काठमाण्डौं, पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न नपर्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको संसोधनले असंवैधानिक तवरले पत्रिकामा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सो निवेदन सोमबार दर्ता गराएका हुन ।सो निवेदन यसअघि जारी भएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्ध जेठ १२ मा दायर भएको रिट निवेदनको पुरकको रुपमा दर्ता भएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।
उक्त मुल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेकोले पुरक निवेदन समेत संगै पेश हुने अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए ।सर्वाजकि खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४९१०, ३०९२० र ४०९३० मा भएको संसोधनले पत्रिकामा टेण्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउ“दै वेभसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश मार्फत संसोधन गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित भई असार २५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ ।
मुल निवेदनको सुनुवाईका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसदलाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्था प्रष्ट पार्न आदेश दिएकोमा अध्यादेश कानुनको रुपमा परिणत भएको जवाफ संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई गरएपश्चात् अधिवक्ताद्धय पुरक निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्धार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्रात अधिवक्ता लुईंटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भइसक्दा समेत सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनका आधारमा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन रोक लगाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउ“दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा असार ३० को फैसला मार्फत विभेदको अन्त्य गरिदिएपछि पनि सरकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संसोधनलाई सिरानी हालेर मिडियामाथिको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ ।सो अध्यादेशको संसोधन अघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
