हिमाललाई हामी नेपालको गौरव, पहिचान र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा हेर्छौं । तर आज त्यही हिमाल एउटा गम्भीर चेतावनी बनेर उभिएको छ । हिउँ र बरफको सेतो संसार खुम्चिँदैछ, हिमनदीहरू पातलिँदैछन् र कतिपय ठाउँमा पहिले सेताम्मे देखिने हिमाली सतहमा चट्टान बढी देखिन थालेको छ । यो केवल प्राकृतिक सौन्दर्यमा आएको परिवर्तन होइन; दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको भविष्यसँग जोडिएको संकट हो ।
नेपालमा देखिन थालेका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटको जोखिम र हिमाली भूभागमा बढ्दो अस्थिरतालाई केवल छुट्टाछुट्टै प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा बुझेर पुग्दैन । बदलिँदो जलवायु र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
रसुवामा केही दिनअघि भएको विनाशकारी घटनाले यो जोखिमलाई अझ भयावह रूपमा हाम्रो सामु ल्याएको छ । हिमनदीको ठूलो हिस्सा भत्किएर बरफ, चट्टान र माटोको विशाल बहाव तल झर्दा ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोसी क्षेत्रमा अचानक बाढी आएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नदीको सतह छोटो समयमै अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सयौँ मानिसले ज्यान गुमाए, हजारौँ बेपत्ता भए र बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो । घटनाको सम्पूर्ण कारणबारे अध्ययन जारी रहे पनि वैज्ञानिकहरूले बढ्दो तापक्रमले हिमाली बरफ र भूभागको स्थिरतामा पारिरहेको प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—हिमाल अब केवल पग्लिरहेको मात्र हो कि अस्थिर पनि बन्दैछ ?
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी) को २०२६ को हिमनदीसम्बन्धी अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालयका अनुगमन गरिएका हिमनदीमा सन् २००० पछि बरफ क्षयको दर त्यसअघिको अवधिको तुलनामा दोब्बर भएको देखाएको छ । सन् १९९० देखि २०२० बीच यस क्षेत्रमा हिमनदीको क्षेत्रफल पनि करिब १२ प्रतिशत घटेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो तथ्यांक हिमालका लागि मात्र चिन्ताको विषय होइन । हिमालय प्राकृतिक जलाशय हो । हिउँ र बरफले पानी सञ्चित गरेर मौसमअनुसार नदीलाई पोषण गर्छन् । हिमनदीको स्वरूप र गति बदलिँदा एकातिर अचानक बाढी, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र माटो–ढुङ्गाको बहावको जोखिम बढ्न सक्छ भने अर्कोतिर दीर्घकालमा पानीको उपलब्धतामा अनिश्चितता बढ्न सक्छ । यसको प्रभाव कृषि, खानेपानी, जलविद्युत् र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न सक्छ । आईसीआईएमओडीले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी क्षयसँगै बाढी, पहिरो र पानीको उपलब्धतामा बढ्दो जोखिमबारे चेतावनी दिँदै आएको छ । तर यहाँबाट जलवायु न्यायको एउटा असहज प्रश्न सुरु हुन्छ ।
यो संकट निम्त्याउने वायुमण्डलीय उत्सर्जनमा नेपालको योगदान कति छ ?
सन् २०२४ को तथ्यांकले जलवायु असमानताको तस्वीर अझ स्पष्ट पार्छ । एक नेपालीको प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन करिब ०.६३ टन हुँदा अमेरिकामा यो मात्रा १४.२ टन, अस्ट्रेलियामा १४.४८ टन, चीनमा ८.६६ टन, युरोपेली संघमा ५.३९ टन, बेलायतमा ४.५३ टन र भारतमा २.२० टन थियो । विश्व औसत ४.७३ टन रह्यो । यी तथ्यांकले पृथ्वी तताउने जिम्मेवारी सबै देश र नागरिकमाथि समान छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछन् ।
यस हिसाबले एक अमेरिकीको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन एक नेपालीको भन्दा करिब २२.५ गुणा, अस्ट्रेलियालीको करिब २३ गुणा र चिनियाँको करिब १३.७ गुणा बढी हुन्छ ।
तर यहाँ अर्को तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन । कुल उत्सर्जन र प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन एउटै कुरा होइन । ठूलो जनसंख्या भएका चीन र भारतको कुल उत्सर्जन ठूलो हुन सक्छ, जबकि प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनको तस्वीर फरक हुन्छ । त्यसैले जलवायु न्यायको बहसमा कुल उत्सर्जनसँगै प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, ऐतिहासिक उत्सर्जन र देशको आर्थिक क्षमतालाई समेत हेर्नुपर्छ ।
यहीँ नेपालको प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ ।
पृथ्वी तताउने प्रक्रियामा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ, तर त्यसबाट उत्पन्न जोखिम भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ ।
यही असमानताले जलवायु न्यायको बहस जन्माउँछ ।
औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक लाभ लिएका देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर जलवायु संकटको समाधान खोज्न सकिँदैन । आजको उत्सर्जन घटाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जसको क्षमता बढी छ, उसले समाधानमा बढी योगदान गर्नुपर्छ । यही जलवायु न्यायको आधारभूत मान्यता हो ।
तर यसको अर्थ नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छ भन्ने होइन ।
नेपालले पनि आफ्नो घर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वन संरक्षण, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव जोगाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्ने, वातावरणीय प्रभावको पर्याप्त अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माण नगर्ने, हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी गर्ने तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउने काम हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो ।
प्रकृतिले जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ; तर अव्यवस्थित विकासले त्यसलाई विपत्तिमा बदल्न सक्छ ।
रसुवाको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ— हिमाली विपद् आएपछि उद्धार र राहत अत्यन्त कठिन हुन्छ । त्यसैले विपद् भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना दिने प्रणाली बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, हिमपहिरो र जमेको भूभागको निरन्तर निगरानी गर्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकसँग मौसम, हिमनदी र पानीको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । रसुवा घटनाले सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदानको महत्व झन् स्पष्ट बनाएको छ ।
तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एउटा अर्को प्रश्न पनि गर्नुपर्छ—
हामीलाई विपद्पछि राहत मात्र चाहिएको हो कि विपद् घटाउने विश्वव्यापी प्रयास पनि ?
राहत आवश्यक छ । पुनर्निर्माण आवश्यक छ । तर हरेक विपत्तिपछि क्षति गन्ने र राहत बाँड्ने चक्रमा मात्र सीमित भएर समस्या समाधान हुँदैन ।
नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका लागि स्रोत चाहिन्छ । हिमनदीको अध्ययनका लागि प्रविधि चाहिन्छ । जोखिम पहिचानका लागि विश्वसनीय तथ्यांक चाहिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, पृथ्वीको तापक्रम बढाउने उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
किनभने हिमाल नेपालको मात्र होइन ।
हिन्दूकुश हिमालयबाट निस्कने नदीहरू नेपालका लागि मात्र जीवनदायी छैनन् । दक्षिण एसियाका विशाल भूभागको पानी, कृषि, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासँग हिमालय जोडिएको छ । हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव राजनीतिक सीमाले रोक्न सक्दैन ।
त्यसैले नेपालको हिमाली संकटलाई नेपालको आन्तरिक समस्या मात्र ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
हिमाल पग्लिँदै जाँदा यसको असर सीमा हेरेर रोकिने छैन ।
आज नेपालमा देखिएको जोखिम भोलि दक्षिण एसियाका अन्य भूभागमा पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपालले विश्वसँग आफ्नो पीडा मात्र बाँड्ने होइन, भविष्यको साझा जोखिमबारे विश्वलाई सचेत गराउने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यसले हाम्रो विकासको परिभाषामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । सडक बनाउनु विकास हो, तर सडकले नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्छ भने त्यो विकास कति दिगो हो ? जलविद्युत् आवश्यक छ, तर जोखिमको पर्याप्त वैज्ञानिक मूल्यांकन नगरी आयोजना निर्माण गरियो भने त्यसको मूल्य कसले तिर्छ ? पर्यटन आवश्यक छ, तर हिमाली वातावरणको क्षमताभन्दा बढी दबाब सिर्जना गरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ?
हामीलाई विकास चाहिन्छ, तर भविष्य नष्ट गरेर होइन ।
नेपालको हिमालले आज हामीलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिइरहेको छ । हिउँको मात्रा घट्नु केवल दृश्य परिवर्तन होइन; त्यो पानीको भविष्यसँग सम्बन्धित संकेत हो । हिमनदीको अस्थिरता केवल हिमाली भूभागको समस्या होइन; त्यो तल बग्ने नदी र नदीसँग जोडिएको सभ्यताको भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो ।
त्यसैले नेपालको आवाज अब दयाको याचना हुनु हुँदैन ।
यो न्यायको आवाज हुनुपर्छ ।
नेपालले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ— हामीले पृथ्वीलाई ठूलो मात्रामा तताएका छैनौँ, तर पृथ्वी तात्दा त्यसको मूल्य हामीले पनि चुकाइरहेका छौँ । त्यसैले जलवायु संकटको जिम्मेवारी पनि योगदान र क्षमताका आधारमा न्यायपूर्ण ढंगले बाँडिनुपर्छ ।
हिमालको सेतोपन हराउँदै जानु केवल नेपालको सौन्दर्य हराउनु होइन । त्यो एउटा ठूलो पारिस्थितिक चेतावनी हो ।
अरूले गरेको गल्तीको सम्पूर्ण मूल्य नेपालले मात्र तिर्न सक्दैन । तर आफ्नो भविष्य जोगाउने जिम्मेवारीबाट नेपाल पनि भाग्न सक्दैन ।
रसुवाको विपत्तिले हामीलाई यही कठोर सत्य सम्झाएको छ—प्रकृतिलाई कमजोर ठानेर गरिएको विकास अन्ततः मानिसकै कमजोरी बन्न सक्छ ।
हिमाल मौन छ, तर उसको मौनता अब चेतावनीमा बदलिँदैछ ।
हिमाल पग्लिँदैछ भने नेपालको मात्र भविष्य पग्लिएको होइन; दक्षिण एसियाको पानीको भविष्य पग्लिँदैछ ।
र आज नेपालले भोगिरहेको संकटलाई संसारले समयमै बुझ्न सकेन भने, भोलि यो प्रश्न नेपालमा मात्र सीमित रहने छैन ।
पृथ्वी कसले ततायो भन्ने बहससँगै अब अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ—त्यसको मूल्य कसले तिर्ने ?
