काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा केन्द्रीय बैकबाट जारी हुने डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मुद्राका रूपमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको कानुनी दायरा र परिभाषाबारे विस्तृत छलफल भएको हो । योसंगै निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने स्पष्ट भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले संशोधित व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई समेट्ने स्पष्ट पार्दै क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीसम्बन्धी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेकाले राष्ट्र बैंक ऐनमा समेट्न आवश्यक नरहेको बताए ।
यसैगरी अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैैंकिङ प्रणालीलाई एउटै रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिए । संशोधन प्रस्ताव अनुसार अब ‘करेन्सी’ को परिभाषाभित्र बैैंक नोट र सिक्कासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने छ भने निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो वा भर्चुअल करेन्सीलाई कानुनी ग्राह्य मुद्रा मानिने छैन ।