काठमाडौं, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी लगानीलाई १७ अर्ब ८५ करोड ४६ लाख लाभांश वितरण गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा आठ अर्ब २३ करोड ७६ लाखले लाभांश वितरण बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी लगानीलाई नौ अर्ब ६१ करोड ७० लाख लाभांश वितरण गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी माघ महिनामा र सबैभन्दा कम असारमा लाभांश वितरण गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । माघमा पाँच अर्ब ९३ करोड २० लाख ५२ हजार र असारमा पाँच करोड १३ लाख २४ हजार लाभांश वितरण गरिएको हो । माघपछि क्रमशः पुसमा पाँच अर्ब ३० करोड ४५ लाख ६३ हजार, साउनमा दुई अर्ब ९० करोड ७७ लाख ८९ हजार, मंसिरमा दुई अर्ब १२ करोड २२ लाख २१ हजार लाभांश वितरण गरिएको हो ।
यसैगरी वैशाखमा ९७ करोड ३४ लाख ४४ हजार, चैतमा २८ करोड ४७ लाख २७ हजार, फागुनमा २६ करोड ५६ लाख २५ हजार र जेठमा ७९ लाख ८६ हजार लाभांश वितरण गरिएको हो । भदौ, असोज र कात्तिकमा भने लाभांश वितरण गरिएको छैन । सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको उद्योग तथा व्यवसायमा लगानीपछिको प्रतिफलस्वरूप लाभांश लैजाने गरेको बताए । नेपालमा ठूला लगानीभन्दा पनि साना र मझौला उद्योग तथा व्यवसायामा लगानी गर्ने परिपाटी रहेको हुँदा लाभांश पनि सोहीअनुरूप वितरण भएको देखिन्छ । जसले गर्दा लगानी प्रतिफलस्वरूप लाभांश वितरण कुनै महिना थोरै र कुनै महिना धेरै हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
सेवा, पर्यटन र सञ्चार प्रविधमा लगानी गरेबापत विदेशी लगानीकर्ताहरूले ठूलो लाभांश लैजाने गरेका छन् । यसका अलावामा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवासाय सञ्चालन गरी मुनाफास्वरूप लाभांश वितरण गरिएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गरेबापत विदेशीहरूले निरन्तर लाभांश लैजाने गरेको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मासिकरूपमा लाखौँ रकम लाभांशबापत लैजान गरेका छन् । विदेशीहरूले न्यून संख्यामा मात्र ठूलो उद्योगमा लगानी गरे पनि साना र मझौला उद्योगमा प्रशस्त लगानी रहेको कारण लाभांश लैजान गरेको विभागले जनाएको छ । उनीहरूले लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागमार्फत गर्छन् भने लगानी भित्र्याउने तथा लाभांश लैजाने काम भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्छन् । विदेशी लगानीको हकमा लाभांश लैजान, लेखांकन गर्न भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम रहेको विनियम दर (खरिद र बिक्री दरको औसत)लाई लिई उक्त रकम मूल्यांकन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार १५ वटाभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरूले उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् । पछिल्लो १५ महिनामा मात्र नभई सोभन्दा अघि पनि निरन्तर लाभांश लगेको विभागका तथ्यांकमा देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा लाभांश वितरण करिब छ गुणले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १६ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको छ ।विभागले मासिकरूपमा लाखौँ रकम लाभांश वितरण गर्दै आएको हुँदा लाभांश रकम मासिकरूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार पछिल्लो समय लाभांश रकम लैजानको लागि आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नेको संख्या बढ्दै गएसँगै लाभांश रकम बढ्दै गएको हो । लगानी गरेपछि प्रतिफल लैजान प्रक्रियागत र कानुनीगत समस्या नभएसँगै रकम लैजाने क्रमले निरन्तरता पाएको हो । विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा न्यून रकममात्र भित्रिने गरे पनि लाभांश वितरणलाई हेरेर लगानी रकम भित्र्याउन सकिने नेपाली उद्योगीहरू बताउँछन् । विदेशी लगानीलाई बिग्रेको र एकदम उपयुक्त वातावरण नभएको सन्देश लाभांश वितरणबाट जाने हुँदा यसमा सरकारले थप सोचविचार गर्नु आवश्यक रहेको नेपाली उद्योगीहरू बताउँछन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि लाभांश लैजाने मात्र नभई कानुनी रूपमा राजस्व समेत बुझाउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी लगानीकर्ताले पाँच अर्ब ८९ करोड राजस्व बुझाएका छन् । जुन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा चार अर्ब चार करोड ६७ लाख बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी लगानीकर्ताले एक अर्ब ८४ करोड ३३ लाख राजस्व बुझाएका थिए । यस हिसाबले हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले मासिक करिब ४९ करोड राजस्व बुझाएको पाइन्छ । योसँगै लाभांश वितरणजस्तै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । विभागले लाभांश वितरण राजस्व संकलनका साथै उद्योगको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) लगायतका कामहरू गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योग तथा व्यवसाय ५९ वटा एसपीए र एसएसए र ६६ वटा उद्योग तथा व्यवसायको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टटीए) गरेका छन् । सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि स्वचालित मार्गबाट समेत लगानी भित्र्याउने र लभांश वितरणको काम गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट नेपालमा लगानी गर्दा सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीपछि प्रतिफलस्वरुप लाभांश लैजाने गरेका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
