काठमाडौं, गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाई सिट संख्या आएपछि चैत १३ गते उत्साहका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको आउँदो असोज १३ गते छ महिना पुग्दै छ, तर सरकारका गतिविधि देख्दा चारैतिरका जनतामा निराशाका ‘कालो बादल’ मडारिन थालेको छ ।
सरकार गठन भएको एक सय दिन अगाडिसम्म कसैले सरकारविरुद्ध चुइँक्क समेत गरेनन् । एक सय दिन पूरा भएदेखि निराशाका शब्दहरू जनताले मात्र होइन रास्वपाकै सांसदहरूले ओकल्न थालेका छन् ।
सरकार पछिल्ला दिनहरूमा यति निरीह भन्दै गएको छ कि राजधानी काठमाडौंका बासिन्दालाई मात्र होइन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि समेत खाना पकाउने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न चुकिरहेको छ । ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेर बिहीबार मात्रै उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिनु परेको । तर, ग्यास आपूर्तिको ग्यारेन्टी छैन । जनता अन्य काम छाडेर ग्यासको लाइनमा उभिन बाध्य छन्, तर पनि खाना पकाउने एक सिलिन्डर ग्यास पनि पाइरहेका छैनन् ।
सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै ग्यासको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्, तर सरकार सडकमा ग्यास चाहियो भनेर लाइनमा लागेका नागरिकको मात्र होइन आफ्नै पार्टीका सांसदहरूका ग्याससम्बन्धी मागसमेत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ग्यासको समस्या अहिले रसुवाको बाढीबाट मात्र सिर्जित भएको होइन । ग्यास अभाव सुरु भएको छ महिना भइसकेको छ । तर सरकारले व्यवसथापन गर्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ तर सरकारले आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने बुझेकै छैन ।
विगतमा यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यवृद्धि भयो भनेर त्यतिबेलाको सरकारले भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नागरिकप्रति जिम्मेवारी हुँदैन ? महंगोमा खरिद गर्दा महंगोमा सस्तोमा खरिद गर्दा सस्तोमा बिक्री गर्ने भए किन चाहियो भनेर सरकारप्रति प्रश्न गरेका थिए । तर, अहिले सरकारले पुरानै सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ । प्रश्न गर्नेहरूलाई सरकारलाई असहयोग गरेको भनेर आलोचना गरिरहेको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीजस्तै किसिमका अन्य प्राकृतिक विपत्ति आउँदा विगतका सरकारको कडा आलोचना गर्नेहरूको समूह अहिले रास्वपा छ । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले विपत्तिमा खेलेको भूमिकाप्रति त्यही रास्वपाका सांसदहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । बाढीपछि रसुवागढीदेखि चितवनसम्म सरकारले उद्धार, खोज तथा राहतका लागि जसरी तीनवटै तहका सरकारको साथै जनपरिचालन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चुकेको छ । उद्धार कार्यमा विदेशी सहयोग समयमै स्वीकार गर्ने निर्णय नलिँदा भोटेकोशी/त्रिशूली नदी किनारमा निर्माण भएका/भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक बेपत्ताका सूचीमा सूचीकृत हुन बाध्य भएका छन् ।
चुनावअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाहलगायतका नेताहरूले गरेको भाषण र सरकार गठन भएपछि भएका कामको तुलना गर्दा जनतामा निराशाबाहेक केही देखिन्न । गरिबहरू अहिले उपचार नपाएर भौैतारिन परेको छ भने शिक्षामा गरिएको राजनीतीकरणले थप निराशा बढाएको छ । स्वास्थ्य सुविधामा नागरिकको पहुँच टाढिन पुगेको छ । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु पाउनका लागि यसरी संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकहरूले वर्तमान सरकारसँग गरेकै थिएनन् । तर, पुराना भनिएका दलहरूबाट भन्दा पनि जनता बढी निराश बन्न परेको अवस्था छ ।
सरकारले भोटेकोशी/त्रिशूली नदी बाढीपीडित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च नगरी बसेको छ । अहिले राहतका लागि व्यक्ति, राजनीतिक दल, संघसंस्था, गैरसरकारी संस्थाले जे दिएका छन् त्योभन्दा बाहेक राज्यबाट पीडितहरूले केही पाएका छैनन् ।
बाढी प्रभावित बजार क्षेत्रका नागरिकहरू खानभन्दा पनि बासको पक्षमा छन् । तर, सरकार बासस्थानको लागि पहल गरिरहेको छैन । बाढी गएको १४ दिनपछि तादी खोलामा एउटा बेलिब्रिज (एक्रो ब्रिज) जडान गरेर त्यसको फोटो सेसन गरेर बसेको छ । त्यो पुल न नेपाल सरकारले किनेको हो ? न त नेपाली सेनाले नै । विदेशीले सहयोग स्वरुप दिएको पुल सेनाले जडान गर्ने काम मात्र गरेको हो । सरकारले कर्तव्य मात्र पूरा गरेको हो । मोटरेवल पुल बगेको ठाउँमा पुल नै बनाउने बारेमा सरकारले कुनै योजना नै बनाएको छैन । योजना नै नबनेपछि पुल बन्ने कहिले कहिले ? निश्चित छैन । तर, सरकार र सरकार पक्षधरहरू त्यही एउटा पुलको छोटो खिचेर बसिरहेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि खाद्यान्न, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, बिजुलीको शुल्क, वैदेशिक ऋणको भार थेग्नै नसक्ने बोक्न जनता बाध्य भएका छन् । समग्रमा महंगी ५० प्रतिशत कटेको अनुमान गरिएको छ । रोजगारीको अवस्था शून्यजस्तै छ । चुनावअगाडि रास्वपाको सरकार बनेपछि विदेशका गल्लीगल्लीमा नेपाल फर्किऔँ भन्ने स्टिकर टाँच गर्ने भन्ने नाराले वर्तमान सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको ताँती बढेको छ । स्वदेशमा रोजगारीहरू गुम्दै गएको छ । वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । त्यसको कारण पनि बेरोजगार बढेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्न पुगेको हो ।
सरकार फेसबुकमा एआई प्रयोग गरेर गरिएको विकासको प्रचार गरिरहेको छ । त्यो विकासको अनुभूत नागरिकले गर्न नै पाएका छैनन् । सेयरबजारमा गरिएको लगानी खरानी बन्ने बाटोमा गएको छ । सरकारले नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर आवाज उठे पनि त्यसको सम्बोधनको प्रयास नै भएको छैन ।
सरकारले सबै सिस्टम भताभुंग पारेको भनेर बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकै सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले प्रश्न उठाए, उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र शिक्षा मन्त्रीको बारेमा जसरी प्रश्न उठाए त्यसको उत्तर दिने औकात प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको साथै शिक्षा र भौतिक मन्त्रीहरूका बारेमा पनि पटक–पटक प्रश्न उठेका छन् तर उनीहरू आफूमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारका कामले जताततै निराशा मात्र बढाएको छ ।
