काठमाडौं, समुदायमा आधारित अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण कार्यशाला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकार र युनेस्कोको सहकार्यमा सातै प्रदेशका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले समुदायमा आधारित छ दिने कार्यशाला सुरु भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु भएको कार्यशालामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेवार, तामाङ, चेपाङ, थामी, गुरुङ र सियार समुदायका प्रतिनिधिसहित स्थानीय तह तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी गरी ४० जनाको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । सहभागीमध्ये १६ जना महिला र २४ जना पुरुष छन् भने युवाको सहभागिता ३० प्रतिशत रहेको छ । कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले कार्यशालाले राष्ट्रिय सूचीमा थप अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका तत्व पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । युवाको सहभागिता र समुदायबाटै सम्पदाको प्रमाणीकरणमा जोड दिइएकाले यसले दिगो संरक्षण अभ्यासलाई बल पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
२००३ को अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धिअन्तर्गत सञ्चालन हुने तीनवटा छदिने समुदायमा आधारित कार्यशालामध्ये यो पहिलो हो । कार्यशालामा महासन्धिअन्तर्गत नेपालको दायित्व, समुदायको सहभागिता तथा समुदायको नेतृत्वमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण र संरक्षणका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ ।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि याको दु तोइले आदिवासी जनजाति समुदायका ज्ञान, सीप, भाषा, कथा, अनुष्ठान, खानपान, सङ्गीत र जीवनशैली पुस्तान्तरण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जीवित सम्पदाको संरक्षणमा समुदायको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार परियोजनामार्फत नेपालका सातै प्रदेशका १७ आदिवासी जनजाति समुदायबाट कम्तीमा २० वटा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका तत्व अभिलेखीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यशालाको सैद्धान्तिक प्रशिक्षणसँगै सहभागीलाई भक्तपुरमा क्षेत्रगत अभ्याससमेत गराइएको थियो ।
कार्यशालाकी सहभागी यज्जु महर्जनले डिजिटल अभिलेखीकरणले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणसँगै युवालाई त्यसको अभ्यासमा सहभागी हुने तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको बताइन् । समुदायमा फर्किएपछि सांस्कृतिक तत्व छनौट गरी राष्ट्रिय स्तरमा दर्ता गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ । कार्यशालामा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्दा समुदायको सहमति, नैतिकता र वास्तविक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
