काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारी पक्षले गरेको म्याद थपको माग अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले प्रसाईलाई थुनामा राख्न आवश्यक ठोस कानुनी आधार प्रस्तुत हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा नेपाल सरकार (वादी) ले प्रतिवादी दुर्गा प्रसाईलाई हिरासतमा नराख्दा उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा फरार हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्ने कुनै ठोस आधार वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
कानुनअनुसार हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अभियुक्तबाट प्रमाण नष्ट हुने वा फरार हुने सम्भावना पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले यस मुद्दामा त्यस्तो अवस्था देखिन नसकेको जनाएको छ।
आदेशअनुसार प्रहरीले पेश गरेको करिब साढे सात मिनेटको भिडियो सामग्री र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमै यदि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कसूर भएको देखिए अभियोग दर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसका लागि प्रसाईलाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
प्रसाईमाथि गुम्बाभित्र हतियार रहेको दाबी गरेको तथा जातीय तथा साम्प्रदायिक भावना भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ। अदालतले ती आरोपसम्बन्धी प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धान उनी थुनाबाहिर रहेकै अवस्थामा पनि गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूर गरेको आरोपमा आइतबार राति प्रसाईलाई पक्राउ गरी म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। तर अदालतले हिरासतमा राख्ने कानुनी आधार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै म्याद थपको माग अस्वीकार गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै दुर्गा प्रसाई सोमबार थुनामुक्त भएका छन्।
