बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशक, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएका नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य दस्तावेजका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न वा खाता अद्यावधिक गर्नबाट वञ्चित गर्न नहुने भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण नागरिकहरू मर्कामा परेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नागरिक पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्थाविरुद्ध आदेश जारी गरेको हो।