डिजिटल शासनको कुरा गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने राज्य अहिले आफैंले निर्माण गरेको डिजिटल प्रणालीबाट पछि हट्न खोजिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली अर्थात् ई–जीपीमा समस्या आयो भन्दै त्यसलाई स्थगित गरेर पुनः कागजी प्रक्रियातर्फ फर्कने सोच आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो ।
प्रविधिमा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । संसारका अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीमा समेत कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या आउँछन् । तर समस्या आउँदा प्रणालीलाई सुधार गर्ने कि प्रणाली नै असफल घोषणा गरेर पुरानो कागजी युगमा फर्कने ? यो प्रश्न अहिले पीपीएमओ मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमतामाथि उठेको छ ।
ई–जीपी प्रणाली सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, छिटो र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार हो। सरकारी कार्यालयदेखि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकसम्मलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने प्रयास हो । यस्तो प्रणालीमा समस्या देखिएपछि त्यसको प्राविधिक समाधान खोज्नुको सट्टा कागजी प्रक्रियालाई विकल्प बनाउनु डिजिटल नेपालको नारासँग कति मेल खान्छ ? ई–जीपी प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा असर परेको कुरा नकार्न सकिँदैन। प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएको हो भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र प्रणालीको विश्वसनीयता कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न मिल्ने विषय होइनन् । तर समस्या समाधानको पहिलो उपाय प्रणाली बन्द गर्नु होइन, समस्याको प्रकृति पहिचान गरेर तत्काल प्राविधिक समाधान निकाल्नु हो ।
कुनै बैंकको डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा केही घण्टा समस्या आयो भन्दै बैंकिङ प्रणाली नै बन्द गरेर चेक र नगदको पुरानो व्यवस्थामा फर्किन सकिँदैन । विमानस्थलको डिजिटल प्रणालीमा समस्या आयो भन्दै हवाइ सेवा नै बन्द गर्ने तर्क पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्तै राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समस्या देखिँदा त्यसलाई सुधार गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो ।
ई–जीपीमा समस्या आउँदा त्यसको प्राविधिक परीक्षण, साइबर सुरक्षा परीक्षण, प्रणालीको ब्याकअप, सर्भर क्षमता, नेटवर्क पूर्वाधार र सफ्टवेयरको कमजोरी पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक परे वैकल्पिक सर्भर, आपत्कालीन प्राविधिक संयन्त्र र अस्थायी म्यानुअल प्रोटोकलसमेत तयार गर्न सकिन्छ । तर ‘डिजिटल प्रणाली चल्न सकेन, अब कागजमै फर्कौं’ भन्ने सोचले डिजिटल रूपान्तरणको सम्पूर्ण उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रणालीको कमजोरीका कारण कसैको व्यवसाय, बोलपत्र वा प्रतिस्पर्धाको अधिकार प्रभावित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पत्रमा उठाइएको अर्को गम्भीर विषय प्रशासनिक संयन्त्रभित्र देखिएको ‘इम्पिड साइड’ अर्थात् कामलाई सहज बनाउनुको सट्टा थप जटिल बनाउने प्रवृत्ति हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्तो संवेदनशील निकायले सार्वजनिक खरिद कानुन, नियमावली र त्यससँग जोडिएका प्राविधिक पक्षमा अत्यन्त दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्ने हो । किनभने सार्वजनिक खरिद सामान्य प्रशासनिक काम होइन। यसमा कानुन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, प्रविधि, वित्तीय अनुशासन र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा सबै जोडिएका हुन्छन् । तर नेतृत्व तहमा खरिद कानुन र प्राविधिक पक्षको पर्याप्त ज्ञान नभएमा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । एउटा गलत व्याख्या वा हतारमा गरिएको निर्णयले करोडौं रुपैयाँका आयोजना प्रभावित हुन सक्छन् ।
सरकारी आयोजना ढिलो हुँदा त्यसको भार अन्ततः राज्य र नागरिकमाथि नै पर्छ । पत्रमा उठाइएको प्रश्न यही हो—प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले प्रणालीको प्राविधिक र कानुनी पक्ष पर्याप्त रूपमा बुझेको छ कि छैन ? यो प्रश्न व्यक्ति विशेषमाथिको आरोपका रूपमा होइन, संस्थागत जवाफदेहिताको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने समस्या पुरानै हो । बजेट खर्चको कमजोर अवस्था, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनलगायतका समस्या छन् । त्यसमाथि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै अवरोध थपियो भने विकास निर्माणको गति अझ सुस्त हुने निश्चित छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको विकास बजेट विनियोजन गर्छ । तर विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिन्छ। यसको एउटा कारण खरिद प्रक्रिया पनि हो । यस्तो अवस्थामा ई–जीपी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, भरपर्दो र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा उल्टै त्यसबाट पछि हट्ने निर्णय भयो भने यसले विकास प्रशासनमा थप अन्योल सिर्जना गर्नेछ ।
कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा पारदर्शिता घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, कागजात व्यवस्थापनमा झन्झट बढ्ने र प्रक्रियागत विवादको सम्भावना बढ्ने जोखिम रहन्छ । डिजिटल प्रणालीले कम्तीमा धेरै चरणलाई एउटै प्लेटफर्ममा अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । त्यसलाई त्यागेर पुनः कागजको थुप्रो बढाउनु आधुनिक प्रशासनको बाटो होइन ।
सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता राज्यका साझेदार हुन् । उनीहरूलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्नु उचित हुँदैन । ई–जीपी प्रणालीमा समस्या आउँदा त्यसको असर व्यवसायीमा पर्छ । बोलपत्र पेस गर्ने समय, दस्तावेज अपलोड, शुल्क भुक्तानी, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकारजस्ता विषयमा समस्या आएमा त्यसको जिम्मेवारी व्यवसायीले मात्र लिन सक्दैन । अझ प्रणालीगत कमजोरीका कारण व्यवसायीले अवसर गुमाएमा उनीहरूलाई ‘क्षमता नभएको’ वा ‘प्रणाली नबुझेको’ भनेर पन्छाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिदमा कार्टेलिङ, मिलेमतो वा अनियमितता छ भने त्यसको छानबिन र कारबाही हुनैपर्छ । तर प्रणालीगत समस्यालाई आधार बनाएर इमानदार र प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई समेत शंकाको घेरामा पार्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक हुन्छ । ई–जीपी जस्तो प्रणाली एउटा सफ्टवेयर मात्र होइन । यो राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रशासनको डिजिटल मेरुदण्ड हो । त्यसैले यसको सुधार पनि अस्थायी ढंगले होइन, दीर्घकालीन योजनाका साथ हुनुपर्छ । प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम छ भने स्वतन्त्र साइबर सुरक्षा परीक्षण गरियोस् । प्राविधिक कमजोरी छ भने विशेषज्ञबाट सुधार गरियोस्। सर्भर क्षमताको समस्या हो भने पूर्वाधार थपियोस् ।
जनशक्ति अभाव हो भने दक्ष जनशक्ति नियुक्त गरियोस् । प्रयोगकर्तालाई समस्या छ भने हेल्पडेस्क र प्राविधिक सहायता विस्तार गरियोस् । तर यी सबै गर्न नसकेर प्रणाली नै स्थगित गर्ने हो भने राज्यको डिजिटल रूपान्तरणमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना देखाएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, कागजरहित प्रशासन बनाउने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने घोषणा गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण सरकारी प्रणाली असफल भयो भन्दै कागजी युगमा फर्किन खोज्नु आफैंमा विरोधाभास हो । ई–जीपी प्रणालीमा समस्या आउनु कसको कमजोरी हो ? प्राविधिक पक्षको, व्यवस्थापनको, पूर्वाधारको, नीतिगत कमजोरीको वा नेतृत्वको ? यसको निष्पक्ष मूल्यांकन हुनुपर्छ । यदि कुनै निकायले प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि त्यही निकायले लिनुपर्छ । तर प्रणालीमा समस्या देखियो भन्दै त्यसको असर व्यवसायी, निर्माण क्षेत्र र अन्ततः विकास आयोजनामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
सरकारले अब तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ—पहिलो, ई–जीपी प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक तथा साइबर सुरक्षा परीक्षण; दोस्रो, प्रणाली सुधारका लागि स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवार निकाय निर्धारण; र तेस्रो, प्रणालीगत समस्याका कारण प्रभावित भएका बोलपत्रदाता तथा आयोजनालाई न्यायोचित प्रक्रियाबाट राहत । डिजिटल शासनको बाटो कठिन छ । तर कठिन भयो भन्दै पछाडि फर्किनु समाधान होइन। ई–जीपी असफल भएको हो भने त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । नेपालले कागजी शासनबाट डिजिटल शासनतर्फ ठूलो लगानी र प्रयास गरिसकेको छ । अब फेरि कागजका फाइल, हस्ताक्षर र ढिलासुस्तीको युगमा फर्किने होइन, कमजोरी सच्याएर अझ बलियो डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्ने बेला हो ।
अन्ततः प्रश्न ई–जीपी चल्यो कि चलेन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो—नेपालको प्रशासन प्रविधिलाई नेतृत्व गर्न सक्षम छ कि छैन ? यदि एउटा प्राविधिक समस्याले राज्यलाई डिजिटल प्रणालीबाट कागजी प्रणालीतर्फ धकेल्छ भने समस्या प्रविधिमा मात्रै छैन । समस्या हाम्रो प्रशासनिक सोच, नेतृत्व क्षमता र जवाफदेहिताको संस्कारमा पनि छ । त्यसैले ई–जीपीलाई बन्द गरेर कागजमा फर्किनुभन्दा त्यसलाई सुधारेर विश्वसनीय बनाउनु नै राज्यको जिम्मेवारी हो । डिजिटल युगमा राज्यको सफलता प्रणाली बन्द गर्न सक्ने क्षमताले होइन, समस्या आएपछि प्रणालीलाई अझ राम्रो बनाउन सक्ने क्षमताले मापन हुन्छ । (लेखक युवा इन्जिनियर हुन ।)
