टोक्यो, जापानको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार ८.९ ट्रिलियन येन (५५.६ अर्ब डलरबराबर)को विशाल आकारको बजेट माग गरेको छ । तनावपूर्ण सुरक्षा वातावरणमा निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन टोकियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)तर्फ लागिरहेको छ । बजेटको अन्तिम रूप १० ट्रिलियन येनसम्म पुग्न सक्ने रिपोर्ट जापानी अधिकारीहरूले गरेका छन् । जापानले चीन, उत्तर कोरिया र रूससँग बढ्दो तनाव सामना गर्न रक्षा क्षेत्रको व्यापक स्तरोन्नति गर्दैछ ।
नवीनतम मागले एआई, ड्रोन र स्ट्यान्डअफ क्षेप्यास्त्रको प्रयोगजस्ता ‘युद्धका नयाँ तरिका’को सामना गर्न आवश्यकता देखिएको भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ । मागअनुसार मन्त्रालयले एआई–सञ्चालित निर्णय सहयोग प्रणाली लागू गर्न चाहन्छ । यसले कम लागतका ड्रोन किन्न पनि चाहन्छ, जसले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रसँग मिलेर शत्रुका सम्पत्ति निष्क्रिय पार्न सक्छ । मन्त्रालयले पानीमुनिबाट प्रक्षेपण हुने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने र संज्ञानात्मक युद्धविरुद्ध रक्षा बलियो बनाउन नयाँ इकाई स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । संज्ञानात्मक युद्ध गलत सूचना अभियानमार्फत सार्वजनिक मतलाई प्रभाव पार्ने बढ्दो खतरा हो ।
सन् २०२७ अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको बजेट मागले जापानले अस्थिर भूराजनीतिक यथार्थ सामना गर्न सैन्य क्षमता बढाउने र आत्मरक्षाका लागि मात्र बल प्रयोगजस्ता परम्परागत शान्तिवादी अडान बिस्तारै छोड्ने नवीनतम कदम देखाउँछ । चीनको तीव्र सैन्य विस्तार र उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र तथा आणविक हतियारको निरन्तर विकासले जापानलाई सुरक्षा बलियो बनाउन बाध्य पारेको छ । युक्रेनमा रूसको युद्धले जापानी नीति निर्माताहरूमा पूर्वी एसियामा पनि यस्तै द्वन्द्व हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । चीनको ताइवानमाथि बढ्दो दबाब र जापानसँगको क्षेत्रीय विवादलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो चिन्ता आएको हो ।
निक्केई नामक जापानी पत्रिकाले नाम उल्लेख नगरिकन सत्ताधारी दलका एक सांसदलाई सूचनाको स्रोतव्यक्ति बताउँदै लेखेको छ, ‘रक्षा मन्त्रालयको माग १० ट्रिलियन येनभन्दा बढी हुन सक्नेछ ।’ हालको मागमा क्षेप्यास्त्र, ड्रोन र डिजिटल प्रणालीलगायत धेरै उत्पादन तथा सेवाको अनुमानित लागत उल्लेख छैन । यी अंकहरू सरकारले वर्षको अन्त्यसम्ममा मूल राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजहरूको संशोधन पूरा गरेपछि अन्तिम रूप दिइने रक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
ती तीन दस्ताबेजले देशको सुरक्षा वातावरणको मूल्यांकन गर्दै भविष्यको रक्षा क्षमताको रूपरेखा तय गर्छन् । जापानले सैन्य खर्च र एसियामा सुरक्षा सहकार्य बढाइरहेको छ । बाहिरी टापुहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण यन्त्र तैनाथ गर्ने, ‘प्रतिकार क्षमता’ हासिल गर्ने र हतियार निर्यात नियम खुकुलो पार्ने कदम चालेको छ । चीनविरोधी मानिने प्रधानमन्त्री सानाइ ताकाइचीले राष्ट्रिय रक्षा आफ्नो परम्परागत एजेन्डाको शीर्षमा राखेका छन् ।
ताकाइचीले नोभेम्बरमा ताइवानसम्बन्धी कुनै पनि द्वन्द्वमा जापान सैन्य रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएपछि चीनसँगको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रिएको थियो । बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मान्छ । चीनले जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ फर्केको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘ताकाइचीको नेतृत्वमा सरकारले समग्र बजेट माग करिब १४३ ट्रिलियन येन बनाउने अपेक्षा छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको १२२.४ ट्रिलियन येनको मागभन्दा ठूलो वृद्धि हो’, निक्केइले समाचारमा उल्लेख गरेको एएफपीले जनाएको छ ।
