अरु दललाई बिचौलिया र माफियाले चलाएको भन्दै र आफ्नो पहिलो काम त्यसलाई हटाउने वाचाका साथ गठन भएको नयाँ सरकारको छोटो समयमा नै फेरि त्यही बिचौलिया र माफियाले घेरामा परिसकेको देखिन थालेको छ । यसले देशमा बिचौलिया र माफियाको राज अन्त्य नहुने रहेछ भन्ने टिठलाग्दो सन्देश पनि दिएको छ ।
भर्खरमात्रै नयाँ सरकारले व्यापक जनसरोकार रहेका निकायहरू मालपोत, लाइसेन्स जस्ता ठाउँबाट बिचौलिया लखेटेको थियो । बरु यी ठाउँमा बिचौलियाले नागरिकलाई सस्तो दरमा नै सहजीकरण जस्तो गरिरहेका थिए । जस्तो मालपोत कार्यालयमा जग्गाजमिनसम्बन्धी कामकुरामा विशेष डाँचाको तमसुक चाहिन्छ । त्यो काम सर्वसाधारणबाट गर्न एक प्रकारले सम्भव हुँदैन । सरकारी कर्मचारीले पनि यस्ता तमसुक बनाउन सम्भव हुने कुरा भएन । तर सरकारले बिचौलियाका नाममा यी सेवा हटाएर वकिलबाटै महँगो सेवा लिन बाध्य बनाएको अवस्था देखियो । तर जे भए पनि यो कुराले अब कतै पनि बिचौलिया वा माफिया हट्लान् भन्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन । खासगरी पछिल्लो समयमा सरकारले चिकित्सा शिक्षासंग सम्बन्धित निकायहरूमा गरेका नियुक्तिहरू नै यसका उदाहरण बन्नु निश्चय नै दुःखको कुरा हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय अर्थात् व्यापक सुधार गर्ने भनेर आएको सरकारको सय दिन कट्दानकाट्दै उसले यी क्षेत्रमा गरेको सुधारका अभियन्ताहरूलाई फेरि सडकमा उतारेको देखियो । यसको अर्थ हो, यो क्षेत्रमा विगतमा जे भएका वा हुने गरेका थिए अहिले पनि त्यही दोहोरियो । यसको अर्थ हो कम्तीमा जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विषयमा निकायहरू यसका माफियातन्त्रबाट मुक्त रहन सक्दैनन् । अहिले यस्तो सुधारका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका चिकित्सा सुधाका अभियन्ताले सरकारसँग माग राख्दै अनसन बस्नुपर्ने अवस्थाले धेरै कुरा बताउला । उनले यो नयाँ सरकारसंग सुधारका लागि माग राख्दै भनेका छन्– सरकारले स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आबद्ध स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालयलगायतमा नियुक्त गर्ने क्रम जारी राखेको देखिया । यसले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् तथा चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
उल्लिखित यी व्यहोराले नै खासगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकाय तथा विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालयलगायतमा सरकारले हालै गरेका नियुक्तिहरू देशमा प्रचलनमा रहेका नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आवद्ध स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूको भरमा र छ । याद रहोस्, सरकारले एकडेढ हप्ताभित्र योग्यलाई छानेको भन्दै व्यापक प्रचार गरेको थियो । तर यो सत्य होइन रहेछ ।
अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका सुधारक यसअघि पनि कुनै दलविशेषका व्यक्ति होइनन् । यो क्षेत्रमा ती दलले गरेका मनपरीविरुद्ध धेरै पटक भुखहडतामा उत्रिसेका छन् र ती सरकार सुधारका काम गर्न बाध्य हुँदै आएका थिए । अरु जेहोस् कम्तीमा चिकित्सा क्षेत्रमा यो सरकार पनि पूरानैले गरे जसरी काम गर्न थालेको देखियो । यस्ता संवेदनशील गाउँमा प्रचलित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत तथा निजी शिक्षण संस्थाहरूमा आबद्ध स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूको भरमा रहुनु वा भएको देखिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यस्ता कुराहरू सामान्य मानिसले भेउ पाउन सक्दैनन् । जब विज्ञले नै औँल्याउछन् र यस्ता विकृतिको प्रवेश रोक्न माग गर्छन् भने सरकार यो वा त्यो कारण भनेर पन्छिने होइन सच्चिन तयार हुनुपर्छ ।
