काठमाडौं, नेपाल सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको र विगतको दूरसञ्चार दायित्व पूरा गर्न नसकेको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बक्यौता नतिरी फेरि दूरसञ्चार लाइसेन्स नवीकरण गर्न अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रका छोरीज्वाइँ राजबहादुर सिंहले झुटका सबै पुलिन्दा खोलेका छन् ।
यूटीएलमा भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरूको लगानी रहेको छ । त्यसमा नेपाली नागरिकको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्दछ । त्यो वैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालीबाट रघुविर महासेठ र जुली महतोले लगानी गरेको देखाइएको थियो र पछि उक्त सेयर दीपक मलहोत्राले पनि लिएका थिए । जुली महतो विवादास्पद रुसी व्यापारी उपेन्द्र महतोकी बहिनी हुन् । अहिले जालेमाले गर्दै उक्त २० प्रतिशत सेयर अर्का विवादास्पद पात्र राजबहादुर सिंहको नाममा पुगेको बताइएको छ र उनै सिंहसँगको सम्पर्कका आधारमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गरेर यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने चोर बाटो खोज्न थालेको छ ।
भरत महर्जनको सुमेरु गु्रप लिएको घोषणा गरेका सिंहले त्यसलाई समेत चुसेर सहमति रद्द गरेर बसेको थाहा पाउनेहरूले समेत उनले ३१ अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विश्वास गरेका छैनन् तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूचाहिँ प्रलोभनको पासोमा परेर ढुक्क जस्तै देखिएका छन् । जोगाउने अन्तिम प्रयासमा देखिएको छ । तर लाइसेन्सको म्याद सकिएको अवस्थामा समेत यूटीएललाई पुनः अवसर दिने प्रयाससँगै अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सरकारलाई ठूलो रकम बक्यौता रहेको कम्पनीले नयाँ विदेशी लगानी वा ऋण ल्याएर लाइसेन्स जोगाउन पाउने हो भने त्यसका लागि कानुनले तोकेको पहिलो ढोका कुन हो ? उपलब्ध कागजातअनुसार करिब नौ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी रकम नेपाल ल्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । तर छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीका लागि लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्थाका बीच यो प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
यूटीएलको अहिलेको अवस्था बुझ्न सबैभन्दा पहिले यसको विगत हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपलब्ध विवरणअनुसार कम्पनीमाथि सरकारी दायित्व ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार छ सय २३ रुपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ । यसमध्ये आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क मात्रै २३ अर्ब ३ करोड ७६ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, ४ प्रतिशत रोयल्टी, कमिटेड रोयल्टी, जरिबाना तथा अन्य शुल्कतर्फ थप सात अर्ब ७७ करोड १६ लाख २० हजार एक सय २३ रुपैयाँ ३६ पैसा बाँकी रहेको विवरण छ । समयमै शुल्क नतिरेका कारण थपिएको जरिबाना मात्रै दुई अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यूटीएलले विगतको बक्यौता सम्बन्धमा अदालतको ढोका पनि ढक्ढक्याएको थियो । २०७६ सालमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि बक्यौता असुलीको प्रक्रिया लामो समय प्रभावित भएको थियो । कम्पनीले त्यतिबेला पुँजी वृद्धि तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्थालाई आफ्नो तर्क बनाएको थियो । तर २३ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले यूटीएलका सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्न अदालतको आदेशलाई ढाल बनाउने अवस्था समाप्त भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा १५ दिनभित्र ७ अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा तातो प्रश्न यही हो—सर्वोच्च अदालतले बक्यौता दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो बन्द गरिसकेको अवस्थामा त्यही बक्यौतेदार कम्पनीले फेरि नयाँ प्रस्ताव ल्याएर लाइसेन्स जोगाउने बाटो कसरी खोजिरहेको छ ? यो प्रश्न केवल यूटीएलको होइन, राज्यको नियामकीय विश्वसनीयताको प्रश्न हो । कम्पनीको पक्षबाट नयाँ विदेशी ऋण वा लगानी आएपछि सरकारलाई तत्काल करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउने योजना रहेको बताइएको छ । त्यसमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चारलगायत अन्य दायित्वमा बुझाउने भनिएको छ । तर कम्पनीले पहिले विदेशी रकम नेपाल ल्याउने अनुमति र त्यसपछि बक्यौता तिर्ने मोडेल अघि सारेको देखिन्छ ।
यहीँ अर्को विस्फोटक प्रश्न खडा हुन्छ—पुँजी नै पर्याप्त रूपमा वृद्धि नगरी १४ अर्बभन्दा बढीको विदेशी रकम ल्याएर कम्पनी पुनर्जीवित गर्ने प्रस्तावको वास्तविक वित्तीय संरचना के हो ? कम्पनीले यसलाई विदेशी ऋण भनेको छ भने ऋणदाताको वास्तविक पहिचान, स्रोत, ब्याजदर, सुरक्षा, अन्तिम लाभग्राही र भुक्तानी संरचना सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि यसलाई विदेशी लगानी वा प्राइभेट इक्विटी भनिएको हो भने नयाँ पुँजी कसरी सिर्जना हुन्छ, सेयर संरचना कसरी परिवर्तन हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व कति हुन्छ र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ । उपलब्ध कागजातले स्वयं यो रकम इक्वीटी हो कि लोन, वास्तविक बेनिफिसियल अनर को हो, पैसा कहाँबाट आउँदैछ र रकम नयाँ पुँजीका रूपमा आउँछ कि पुरानो दायित्व तिर्न प्रयोग हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विदेशी लगानीको प्रक्रियामा पनि यूटीएल प्रकरणले सरकारलाई असहज प्रश्नतर्फ धकेलेको छ । उपलब्ध दस्ताबेजमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति उद्योग विभाग र छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था उल्लेख छ । करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रस्तावित रकम छ अर्बको सीमाभन्दा धेरै हो । त्यसो भए यूटीएलले पहिले लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको थियो कि थिएन ? यदि दिएको थियो भने निर्णय कहाँ पुग्यो ? यदि दिएको थिएन भने छ अर्बभन्दा बढीको रकमका लागि प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै सुरु गर्न खोजिएको भए त्यसको कानुनी आधार के हो ?
अझ रोचक कुरा, यूटीएलले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नौ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी ऋण ल्याउने प्रस्ताव पेस गरेको र मौरिससको ट्राइप्रोमार्फत रकम ल्याउने योजना रहेको कम्पनी पक्षले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा फाइल पुगे पनि केही कागजात अपुग भएकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारीले बताएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यहाँ राष्ट्र बैंकलाई दोषी देखाउने प्रयासभन्दा पहिला एउटा आधारभूत कुरा छुट्याउन आवश्यक छ—विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने÷व्यवस्थापन गर्ने निकाय एउटै होइनन् । त्यसैले लगानी बोर्डको भूमिका पूरा भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई राष्ट्र बैंकमाथि मात्र औँला ठड्याउनु पनि विषयलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास हुन सक्छ ।
लाइसेन्सको अन्तिम समय नजिकिँदै जाँदा यूटीएलका अध्यक्ष राजबहादुर सिंहको सक्रियता पनि बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेर कम्पनीलाई पुनः दूरसञ्चार बजारमा फर्काउने वातावरण बनाउन पहल भएको बताइएको छ । कम्पनीले ५जी सेवा सञ्चालन गर्ने र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । तर प्रश्न के हो भने दश वर्षसम्म आफ्नो पुरानो लाइसेन्सअन्तर्गतको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेको कम्पनीले अब अचानक ४० अर्ब रुपैयाँको ५जी योजना कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? नयाँ योजना सुन्दर हुन सक्छ, तर नियामकको निर्णयको आधार विगतको अनुपालन, वित्तीय क्षमता र कानुनी दायित्व हुनुपर्छ ।
यूटीएलले करिब १० अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी देखाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । कम्पनीले ब्याज, जरिबाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको विवरण छ । तर किस्ताबन्दी र राजस्व मिनाहा एउटै कुरा होइन । किस्ताबन्दीले भुक्तानीको समय व्यवस्थापन गर्छ; ब्याज, जरिबाना वा पेनाल्टी मिनाहा गर्दा राज्यको वास्तविक असुली घट्न सक्छ । त्यसैले कुनै विशेष सुविधा दिने हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र समान प्रकृतिका अन्य कम्पनीलाई पनि लागू हुने समान मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—लाइसेन्स जोगाउन विदेशी पैसा चाहिने, विदेशी पैसा ल्याउन स्वीकृति चाहिने, स्वीकृति पाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, तर त्यही प्रक्रियामा वर्षौँदेखि राज्यलाई बक्यौता तिर्न नसकेको कम्पनी अगाडि सर्ने ! यसबीच सरकारी संयन्त्र भने कहिले मन्त्रालय, कहिले प्राधिकरण र कहिले राष्ट्र बैंकतर्फ फाइल धकेल्दै बसेको देखिन्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ—के यूटीएललाई बचाउने क्रममा सरकार स्वयं प्रक्रियागत उल्झनमा फसेको हो, वा लाइसेन्सको समय सकिने अवस्थासम्म जानाजान समय गुमाइएको हो ?
अब त झन् समयले पनि उत्तर मागेको छ । यूटीएलको १० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि १९ भदौ २०८३ अर्थात् ४ सेप्टेम्बर २०२६ मा समाप्त भएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने छैन । प्रश्न हो—म्याद सकिएपछि नयाँ विदेशी ऋण वा लगानीको नाममा पुरानो कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिने कानुनी आधार के हो ?
राज्यले विदेशी लगानी रोक्नु हुँदैन । नयाँ पुँजी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । तर विदेशी पैसा नेपालमा आउनुपर्छ भने कानुनको ढोकाबाट आउनुपर्छ । यूटीएलको हकमा लगानीकता, बेनिफिसियल अनर, सोर्स अफ लोनको वास्तविक स्वरूप, पुँजी वृद्धि, लगानी बोर्डको अधिकारक्षेत्र, पुरानो सरकारी बक्यौता र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रभाव—यी सबै प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
अन्यथा जनताले एउटै प्रश्न सोध्नेछन्— ‘यो यूटीएललाई बचाउने सरकारी प्रयास हो कि वर्षौँदेखि बक्यौता तिर्न नसकेको कम्पनीलाई नयाँ नाम र नयाँ पैसाको आवरणमा पुनर्जीवित गर्ने खेल ?’ र अझ कडा प्रश्न— ‘सरकार र राजबहादुर सिंहको दौडधुपले अन्ततः सबैलाई अलमल्याएर समय मात्र गुजारिएको त होइन ?’
अब कुनै बहाना बाँकी छैन । समय पनि सकियो, अदालतको फैसला पनि आइसकेको छ, बक्यौता पनि यथावत् छ । त्यसैले अब निर्णय फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको मात्र होइन, राज्यको कानुनी जवाफदेहिताको परीक्षा हो । विदेशी लगानीको नाममा कानुन मिच्ने हो भने त्यो लगानीमैत्री नीति होइन; कानुनमैत्री राज्यको पराजय हो । अन्तिम प्रश्न यही हो—नेपालमा कानुन ठूलो हो कि कम्पनी ?
