काठमाडौं, प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गतको कृष्णभिरमा पहिरो जाँदा आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागीहरुले चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा आपूर्तिमा अवरोध आउन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बदन भण्डारीले ग्यास उद्योगीहरूले बिहीबार एलपी ग्यासको मूल्य १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाउने निर्णयलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गरे । उनले बढाईएको रकम वैज्ञानिक छ कि छैन भन्ने सार्वजानिक गर्न पनि माग गरे । ‘वैकल्पिक बाटोबाट कति ग्यास आयो ? वास्तविक अतिरिक्त ढुवानी खर्च कति भयो र बढाइएको रकमको आधार के हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, उनले भने । विपद्का बेला उद्योगी व्यवसायीले नाफा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले विपद्को समयमा एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि नगरी अतिरिक्त ढुवानी खर्च सरकारले समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा आयल निगम र डिलरमात्र नभई सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद कार्कीले वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन तथा एउटै नाकामा निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्न उनले माग गरे । उनले दीर्घकालीन रूपमा एलपी ग्यासको आयात घटाउन विद्युतीय इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्ने बताए । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यासलगायतका उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले चीनतर्फका वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्न संवाद भइरहेको जानकारी दिए । बजारमा गैरव्यावसायिक गतिविधि वा कानुनविपरीतको काम भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री मोतीलाल दुगडले सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको समग्र आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण चीनतर्फका नाका तथा ढुवानी प्रभावित भएकाले आगामी चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । दुगडले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सरकारसँग भरपर्दो तथ्यांक र पूर्वयोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । आपूर्ति अभाव हुनुअघि नै नकारात्मक प्रचार र कृत्रिम अभाव सृजना हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्याससँगै चिनी, चामल, दाल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्यवृद्धिलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले विपद्का कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने जोखिम रहेको बताए । यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका वर्गको पहिचान गरी राज्यले लक्षितरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार थप सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई देशभर प्रभावित उपभोक्ताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मलेखु खण्डको कृष्णभिरमा पहिरो गएपछि काठमाडौंमा ग्यासको आपूर्तिमा केही समस्या देखिएको बताए । ‘सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा ग्यास ढुवानी गर्ने ठूला बुलेटहरू समयमै पुग्न सकेका छैनन्, निगमले उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगहरूलाई दिने ग्यास आपूर्तिमा केही समयका लागि कटौती गरी प्राथमिकता घरायसी उपभोक्तालाई दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ’, उनले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्ताले एक उद्योगको सिलिन्डर अर्को उद्योगको सिलिन्डरसँग साटासाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । संकटका बेला कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारीले काठमाडौंमा देखिएको एलपी ग्यासको समस्या ग्यासको अभाव नभई ढुवानीसँग सम्बन्धित रहेको बताए । तराईका उद्योगसँग काठमाडौँको माग धान्न पर्याप्त क्षमता रहेको उनको भनाइ छ । राज्यले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिएमा मूल्यसमेत बढाउनुपर्ने अवस्था नआउने उनले बताए ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्ग र ढुवानीका साधन प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको बताए । ‘ग्यास उद्योगीले मनपरी मूल्य बढाएको होइन, ढुवानी लागत समायोजन गर्न मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो’, उनले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा करिब १८–२० वटा एलपी ग्यास उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाउँदै आएका थिए । कृष्णभिरको पहिरोका कारण बुलेट तथा पूर्ण लोडका ट्रक आउन नसक्ने अवस्था भएपछि ग्यास आपूर्तिका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । त्रिभुवन राजपथलगायत वैकल्पिक मार्गबाट २१ टन क्षमताको ट्रकमा करिब १५ टनमात्रै ग्यास ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
घिमिरेले तराईबाट ग्यास ल्याउँदा थप ढुवानी खर्च लाग्ने बताए । आन्तरिक ढुवानीतर्फ प्रतिसिलिन्डर ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा लागत रहेको र उद्योगीहरूले उक्त रकमसमेत इन्धन खर्चका रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । पूर्ण मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर १८० रुपैयाँ ८० पैसा ढुवानी खर्च लाग्ने भएपनि विभिन्न लागत घटाएर प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त लागत कायम गरिएको उनको दाबी छ । तराईमा ग्यास खरिद गर्दा काठमाडौँको तुलनामा करिब २० रुपैयाँको मूल्य अन्तर पर्ने भएकाले उक्त लागतसमेत समग्र ढुवानी व्यवस्थापनमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको स्रोतबाट ट्रक उपलब्ध हुन्छ भने हाम्रो मूल्य संरचनाभित्र रहेको प्रतिसिलिन्डर ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा पनि इन्धन खर्चका रूपमा दिएर तराईका उद्योगबाट ग्यास ल्याउन तयार छौँ’, उनले भने ।
हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले रसुवामा आएको बाढीका कारण उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । तातोपानीनाका बन्द रहेकाले केरुङमा अड्किएका गाडीलाई तातोपानीनाकाबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । कोरला नाकाबाट गाडी ल्याउँदा १० देखि १५ दिन लाग्ने भएकाले आगामी चाडपर्वका लागि सामानको आपूर्तिमा थप समस्या हुने उनको भनाई छ । केरुङ–काठमाडौँ ढुवानी भाडा चार लाख रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले लागत थप बढ्ने अवस्था रोक्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
