काठमाडौं । वर्षौँदेखि सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य दायित्व नतिरेपछि खारेजीको प्रक्रियामा गएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स नवीकरणका लागि पुनः चलखेल सुरु भएको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि युटिएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि चलखेल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नै निर्णयअनुसार लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने करिब साढे दुई वर्षदेखि उक्त विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।
युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । युटिएलमा नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ, जुलीकुमारी महतो र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर शाहसहितका नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले युटिएलले कर, शुल्क र स्वामित्व विवादसम्बन्धी दायर गरेका चारवटै रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय थियो । तर, उक्त सूचना प्रकाशित भएको दुई वर्ष पाँच महिना १७ दिन बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले २३ माघ २०८० मा युटिएलका चारवटै रिट खारेज गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न र रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न बाटो खुलेको थियो ।फैसलालगत्तै ६ फागुन २०८० मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आफ्ना आईटी सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त भएको करिब तीन महिनापछि भण्डारीकै अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस समयमा प्राधिकरणले युटिएललाई अनुमति–पत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत तिर्नुपर्ने ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३१७ रुपैयाँ बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउन भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाको २०७९ पुस मसान्तसम्म युटिएलको दायित्व ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त सदस्यहरूले आफूहरू युटिएलको विषयमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अदालतको फैसला र प्राधिकरणका पूर्वनिर्णयको अध्ययन भइरहेको जनाउँदै अदालतको फैसलाका आधारमा भएका प्राधिकरणका पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
अदालतको आदेशपछि बक्यौता असुल गर्न र रकम असुल हुन नसके लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले विभागीय मन्त्रीको दबाबका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले)का पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं हालका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।निर्वाचनपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा विक्रम तिमल्सिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् । उनले भण्डारीलाई हटाएर अर्जुन घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् भने हालै चार सदस्यसमेत नियुक्त गरेका छन् । तर, नयाँ सञ्चालक समिति बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि युटिएलको लाइसेन्सबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले आफ्नै विगतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा राज्यकोषलाई साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको आरोपसमेत उठेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले भने तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरूको दबाबका कारण लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । तीन पूर्वमन्त्रीको स्वार्थसमेत जोडिएको दाबी गर्दै आफू निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । भण्डारीलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि युटिएलको लाइसेन्सबारे निर्णय नहुनुले वर्तमान सरकारमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।युटिएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत गरी कुल ८० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । बाँकी २० प्रतिशत शेयर नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको नाममा रहेको छ । युटिएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २० असोज २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो ।
सरकारलाई बक्यौता नतिरेको आरोप लागेको युटिएलका शेयरधनीहरूले विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक स्वीकृतिसमेत नलिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले युटिएलको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्नुको एउटा कारण विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि आवश्यक स्वीकृति नलिनु रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।फैसलामा उद्योग विभागले २०७४ चैत १८ गते विदेशी लगानी लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गरेको प्रमाण माग गर्दै ताकेता गरेको, तर युटिएलले राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ । यसबाट विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
