संसद् भनेको जनताको थलो हो । जनप्रतिनिधित्व हुने राज्यमा योभन्दा अर्को ठूलो निकाय छैन । सबै निकायहरू यहीँबाट निसृत हुन्छन् । जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायका अरु पदाधिकारीको जन्मस्थलो यही हो । अर्को पक्षबाट हेर्दा यो निकायप्रति अर्थात् संसदप्र्रति सबै जवाफदेही हुन्छन् । किनभने यहाँ उठेका उठाइएका यावत कुराहरू जनताबाट उठेका र त्यस्ता प्रश्नका जवाफ जनतासम्म पुग्ने हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसैकारण पनि संसद्का सबै कार्यक्रमहरू पारदर्शी हुन्छन् । कतिसम्म भने कुनै कुरा मतदानबाट निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने त्यो मतदान पनि गोप्य रहँदैन, राखिँदैन ।
विगतदेखि नै संसद् यसरी नै चल्दै आइरहेको छ । कतिपय सभामुखले त संसद्लाई विपक्षको संस्था भनेर त्यही अनुसारको कारबाही चल्दै आएको अवस्था छ । तर पछिल्लो समयभने संसद्का कारबाहीहरू अति सत्तापक्षीय भएर सांसदहरूले कसैमाथि प्रश्नसमेत गर्न नपाउने गरी व्यवहार गर्न थालिएको देखिँदै छ । जो संसदीय पद्धतिका लागि दुःखद् हो । यतिबेला संसद्का नेता र संसद् सञ्चालनका प्रमुख सभामुख नै यसको अपहेलना गर्न लागेको जस्तो देखिँदै छ । यसलाई जिम्मेवार पदाधिकारीले अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।
यतिबेलाका प्रधानमन्त्री संसद्मा जाँदैनन् भन्ने त स्थापित नै भइसकेको छ । कुनै एउटा दलले दुईतिहाइको मत पाएर संसद् सुरु भएको दुई महिना बितेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जम्मा तीनपटक मात्र त्यो पनि थोरै समयका लागि मात्र उपस्थित भएका छन् । उनका कामकुराले भने सबभन्दा बढी प्रश्न उनीमाथि उठिरहेको छ तर उनले कुनै जवाफ दिएको देखिएन । सभामुखले उनलाई उपस्थित हुन रुलिङ पनि गर्न नसकेका देखियो । सभामुखले आफू प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि बोलाउन सक्दिन भनेर त जवाफ नै दिइसके । उनको यस्तो जवाफ आफैँमा संसद्को अपहेलना नै हो । प्रश्न प्रधानमन्त्रीको काम र कुराले खडा गरको छ । त्यसको उत्तर अरुले दिएर हुँदैन । आफूविरुद्ध संसद्मा कसैले प्रश्न सोधे, आफ्नो अपमान भएको भनेर बैठक नै स्थगित गर्ने सभामुख प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन किन बोलाउन सक्दैनन् भन्ने लामैसमयदेखि निरुत्तरित रहँदै आएको छ । जो जवाफदेही बनिएको अवस्था होइन ।
पछिल्लोसमय सभामुखले समेत बैठकमा सांसदका कुरा नसुनेको देखिएपछि कान सुन्नु हुन्न ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यही प्रश्नबाट आफ्नो अपमान भएको भन्दै उनले संसद्को बैठक स्थगन गरेमात्र होइन त्यसलाई अर्थात् आफूमाथि उठाइएको यति सानो प्रश्नलाई संसद्को रेडर्कबाट हटाउन नै आदेश दिए । यो कुरालाई सामान्य रुपले लिइयो भने नजिर गलत प्रकारको रहन जान्छ । संसदीय पद्धति मान्नेहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिऊन् । त्यसो नभए अनर्थ पनि हुन सक्दछ ।
संविधानविद्हरूका अनुसार सांसदले सभामुखलाई देख्नु हुन्न ? सुन्नु हुन्न ? भन्न पाइन्छ । यो सामान्य कुरा हो । आफूले राखेका कुरा सुन्नुपर्ने पदाधिकारीले नसुने जस्तो गरेपछि देख्नु हुन्न ? सुन्नु हुन्न ? भन्नसमेत पाइँदैन भने त्यो संसद्मा प्रश्न गर्नुको अर्थ नै के रहन्छ ? जब प्रश्नले जवाफ पाउँदैन भने जवाफदेही कसरी भइयो ? ती विज्ञका अनुसार सभामुखले सत्तापक्षका गम्भीर कुरामा मौनता र विपक्षीका ससाना कुरामा सेन्सर गर्न खोजेको देखियो, देश र जनताको रक्षा गर्न संविधान बनेको हुन्छ र त्यही संविधानको मर्मविपरीत देशको भूमि विदेशको हो भन्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक थियो, प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति नहटाएर सभामुखले त्यसो भन्नुमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको जस्तो सन्देश दिनुभयो । देशको कुरा, सीमाको कुरामा सांसदको आग्रह आउनुभन्दा अगाडि सभामुख आफैँले हटाउन रुलिङ गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हट्नुपर्ने र हटाउन सभामुखको भूमिका हुन्छ हुनुपर्ने पनि हो । यो ठाउँमा भने त्यसो भएन । संविधानको पक्षबाट हेर्दा यो दुःखद् कुरा नै हो ।
