काठमाडौं ।सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार रोक्ने मुल नारासहित सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले चार महिना बितिसक्दा पनि जनतालाई भ्रष्टाचार रोक्नु त कता हो कता, सुशासन सुरु भएको अनुभूति दिलाउन पनि सकेका छैनन् । यहाँसम्म कि बालेन सरकारले यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय मातहतका निकायमा कार्यार्थ भनेर भएको दोहोरो सर्कुलरमध्ये कुन सक्कली हो कुन नक्कली हो भनेर छुट्याउन छानबिन गर्ने आँटसम्म पनि गर्न सकेको छैन । यसले दुई तिहाइ बहुमतको भनिएको सरकारले पनि आफ्नो निरीहपन देखाएको छ ।
पुरानाले जनतालाई दुःख दिएपछि जनतालाई राहत प्रदान गर्ने नारा दिएर आएको बालेन सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ बिजुली बक्यौता नतिर्ने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्तासँग बक्यौता उठाउन आनाकानी गरेर आम जनताले उपभोग गरेको ५० युनिटमाथिको बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको उपभोग गर्ने ६१ जना उद्योगपति व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी तिनुपर्ने बक्यौता रहेको छ ।
तर त्यो रकम नौ अर्ब रुपैयाँ हुँदादेखि भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदन देखाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रचण्ड सत्ताको आडमा व्यापारीहरूसँग निरन्तर बार्गेनिङ गरेपछि एउटा टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । पटक–पटक असफल भएपछि उद्योगीहरूलाई थप दबाब दिन २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको २०८१ वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको पहिलो सर्कुलर यहाँ कलरमा दिइएको छ ।
उक्त निर्णयको सर्कुलर भएको भोलिपल्ट त्यो सर्कुलरले आफूहरूलाई असर पर्ने भनी ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहालले तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि उही मिति, उही दर्ता र चलानी नम्बर राखेर अर्को सर्कुलर तयार पारियो र अघिल्लो दिन ऊर्जा मन्त्रालय पठाइएका सर्कुलर निकालेर अर्को सर्कुलर रिप्लेसमेन्ट गरियो ।
आर्थिक दैनिकले उतिबेलै त्यो अनियमिततासम्बन्धी समाचार दिएको थियो र उक्त समाचारपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही चलाउनलेखि पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म आयोगले त्यो फायलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र शुसासन कायम गर्ने घोषणा गरेर बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि साढे चार महिना पूरा भएको छ तर २०८१ वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनी गरेको निर्णय दिइएको र त्यसलाई व्यहोरा सच्चाएर उही दर्ता चलानी नम्बर र उही मिति राखेर भोलिपल्ट पठाएर पहिलो सर्कुलरलाई रिप्लेसमेन्ट गरिएको यहाँ ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा दिइएको पत्रमध्ये कुन सर्कुलर सक्कली हो र कुन नक्कली हो भनेर पनि बालेन सरकारले छुट्याउन समेत सकेको छैन । नौ अर्ब बक्यौता हुँदादेखि छानबिन सुरु भएको उक्त काण्डमा अहिले जनतालाई ५० युनिट बिजुली बाल्दा भ्याट लगाउने बालेन सरकारले बक्यौता २८ अर्ब बाँकी हुँदा पनि उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छैन ।
