काठमाडौं । यही साउन २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निणर्यका आधारमा साउन २७ गते सरकारले एनसेलसँग सम्न्धित टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्मा गठन भएको छानवीन समितिले तयार पारको एनसेल शेयर खरीद विकी्र सम्बन्धी अध्ययन तथा छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आपत्ति जनाएको छ । एनसेलले विहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ–“ यो कार्यले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ” उक्त व्क्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“ नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयाको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सावर्जनिक भएकोमा यस कंपनी सरकारको सो कदमको घोर भत्सना गर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा सन्धी संझौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
संवन्धीत व्याक्तिको मन्जुरी विना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरु प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजराी कसुर भएको कुरालई समेत हेक्का नराखी (प्रतिवेदन ) सार्वजनिक गरिनु खेदजनक कार्य हो । व्क्तव्यमा भनिएको छ–“ सुसासन पारदर्शीता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने वाहनामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरु छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा संञ्चार मन्त्रालयको वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ । ” अदालतको फैसला विपरित सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा पनि एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । व्क्तव्यमा भनिएको छ –“ उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ– “सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन् । नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन।”
वक्तव्यमा भनिएको छ –“कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। साथै सरकारको यो कदमले यस कम्पनीका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरु समेतको मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”
एनसेलले उक्त ब्क्तव्यमा भनेको छ– “उक्त विवरणलाई सार्वजनिक गर्नको लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने थियो। संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ। यस ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छ। त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, त्यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ ।”
सकारी कदम प्रति कडा शब्दमा आलोचना गर्दै भनिएको छ– “छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घ भएको छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णपुरमा वर्जित छ । राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ– “वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले यस कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ। यसले कम्पनी तथा यसका शेयर धनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित भएको छ।” वक्तव्यको अन्तयमा चेतावनी दिदैं भनिएको छ–“सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।”
