियाको राजनीतिक प्रभावलाई लिएर दबाबमा रहेको देखिन्छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोधको उपकरण हो भन्ने शंका पैदा नहोस् भनेर राज्यले अझ बढी पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
विदेश नीतिमा नेपाललाई गल्ती गर्ने धेरै ठाउँ छैन । भारत र चीन हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मात्र होइनन्; व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुलुक हुन् । दुवैसँग सन्तुलित, विश्वासपूर्ण र परिणाममुखी सम्बन्ध नेपालको आवश्यकता हो । कुनै पनि छिमेकीसँग अनावश्यक अविश्वास बढ्दा त्यसको आर्थिक र रणनीतिक मूल्य नेपालले तिर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक वित्तको अवस्था पनि गम्भीर छ । राष्ट्रले ऋण लिनु आफैँमा समस्या होइन; संसारका विकसित देशले पनि ऋण लिन्छन् । मुख्य प्रश्न ऋण कहाँ खर्च भयो र त्यसले भविष्यमा कति आम्दानी सिर्जना गर्छ भन्ने हो । ऋण लिएर उत्पादन, ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, उद्योग वा निर्यात क्षमता बढाइयो भने त्यसले भविष्यमा ऋण तिर्ने आधार बनाउँछ । तर ऋण नियमित प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक संरचना र अकर्मण्यतामा सकियो भने भावी पुस्तामाथि भार मात्र थपिन्छ ।
प्रकृतिले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई कठोर परीक्षा लिएको छ । बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिबाट सडक, पुल, घर, कृषि, ऊर्जा तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको परिमाणलाई ‘अर्बौँ डलर’ भनेर प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारी क्षति मूल्यांकन, पुनर्निर्माण निकाय वा विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनबाट यकिन गर्नु आवश्यक छ । सडक क्षतिग्रस्त हुँदा पुनर्निर्माण खर्च मात्र बढ्दैन; खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ, ढुवानी महंगिन्छ र अन्ततः उपभोक्ताले महंगीको मूल्य तिर्छ ।
युवापुस्तासँग जोडिएका आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएको सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षतिको आर्थिक मूल्य पनि तथ्यबाट यकिन गरिनुपर्छ । विरोध र प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार हुन्, तर सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै आन्दोलनबाट एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति भएको दाबी गरिन्छ भने त्यसलाई सरकारी मूल्यांकन, बीमा दाबी, उद्योग–व्यवसायको अभिलेख वा स्वतन्त्र अध्ययनबाट पुष्टि गरेर मात्र सार्वजनिक निष्कर्ष बनाउनु उचित हुन्छ । तथ्यमा आधारित आलोचना नै सबैभन्दा शक्तिशाली आलोचना हो ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टसम्बन्धी चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबारको अनुगमन, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोरी रहे अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार थप कठिन र महंगो हुन सक्छ । यस्तो समयमा अभाव, आपूर्ति अवरोध वा नियामकीय कमजोरीको अनुचित लाभ उठाउन खोज्ने व्यापारी वा बिचौलियामाथि प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक हुन्छ । तर यहाँ पनि उपाय कानुनको निष्पक्ष प्रयोग हो—धम्की, त्रास वा छनौटपूर्ण कारबाही होइन ।
न्यायपालिका, नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता संवेदनशील संस्थाका पदाधिकारीको कानुनी योग्यतामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । कुनै व्यक्तिलाई ‘अयोग्य’ भनेर निष्कर्ष सुनाउनुभन्दा सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी योग्यता, नियुक्तिको आधिकारिक अभिलेख, अनुभवको गणना र आवश्यक परे न्यायिक व्याख्याबाट तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर वा महान्यायाधिवक्ताको योग्यतासम्बन्धी कुनै प्रश्न उठाइएको छ भने त्यसको उत्तर आरोपले होइन, कानुन र प्रमाणले दिनुपर्छ । तर यस्तो प्रश्न लामो समय अनिर्णीत रह्यो भने पदाधिकारीको व्यक्तिगत आत्मविश्वास मात्र होइन, सम्बन्धित संस्थाको निर्णयको नैतिक शक्ति पनि कमजोर हुन सक्छ ।
संसद्को अवस्था पनि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । संसद् आक्रोश पोख्ने वा एकअर्कालाई अपमान गर्ने ठाउँ मात्र होइन; कानुन निर्माण, बजेट परीक्षण, सरकारमाथि निगरानी र राष्ट्रिय नीतिको गम्भीर बहस गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । अपरिपक्व भाषा, तथ्यहीन आरोप र नियन्त्रणविहीन व्यवहारले संसद्को गरिमा घटाउँछ । लोकतन्त्रमा आवाज ठूलो हुनु शक्ति होइन; तथ्य, तर्क, मर्यादा र उत्तरदायित्वसहित बोल्न सक्नु शक्ति हो ।
अब प्रश्न हो—के गर्ने? नेपाललाई अर्को नारा होइन, राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना चाहिएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्, प्रमुख दल, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित संस्थाबीच न्यूनतम आर्थिक तथा प्रशासनिक समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ । रिक्त पदमा समयसीमाभित्र योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । अनुसन्धान प्रमाण र उचित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । मन्त्रीहरूलाई समेत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संवैधानिक मर्यादा र कानुनको भाषा पालना गराउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा विश्वास फर्काउन कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षका लागि आधारभूत कर, लगानी, उद्योग र बैंकिङ नीतिमा अनुमानयोग्य स्थिरता आवश्यक छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरको राष्ट्रिय परियोजना बनाएर सडक र पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी ऋणलाई उत्पादन, रोजगारी, ऊर्जा, पूर्वाधार र निर्यातसँग जोड्नुपर्छ । एफटीएफ सुधारलाई कागजी अनुपालनमा सीमित नगरी वित्तीय प्रणालीको वास्तविक स्वच्छता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोड्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यले विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले कानुनलाई, व्यवसायीले सरकारलाई, लगानीकर्ताले नीतिलाई, नागरिकले संसद्लाई र समाजले न्यायपालिकालाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नबनेसम्म आर्थिक सूचकको सामान्य सुधारले मात्र राष्ट्र बलियो हुँदैन ।
नेपालसँग सम्भावना छैन भन्ने होइन । युवा जनशक्ति छ, जलस्रोत छ, ऊर्जा छ, पर्यटन छ, कृषि छ, दुई विशाल बजारबीचको भौगोलिक अवस्थिति छ र संसारभर फैलिएको नेपाली जनशक्ति छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अभाव शायद पुँजीको होइन—समन्वय, निर्णय क्षमता, संस्थागत विश्वास र समयको मूल्य बुझ्ने शासनको हो ।
आज पनि सुधार सम्भव छ, तर समय अनन्त छैन । सरकारसँग ठूलो संसदीय आधार भएर पनि निर्णयमा आत्मविश्वास छैन, बैंकमा पैसा भएर पनि लगानीको माग छैन, संस्था भएर नेतृत्व छैन, कानुन भएर कार्यान्वयनमा विश्वास छैन, ऋण लिएर पनि विकासको गति छैन र संसद् भएर पनि बहसमा परिपक्वता छैन भने देशले आफैंलाई सोध्नैपर्छ—हामी संकट समाधान गरिरहेका छौँ कि संकटसँग बाँच्ने बानी बसालिरहेका छौँ ?
अहिलेको अवस्था साँच्चै भयावह छ । तर ‘अब भगवान् भरोसा’ भनेर राज्य पन्छिन पाउँदैन । संविधानले राज्य सञ्चालनको जिम्मा निर्वाचित सरकार र कानुनबमोजिम स्थापित संस्थालाई दिएको छ । नेपालको भविष्य भाग्यले मात्र होइन—आज जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गर्ने वा नगर्ने निर्णयले तय गर्नेछ ।
