काठमाडौं ,चौतर्फी विरोध भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत ‘समता कर’ खारेज हुने भएको छ । यसको लागि सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र बाँकी छ । संसद्बाट पास भइसकेको आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपपा छुट दिन सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको कारण उक्त कर हटाउन सजिलो भएको हो ।
आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संविधानमै मौलिक अधिकार भनेर घोषणा गरिएको नेपाली जनताले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो र त्यसलाई फिर्ता लिन माग उठेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उक्त विरोध थेग्नै नसकेपछि फिर्ता लिने निर्णय लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् फिर्ता लिन गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । उक्त कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको कारण सोही दिनदेखि खारेज हुनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लले करका दर हेरफेरको सूचना बजेट भाषणअघि नै चुहाएर कमिसनतन्त्रतर्फ लामोहात गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेनसँग सुशासनको मुद्दामा फरक व्यवहार देखाएपछि दूरी बढ्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार समता शुल्क खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध जेहाद छेड्दै आएका छन् र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही विवाद चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री शाहले उक्त घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । तर यो विषय ३ प्रतिशत करको मात्र होइन, यो नेपालको संविधान, संसद्को सर्वोच्चता, कानुनी शासन र वित्तीय अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यदि संसद्बाट पारित भएको कानुन प्रधानमन्त्रीको एउटा घोषणाले निष्क्रिय हुन सक्छ भने संविधान र संसद्को भूमिका के रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न आज देशसामु उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीति नै फरक ?
यो घटनाले सरकारभित्र गम्भीर समन्वय अभाव रहेको देखाएको छ । अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट सरकारकै निर्णयका आधारमा आएको थियो । यदि उक्त कर जनविरोधी थियो भने प्रधानमन्त्रीले बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि किन रोकेनन् ? र यदि प्रधानमन्त्रीको अहिलेको निर्णय सही हो भने अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव किन ल्यायो ? यसले सरकारभित्र एउटै आर्थिक नीतिमा सहमति नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
बजेटको स्रोत कसले व्यवस्थापन गर्ने ?
हरेक बजेट आय र व्ययको विस्तृत हिसाबका आधारमा बनाइन्छ । कुन करबाट कति राजस्व उठ्ने र कुन क्षेत्रमा कति खर्च हुने भन्ने अनुमानका आधारमा संसद्ले बजेट पारित गर्छ । यदि सरकारले अहिले एउटा राजस्व स्रोत हटाउने निर्णय गर्छ भने त्यसको विकल्प के हो ? विकास खर्च घटाइन्छ, नियमित खर्च कटौती गरिन्छ वा फेरि थप ऋण लिइन्छ ? अनुमानित रकम १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भए पनि यहाँ रकमभन्दा ठूलो विषय वित्तीय अनुशासन हो । स्रोतको व्यवस्था नगरी खर्चको प्रतिबद्धता कायम राख्ने अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई थप असन्तुलित बनाउँछ ।
अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाउ“छ
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योगी–व्यवसायी, सेयरबजारका प्रतिनिधि, जुत्ता उत्पादक तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताविनै लगातार छलफल गरिरहेको देखिएको छ ।
यदि आर्थिक नीति, वित्तीय व्यवस्थापन तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थमन्त्रीलाई पर्याप्त रूपमा समावेश नगरी प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने अभ्यास बढ्दै जाने हो भने यसले सरकारभित्रको कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख निकाय हो ।
प्रधानमन्त्रीले नीति निर्देशन दिन सक्छन्, तर मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका कमजोर हुने गरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अभ्यासले अर्थमन्त्रीको अधिकार र निर्णयको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर हुने, प्रशासनिक आदेशहरूको पालना घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा अन्योल बढ्ने तथा सरकारभित्र सञ्चारको खाडल सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ ।अन्ततः व्यक्तिगत नेतृत्वभन्दा संस्थागत प्रणाली कमजोर भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुशासनमा पर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रत्येक पदाधिकारीले संविधान र कानूनले तोकेको आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्नु नै स्थायी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासनको आधार हो ।
