काठमाडौं । आगामी भदौ २ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चयकोषबाट अनिवार्य अवकाशको पत्र बुझेर खल्तीमा हालेर हिँडेका व्यक्ति पनि कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक बन्ने दौडमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस समितिले कोषका प्रतिस्पर्धीमध्येबाट पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको छ र तिनीहरूमा जीवन कुमार कटुवाल, दामोदर सुवेदी, भरतराज वस्ती, विजय कुमार श्रेष्ठ र सागर कुमार सिंह रहेका छन् ।
सर्टलिस्ट गरिएका यी पाँच जनामध्येबाट पनि तीन जना कटुवाल, वस्ती र श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीमध्ये एक जनालाई प्रशासक नियुक्त गर्ने बुझिएको छ । सिफारिस भएमध्येका जीवन कुमार कटुवाल आगामी भदौ २ गतेदेखि सञ्चयकोषबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका व्यक्ति हुन् र उनले अनिवार्य अवकाश पाउने मितिभन्दा एक महिनाअघि नै अनिवार्य अवकाश पाउने पत्र बुझिसकेका छन् ।
अहिले भदौ २ गते अवकाश पाउने पत्र खल्तीमा बाकेर सञ्चयकोषको नियम रपरम्पराविपरीत पाँच वर्षको लागि नयाँ नियुक्ति पाउने दौडमा सामेल भएका छन् । जब कि यसअघि रमेश भट्टराई र तुलसी गौतमको यस्तै विवादको सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट अवकाश पाएसँगै प्रशासक पदको अवधि सकिने नजिर बसिसकेको छ तर अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहविरुद्ध समानान्तर सरकार चलाउने अभ्यास गरिरहेका इकोनोमिक हिट्सम्यानको रूपमा अघि सारिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मिले पनि नमिले पनि कटुवाललाई नै नियुक्त गर्न चाहेको बुझिएको छ । कटुवाल अर्थमन्त्री वाग्लेको पुरानै सम्बन्धका व्याक्ति मानिन्छन् । सञ्चय कोषले गत असार ८ गते विज्ञापन गरेको थियो र त्यसमा ११ जना कोषका कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए ।
साउन १३ गते तीमध्येबाट ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट भएको थियो । ती पाँच नाममध्येबाट पनि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको हो । यसअघि सरकारले २०६५ साल माघमा रमेश कुमार भट्टराईलाई ५ वर्षका लागि कोषको प्रशासक नियुक्त गरेको थियो । उनले २०६८ साल मंसिर २५ गते ५८ वर्षको उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । अनिवार्य अवकाशपछि उनको प्रशासक र सञ्चालकको हैसियत समाप्त भएको थियो । तर उनले पद छाड्न नमान्दा विवाद अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको थियो ।
त्यसैगरी २०७६ साल वैशाख १० गते सरकारले तुलसी प्रसाद गौतमलाई पाँच वर्षका लागि प्रशासक पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर उनले सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाए पनि कोषको प्रशासक पद नछाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले उनलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि पद छाड्न बाध्य भएका थिए । विगतका यी ताजा नजिर हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भदौै २ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशको पत्र बुझेर खल्तीमा बोकेर हिँडेका कटुवाललाई प्रशासक बनाउन काँधमा बोक्नुले कोषको भविष्य फेरि धुमिल हुन पुगेको छ ।
