देशका प्रधानमन्त्रीले नै डुवानबाट जोगाउन उनकै हितमा काम गएको भनेर उनका थातथलोमा डोजर चलाएका तिनै प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाबढी हँुदा पनि विस्थापित सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । न उनको दलले नै यतिबेलासम्म कुनै चासो देखायो । बरु आफैँले र बलपूर्वक विस्थापित गरेका सुकुमवासीमाथि आधारित भएर रमिता देखाउने काम भने सरकारले करिब–करिब प्रत्येक दिनजस्तो हुनेगरी गरिरहेको छ ।
एउटा नदीकिनारबाट हटाइएका यी सुकुमवासीलाई अर्को नदीकिनारमा राखिएको रहेछ भन्ने पुष्टी भयो । तिनलाई अर्को बाढीले नै डुबाउन आँटेको अवस्थामा अस्थाइ आश्रयलस्थलबाट अन्यत्र सार्न खोज्दा सामाजिक अभियन्ताहरू पक्राउमा परे । पक्राउमा परे मात्र होइन पक्राउमा परेपछि नै मरणासन्न हुने गरी पिटाइ खाए । त्यसपछि अघि पनि सुकुमवासीका खानापानी रोकिएर देखाइएको रमिता आफैँमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो तर सरकारलाई भने अलिकति पनि लाजसरम लागेन ।
यस्तो क्रम चलिरहेकै बेला फेरि अर्को रमिता देखाउन थालियो । त्यो थियो तीसचालिस वर्षदेखि छाडिएको आफ्नो स्थाइ ठेगानामा फर्काउने काम । यो जतिको अमानवीय काम अरु नहोला ।यी सबै चलिरहेकै बेला पछिल्लो समय अर्को रमिता देखाउन थालिएको छ । त्यो हो बैंक खातासहितको चलअचल सम्पत्ति विवरणको माँग गर्नु । सुकुमवासीसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु आफैंमा पनि एउटा रमिता नै हो । सरकार भन्छ, यसअघि फाराम भरिसकेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका विवरण भरपर्दो रहेन । यसको अर्थ हो अव यो काम शून्यबाट सुरु गरिदैं छ । त्यसो भए डोजर चलाइएपछिको यो तीन महिनासम्म सरकारले के गरेछ त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले सरकारले जसरी विषय तोकेर विवरण मागेको छ, त्यसले संविधानले अतिक्रम्य भनेको विषयमा अतिक्रमण भएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को उपदफा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने छैन भनेको छ । कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम सम्पत्ति विवरण माग भएको वा कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा सोही विषयमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट माग भएको अवस्थामा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित निकाय, संगठित संस्था वा अधिकारीले त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनेर यसमा भनिएको छ । संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
अहिले सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अतिरिक्त निवेदनका नाममा मागिएका विवरणहरूमा परिवारमूलीका नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, परिवारमूलीको मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि, परिवारमूलीको राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि, परिवारमूलीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा भ्याट नम्बरको प्रतिलिपि, परिवारमूलीको इमेल आईडी र मोबाइल नम्बर, परिवारका सबै सदस्यहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, परिवारका सबै सदस्यहरूको बैंक/वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर तथा विवरण, परिवार सदस्यको नाममा रहेको धितोपत्र, सेयर वा ऋणपत्रको विवरण, लेनदेन कारोबारको विवरण (ऋण लिएको/दिएको/तिरेको विवरण), परिवारका सदस्यहरूको सवारीसाधनको विवरण, व्यापार/व्यवसाय तथा रोजगारसम्बन्धी विवरण, अचल सम्पत्ति (घर/जग्गालगायत) र अन्य सम्पत्तिको विवरण, फारममा उल्लेख भएबमोजिमका अन्य थप विवरणहरू । उल्लेख भएको विवरण यी सुकुमवासीले भर्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यो तीन महिनामा वास्तवमा नै त्यस्ता हुकुमवासी थिए भने यति ठूलो कष्ट सहेर यो ठाउँमा बस्ने थिएनन् होला । पछिल्लो समयसमेत गरेर सरकारले ऐलानी, पर्ती, खोलाकिनार, पोखरीको डिललगायतका ठाउँमा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिको फारम भर्न लगाएको दर्जन पटक भइसकेको देखियो तर अझै पनि त्यो काम अर्थात् फारम भर्ने काम रोकिएन र यता जग्गा पनि दिएन । गरिब मान्छेमाथि देखाइरहिएको यस्तो रमिता वा गरिएको यस्तो खेल अब बन्द हुनुपर्छ ।
