बेइजिङ, बेलायत सरकारले ब्रिटिस स्टिललाई राष्ट्रियकरण गरेपछि कम्पनीको पूर्वस्वामित्वमा रहेको चिनियाँ जिङ्गे समूहले आफूले बेहोरेको लगानी घाटाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बेलायतको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरेको छ ।
जिङ्गे समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ब्रिटिस सरकारले कम्पनीको सञ्चालन नियन्त्रण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका नियम र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको मर्म उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले बेलायत सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको बाटोसमेत अपनाइने जनाएको छ ।
सन् २०२० मा जिङ्गे समूहले आर्थिक संकटमा रहेको ब्रिटिस स्टिल खरिद गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार त्यसपछि उसले ठूलो लगानी गरेर उद्योगलाई सञ्चालनमा राखेको थियो । तर बेलायत सरकारले गत वर्ष कम्पनीले उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डस्थित स्कन्थर्प कारखानाका ब्लास्ट फर्नेस बन्द गर्ने तयारी गरेपछि सञ्चालन नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिएको थियो । सोही उद्योग बेलायतमा कच्चा पदार्थबाट नयाँ स्टिल उत्पादन गर्ने अन्तिम ब्लास्ट फर्नेसयुक्त केन्द्र मानिन्छ ।
जिङ्गे समूहले बेलायत सरकारले आफ्नो लगानी र योगदानको उचित मूल्यांकन नगरी लगभग शून्यबराबरको क्षतिपूर्ति प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले बेलायती सरकारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको, उद्योग सञ्चालनमा क्षति पुर्याएको र अन्ततः बेलायती करदातामाथि पनि आर्थिक भार थपिएको दाबी गरेको छ ।
बेलायतको व्यापार तथा व्यवसाय विभागले भने राष्ट्रियकरणपछि जिङ्गे समूहलाई क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने विषय स्वतन्त्र मूल्यांकनका आधारमा तय गरिने जनाएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्रियकरणको निर्णयले करिब दुई हजार ७०० रोजगारी जोगाउनुका साथै पूर्वाधार आयोजना र रक्षा उद्योगका लागि आवश्यक स्वदेशी स्टिल उत्पादन सुरक्षित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
