काठमाडौंं, सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अध्यक्ष पृथ्वी पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिवरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक तथा बैंकका अध्यक्ष पाँडेले पक्राउ र धरपकड रोक्न उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसहितको परमादेश र अन्तरिम आदेश मागदाबी गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त टेलिकमले आफूलाई तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरेको भन्दै त्यसको सम्पत्ति बैंकले एनसेललाई लिलाम बिक्री गरेको थियो । यसबारे फौजदारी अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पुर्जी अनुमति लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
रिट निवेदनको विषयवस्तुमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उचित प्रक्रिया र निवेदकहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित आधारभूत जिम्मेवारी र रिट निवेदकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रश्न सन्निहित देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे दुवै पक्षको छलफल सुनेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि २५ गते पेसी तारिख तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिन आदेशमा भनिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुने टुंगो नलागेसम्म रिट निवेदकहरूलाई अनुसन्धान प्रयोजनको लागि पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
