विराटनगर, सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका निजी क्षेत्रले रसुवा बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग जुटाउन थालेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा केही दिन अगाडी आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्योगी–व्यवसायीले खाद्यान्न, आर्थिक सहयोगलगायतका सामग्री सरकारलाई उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । सयौँको ज्यान गएको छ भने कैयौँ बेपत्ता भएका छन् । हजारौँ परिवार विस्थापित भएको छ । सडक, पुल, व्यापारिक केन्द्र तथा अन्य भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारमाथि दबाब परेको छ । यही अवस्थामा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका निजी क्षेत्रले आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गरी राज्यको राहत संयन्त्रलाई सहयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेका हुन् । साथै केही उद्योगीहरूले खाद्यान्नलगायतका सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।
कोशी प्रदेशबाट व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यक्तिगत रूपमा ११ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेका छन् । यस्तै एमएम ग्रुपका निर्देशक सुयश प्याकुरेलले १० लाख रुपैयाँ, उद्योग संगठन मोरङले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् भने नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका तर्फबाट ६० लाख मुुल्य बराबरको खाद्यान्य सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ । रसुवा बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सुुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अस्थायी आवास तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्न कोशी प्रदेशभरीका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आह्वान नै गरेका छन् ।
बाढी पीडितलाई राहत स्वरुप करिडोरकै एसियन लेदर उद्योगका सञ्चालक हसन अन्सारीले २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा गरेका छन् । उद्योगी श्याम राठीले पनि राठी केबलमार्फत ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले विपद्का बेला सहयोग गर्दै आए पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई लिएर उद्योगीहरूमा केही असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार राज्यलाई आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्दै आए पनि निजी क्षेत्र आफैँ संकटमा पर्दा सरकारले अपेक्षित साथ नदिएको गुनासो उद्योगी तथा व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष हुने डुबानका कारण उद्योगका कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु, मेसिन तथा पूर्वाधारमा क्षति पुग्दै आएको उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्तो क्षतिमा राज्यबाट पर्याप्त राहत तथा नीतिगत सहयोग नपाउने गरेको उनीहरू गुनासो छ । उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि राज्यको ध्यान केवल कर असुली, अनुगमन र नियमनमा सीमित हुँदा संकटका बेला उद्योग–व्यवसाय थप जोखिममा पर्ने गरेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीले विपद्का बेला राज्यबाट पर्याप्त सहयोग र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
गत साउनको दोस्रो साता विराटनगरका उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको घरमा प्रहरीले अपुष्ट सूचनाका आधारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी करिब पाँच घण्टा छापा मारेको घटनाले पनि करिडोरका उद्योगीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको जानकारहरूले बताएका छन् । आखिर उद्योगी मुन्दडाको घरमा भएको प्रहरीको छापा प्रकरणले केवल प्रहरीलाई आत्मासन्तुुष्टि मात्रै भएको उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उद्योगी–व्यवसायीले राज्यले निजी क्षेत्रलाई विपद्का बेला मात्र सहयोग माग्ने नभई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने जोखिम र समस्यामा पनि आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले रोजगारी र राजस्वमार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान दिँदै आएको छ । विपद्का बेला निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्दै आए पनि निजी क्षेत्र आफैँ संकटमा पर्दा राज्यबाट पनि आवश्यक साथ र संरक्षण पाउनुपर्ने कुरा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले बताउन थालेका छन् ।
