देशमा प्रचलनमा रहेको संविधान र कानुनलाई नयाँ सरकारले जहाँ पायो त्यहीँ मिच्ने काम झन्झन् बढ्दै गएको छ । सुरुमा नयाँ र युवाहरूको सरकार भएका कारण उनीहरू सिक्दैछन् भन्ने सोचाइ आम तहमा थियो तर दिन बित्दै जाँदा र यस्ता काम बढिरहेका देखिएपछि कानुन मिच्ने घटनाहरूले देखाउँदै गएका छन् । जसले यी काम नजानेर होइन जानाजान नै गरिएको रहेछ भन्ने उनका कामले नै पुष्टी हुदैंछन् । एउटै दलले दुईतिहाइ मत ल्याएको सरकारबाट सुरुमै आहृवान भइसकेको संसद्को सुरु नै नगरी अध्यादेशको राज चलाउन खोजियो । त्यसमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेदेखि संवैधानिक मूल्य र मान्यता तोड्नेसम्मका कानुन थिए ।
जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न संविधानले जस्तो संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको थियो त्यसलाई भत्काइयो । यी निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विपक्षी दलको समेत सहमति चाहिने व्यवस्था छ । अध्यादेशले यो व्यवस्थालाई कटौती गरिदियो । कानुनमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ भनिएको छ । यो पनि खडित भयो । यतिबेला संविधानका मौलिक हकहरू जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेमा थप कर लगाउने व्यवस्था भयो । यस्तैयस्तै विषयमध्येमा पर्छ मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काम मन्त्री आफैँले गरेका विषय पनि ।पछिल्लो समय सरकारले गरेको मन्त्रीस्तरीय एउटा निर्णयबाट भएको नियुक्तिले नियमनकारी निकायको नियमन गर्ने काम नै कानुनी संकटमा परेको देखिँदै छ, जो गम्भीर विषय हो ।
यो सन्दर्भ हो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी नियुक्तिको । सञ्चार क्षेत्र यो निकाय देशको सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । यस्तो नियामक निकायका सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामाथि जसरी कानुनी प्रश्न उठेको छ त्यसले समग्रमा सरकार कानुन मिच्ने क्रमको तिव्र गतिमा रहेको भन्ने नै बुझाउँछ । जो आफैंमा अराजक काम पनि हो । यो संस्थाका सञ्चालकहरूको नियुक्ति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको भन्ने जानकारी सरकार आफैँले सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रीले नियमविपरीत हुने गरी गरेका यी नियुक्तिमा चार जना सञ्चालक छन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) लाई आधार मान्ने हो भने यी नियुक्त तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ । नत्र उनले गरको कामको वैधानिकता कायम हुँदैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । यो दफामा सम्बन्धित मन्त्रीले गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने भनेको छ । निश्चय नै मन्त्री नेपाल सरकारका एक सदस्य हुन् तर उनै नेपाल सरकार भने होइनन् । मन्त्रिपरिषद्मात्रै नेपाल सरकार हो । जसको निर्णयबाट भएको नियुक्तिले मात्र वैधता पाउँछ । जुन पदाधिकारीका नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध छ भने त्यस्तो पदाधिकारीले गरेको हरेक कामकुरा कसरी वैध होलान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
यसको जवाफ नेपाल सरकारका तोकिएका पदाधिकारीले नै दिनुपर्छ र यदि कानुनी राज्य हो भने अर्को निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर यस्तो अनधिकृत काम गर्ने पदाधिकारी अर्थात् मन्त्री बर्खास्तमा पर्नुपर्छ । यो कुनै एउटा मन्त्रीको कुरा होइन । नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर कानुनलाई तोडमोड गर्ने काम भएको स्थिति छ । याद रहोस्, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनेको काम यसको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले समेत विधिवत् बैठक नबसाइ एक्लै गर्न पाउँदैनन् । सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीमा नै यस्तो व्यवस्था छ ।
कानुनले किटानीका साथ तोकेको विषयमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले समेत यताउता गर्न पाउँदैन । त्यस्तो बेला यी मन्त्रीलाई आफैं नेपाल सरकार हुँ भन्ने सोचाइ आउनु नै कानुनी राज्यको अवधारणमाथि गम्भीर खतरा हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीका काम कुरा त धेरै संख्यामा विवादमा आएर अदालतले नै धमाधम सच्याइरहेको छ । त्यस्तो हुँदा पनि यी मन्त्रीले प्रत्येक पछिल्ला घटनामा कानुनलाई मानेको देखिँदैन । कानुनी राज्यका लागि यी खतराका ठूला संकेत हुन् ।
