(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
एउटै मात्र प्रमुख नारा सुशासन कायम गर्ने भन्ने रहेकोे दलको सरकारका थोरै दिनमा नै भ्रष्टाचारको पक्षबाट हेर्दा यस अघिका सरकारभन्दा झन् बढी भ्रष्टाचारी हुने हो कि भन्ने शंकाहरू जन्मन थालेका छन् । विवरणहरूले त्यसै भन्छन् । यसका एकपछि अर्का अपारदर्शी काम, प्रधानमन्त्रीमाथि अदृश्य अर्थात् अनौपचारिक शक्तिको बढ्दो वर्चस्व तथा उनका आर्थिक चलखेलमा देशमा प्रचलनमा रहेका नियम कानुनको पूर्णतया बेवास्ताले यस्ता शंकाहरू जन्माउँदै गएको स्थिति छ । सरकार गठन भएका थोरै दिनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अझ प्रधानमन्त्रीले नै खडा गरेको टिमबाट भ्रष्टाचार जनिने यस्ता दृश्यहरू निर्माण भइरहेका छन् । जो यो हदसम्म पनि कहिल्यै भएका थिएनन् भन्ने अवस्था प्रकट भइरहेका छन् ।
२० अर्बको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा हातौंहात दिइन्छ–लिइन्छ भने सम्भवतः योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अर्को नहोला । यस्तो काम अरु निकायले गरेका भए प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निगरानी गरेर रोक्नुपर्ने थियो होला । जब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै हुन्छ भने त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? हो, यदि यो कार्यालयबाट यस्तो भ्रष्टाचार भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय संवैधानिक रूपले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो तर माथि उल्लिखित अंकको यस्तो ठेक्का दिनेलिने क्रममा केही पहिलेमात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको जस्तो हुर्मत लियो त्यो काम नै यो भ्रष्टाचारको योजनाको एउटा कडी थियो भन्ने प्रष्ट छ ।
त्यसकारण पनि यो भ्रष्टाचारलाई योजनाबद्ध भनिएको हुनुपर्छ । सबभन्दा दुःखद् पक्ष के हो भने, यस्तो काममा प्रधानमन्त्री आफैँ सरिक भएका देखिएको छ । उनको नियत ठीक छ भने उनले नै आफूमाथि संसदीय छानबिनको आह्वान गर्नुपर्छ । तर यी प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो आह्वान होला भन्ने सामान्य कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
विशेष कम्पनीलाई विशेष पुरस्कार
पछिल्लो समय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय र फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको संस्था इन ग्रुपबीच विशेष नातागोताको सम्बन्ध रहेको देखिन थालेको छ । केही पहिले मात्र विधिवत् ठेक्का पाएर काम गरिरहेको कम्पनीलाई निकै नै अस्वाभाविक तरिकाले हटाएर उसले गरिरहेको काम अहिले चर्चामा आएको कम्पनीलाई दिन खोजिएको थियो । त्यसको विस्तृत विवरण अघिल्लो अंकमा प्रकाशित छ । त्यसो गर्दा ४० करोड घाटा लाग्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा नै जानकारी लिएका हुन् । त्यसपछि प्रधामन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सल्लाहकार टिम त्यसबेला पछि हटेको थियो । यी सबै पछि यही टिमले यो कम्पनीबाट नै कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नगराइ ठाडै करिब २० अर्ब मूल्य पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गराइदियो ।
सरकारले हालै जीटुजी मोडालिटीमार्फत उक्त मूल्यको सेवा जससंग विना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने भनेर जस्तो निर्णय गराइयो । त्यो कम्पनी आफैँ कानुनसम्मत देखिएन । राज्यको लेखापरीक्षण गर्ने एउटैमात्र निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कम्पनी अर्थात् यसको माउ कम्पनीमाथि कर छलेको आरोप लगाँउदै आएको अवस्था छ । त्यसमाथि यति ठूलो रकमको सेवा प्रतिस्पर्धा नगराइ सोझै खरिद गर्न लागिएको अवस्था पनि सामान्य होइन । यहीँनेर प्रक्रियागत र सुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नका बारे सरकारबाट उत्तरको अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ ।
नियत नै खराब
यो कम्पनीलाई दिइएको यो ठेक्कामा सरकारको नियत नै खराब देखिने विषयहरू प्रकट भएका छन् । जस्तो महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले कर फरफारक नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव नमागिएको र प्रस्तावित मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र मूल्यांकनसमेत सार्वजनिक नगरिएको आदि आदि । त्यसकारण पनि यो प्रणाली जसरी सोझै खरिद गर्न प्रस्ताव भयो यसको गम्भीर छानबिन गर्न विज्ञहरूले सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका हुनुपर्छ । तर यस्तो छानबिन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न त फेरि पनि खडा हुन्छ नै ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत आइडिमिडिया कम्पनीसँग सम्बन्धित कर दायित्व तथा करसम्बन्धी विषय उल्लेख गर्दै वक्यौता रहेको कर सम्बन्धितसंग असूल गर्न नै भनेको छ । राज्यको करसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको कम्पनीसंग विना टेन्डरको यति ठूलो कारोबार जिम्मा दिइएको अवस्था आफैँमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सामान्य होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय जोडिनु त झनै गम्भीर हो ।
जीटुजीको छिद्र
राज्यले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कम्पनीसँग प्राविधिक–व्यावसायिक प्रस्ताव माग्ने, मूल्य, प्रविधि, सञ्चालन क्षमता, दीर्घकालीन मर्मत सम्भार तथा समग्र आर्थिक लाभको तुलनात्मक मूल्यांकनसमेत गर्नुपर्ने हन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ ले विशेष अवस्थामा जीटुजी मोडालिटीमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीको नियम ८५(५ख) ले विदेशी सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थासँग प्रत्यक्ष खरिद गर्न सकिने आधार व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले प्रत्यक्ष खरिदको बाटो खोले पनि त्यसले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मूल्यको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भने हट्दैन । यसमा जीटुजी मोडालिटी भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले यसअघिको कारोबारमा कर नतिरको अवस्था रहेछ भने त्यो आफैं अयोग्य हुनुपर्ने हुन्छ । जीटुजी अन्तर्गतकै भए पनि यो खरिद सम्बन्धित देशको अनुदानबाट चल्ने परियोजना होइन । खर्च सोह्रैआना राज्यकै हुने हो ।
अधिकारीले दिएको जानकारीमा पनि प्रश्नहरू जन्मिन्छन् । अधिकारीहरूका अनुसार जीटुजी मोडालिटी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार अघि बढाइएको हो । इन ग्रुप कम्पनी फ्रान्स सरकारको स्वामित्वको संस्था भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सरकारले आवश्यक कानुनी परामर्शका आधारमा निर्णय भएका हुन् । त्यसो भए के सरकारी स्वामित्वको संस्थाले कुनै अर्को देशमा काम गर्दा कर तिनुपर्दैन ? पर्छ भने महालेखाले यो कम्पनीसंग असुल्नू भनेको कर किन नअसुली यति ठूलो रकमको कारोबार गरिँदैछ ? यसको उत्तर आओस् । त्यसो भएन भने योजनाबद्ध रूपले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
कसरी भयो कर छली
यद्यपि यही कम्पनीले भने कर छलेको होइन । तर यसको माउ कम्पनीले भने आर्थिक अपचलन गरेका विवरणहरू रेकर्ड भएका छन् । यसैसंग जोडिएको कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पाएको हो । त्यसकारण करका सन्दर्भमा अहिले प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।
नेपालमा वितेको ठेढदशकदेखि राहदानी छपाइको काम गरिएको आइडिमिया कम्पनीले काम थालेदेखि नै अर्थात् त्यतिबेलैदेखि आयकर छली र शंकास्पद कारोबारमा जोडिँदै आएका विवरणहरू रेकर्डबाट देखिन्छन् । इनग्रुप यसकै माउ कम्पनी हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सरकार–सरकार बीचको कारोबार भनेर यसले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने ठहर गरेको बुझ्न सकिन्छ । योसंग खरिद गर्न लागेको वस्तुको इकाइ करिब एक करोडको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्दा विगत १६ वर्षदेखि पासपोर्टको काम गरिरहँदा यसका कुनै कैफियत छन् कि छैनन् भन्ने हेरिएन । विगतमा गरेको करछली र शंकास्पद कारोबार गरेको कम्पनीको स्वामित्व लिएको, माउ कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइँदा कम्तीमा उसले विगतमा गरेका कामको सामान्य मूल्यांकन हुनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन । यसको अर्थ हो, यो कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा यति ठूलो रकमको काम दिइँदा सरकारले न्यूनतम आधार पनि अपनाएको नदेखिनु ।
नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कुनै कम्पनीको करको दायित्व बाँकी भएमा त्यसलाई स्विकार गर्ने अर्को कम्पनीले त्यसका सबै दायित्वहरूसमेत स्विकार गर्नुपर्छ । यसबारे अदालतले पनि धेरै पटक फैसला गरेको पाइनछ । नेपालमा आयकर तिर्न बाँकी रहेको आइडिमियालाई नै खरिद गरेको कम्पनी हो इन ग्रुप । त्यसकारण पनि पूर्व कम्पनीको करको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने जिम्मा पनि यसकै हुनुपर्छ । यो पक्षलाई सरकारले सोझै नजरअन्दाज गरेको अवस्था प्रकट भएको छ ।
महालेखा भन्छ
सार्वजनिक माध्यममा आएका रिपोर्टअनुसार पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पासपोर्ट छपाइको काम गरिरहेको आइडिमियाका करदायित्व परिपालना गरेको देखिएको छैन ।
राज्यका खर्चको हिसाब–किताब राख्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका प्रतिवेदनमा नै उल्लिखित कम्पनीको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । केवल दुई आर्थिक वर्षमा नै यसले झण्डै ३३ करोड रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनअनुसार, दुई अर्ब ९५ करोडको पाँच प्रतिशतले हुन आउन १४ करोड ७५ लाख कर भुक्तानीको दायित्व बाँकी छ । महालेखाका अनुसार नै त्यसपछिको वर्ष पनि २९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ असुल्नुपर्ने हुन्छ । विवरणअनुसार च्यातिएका र नष्ट भएका पासपोर्टको करिब ३ करोड असुल्न बाँकी छ ।
महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा पनि आइडिमियालाई पेस्की बापत रकम उपलब्ध गराउँदा विनिमय जोखिम भएको र त्यसले गर्दा राहदानी विभागलाई २३ करोड ३० लाख अतिरिक्त भार परेको औँल्याएको छ । उसका अनुसार विनिमय जोखिमको बेरुजु सैद्धान्तिक प्रकृतिको भए पनि भुक्तानीको ५ प्रतिशत रकम असुल्नुपर्ने विषय कार्यान्वयनमा आएको देखिएन ।
प्रहरीमा परको उजुरीमा पनि आइडिमियाको नेपाल शाखाले पाउने रकमको अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला नगरेकाले आधा अर्ब रूपैंयाको हाराहारीमा कर छुट भएको र त्यो लगायत कमिसनको रकम सिंगापुर र हङकङमा बाँडिएको भनिएको छ । प्रहरीमा परेको उजुरीमा मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका कागजातहरूमा पनि यो कुरा उल्लेख भएका देखिन्छ ।
२० अर्ब छेउछाउको कारोबार
पछिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारको सूत्रपात गरेको विषय नै यही थियो जो जेठ महिनामा नै यो काम भयो अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने १ करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टमलाई फ्रान्सेली कम्पनीबाट विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्नु ।
यो सिस्टम यस प्रकारले खरिद गर्ने भनेर गृहको सम्बन्धित विभागबाट प्रस्ताव भई गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर २९ जेठमा यो कम्पनीसँग सरकार –सरकारबीच सम्झौतामार्फत प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय भयो । यसो गर्दा यसअघि विभागले नै विभिन्न कैफियत भेटिएको देखिएको भनेर यो ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर पछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयाबट दबाब आएपछि वा त्यहाँको योजना पुनः सोही कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो, जो आफैमा पनि शंकास्पद देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय भएपछि गृह मन्त्रालयले आईएनसँग सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरेर प्रकृया नै अघि बढायो । यसकोे मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेबमोजिम नै हुने भनेर टालटुल पार्न खोजिएको अवस्था पनि प्रकट भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा १ करोड इकाइमध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिने र बाँकी ८५ लाख जीटुजी सम्झौताअन्तर्गत खरिद गरिने छ, भनिएको छ । यसले पनि यो खरिदमा निकै ठूलो दबाब परेको बुझ्न सकिने ठाउँ देखिन्छ ।
विभागका अनुसार एबीआईएस प्रणालीका लागि प्रस्तावित लागत सन् २०११ मा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव गरेकै प्रतिइकाइ ०.०९९५ युरो छ । यो भनेको विदेशी मुद्रा बढिरहेको अवस्थामा करिब २० अर्बको हाराहारी हो ।
यति ठूलो रकमको वस्तु सिधै खरिद गर्दा लिइएको आधार भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ र उपदफा ४१ को विशेष परिस्थिति भन्नेछ । यो भनेको प्रतिस्पर्धा नगराउने वहानामात्र हो भन्छन् विज्ञहरू । यो कम्पनीलाई राहदानीको ठेक्का दिलाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकारहरू कसरी लागि परेका थिए भन्ने असार महिनाभरिका समाचार विवरणहरू हेरे पुग्ला ।
विपक्षीबाट छानबिनको माग
राहदानी खरिदसम्बन्धी यो प्रकरणले सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेको छ । भनिएको छ– देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील राहदानी विषयमा सरकारका हरेक निर्णय प्रकृया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुन सम्मत हुनु पर्दछ ।
सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार राहदानी छपाइमा प्रतिराहदानी एउटा कम्पनिको प्रस्तावित मूल्य करिब ८.६१ अमेरिकी डलर र अर्को कम्पनीको करिब ९.९३ डलर रहेको भन्ने छ । कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पर्नु र खरिद प्रकृयामै प्रश्न उठ्नुले सरकारको नियत र निर्णय प्रकृयामाथि स्वभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ । योसंगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न, सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । यो विषयमा सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्दछ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रकरण, र सरकारी संयन्त्रबाट आएका फरक–फरक सन्देशले संस्थागत समन्वय र राज्यको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनतासंग सरकारी निर्णय प्रकृयाको पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्ने अधिकार रहन्छ । संचार माध्यममा आएका जति पनि घटनाक्रम छन्, त्यसमा सत्यता छैन भने सरकार सत्य के हो ? किन भन्दैन ?
सत्यता छ भने त्यसको जिम्मा किन लिँदैन ? यस विषयमा सरकारले सत्य लुकाउने होइन । सत्य तथ्य सार्वजानिक गरोस् ।
केदार सुवेदी
