विभिन्न घटनामा सरकारले गर्ने छानबिनमाथि आम तहबाट अविश्वास व्यक्त भयो भने त्यो सरकारमाथिकै अविश्वास हो । पछिल्लो समय सुनसरी प्रकरणमा यस्तो अविश्वास प्रकट भएको छ । अहिलेको सरकार गठन भएपछिका छोटो समयमा झण्डै दर्जनजति छानबिन आयोग वा समितिहरू बने । तर कुनै पनि विश्वसनीय देखिएनन् । कतिपय छानबिनलार्ई त सरकारले सम्बन्धित षीहरूलार्ई वा आफैँलार्ई नै चोख्याउने नियतबाट गठन गरेको देखियो । सम्पत्ति छानबिन आयोग होस् कि गृहमन्त्रीको आर्थिक अपचलनको । यी विषयमा सरकार आफू चोखिने तारतम्यमा बनेका भन्ने बुझाइ प्रष्ट हँुदै गएका छन् । सम्पत्ति छानबिन आयोगलार्ई सरकारले दिएको म्यान्डेटमा यो सरकार र यसलार्ई समर्थन गरेका सांसदहरूको छानबिन नहुने भनेर किटानी नै गरेको छ । गृहमन्त्रीको छानबिन त प्रतिवेदन गोप्य राखेर देखादेखि चोख्याइएको अवस्था छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले देवानगञ्ज घटना छानबिनको कुरा उठेको छ, जो विश्वास नभएर अर्को उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग भइरहेको छ ।
यही मागका कारण पनि भण्डै हप्तादिनदेखि मृतकको लाससमेत उठाइएको छैन । नागरिकरको यस्तो मागलार्ई यतिका दिनसम्म सरकारले भने अत्यन्त हलुका रूपले लिएको पाइयो । गएको आइतबार सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा उत्पन्न तनाव र त्यसपछिको हिंसात्मक झडपमा एकजनाको मृत्यु र दुई दर्जनजति गम्भीर घाइते भएका थिए । त्यसबारे सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलार्ई स्थानीय र स्वतन्त्र नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायले स्वीकार गरेनन् । त्यसैकारण यी स्थानमा कफ्र्यू लगाइएको समय पनि हप्तादिन बित्दैछ । खासगरी सरकारको रवैयाप्रति सबैतिर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदो हो त सरकारले दिएको आश्वासनअनुसार पीडितहरूले विश्वास गरेर कम्तीमा सरकारको गोलीबाट मारिएका व्यक्तिको लास त उठाइएको हुर्नपर्ने थियो र स्थिति पनि साम्य भएर कम्तीमा कफ्र्यू लगाएर शासन गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो होला । यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार भने आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन आउनेगरी बनाएको छानबिन समितिबाट यताउता हुने लक्षण कम्तीमा यतिबेलासम्म देखाउन चाहेको छैन ।
मान्छे मारिनेगरी घटना हुनु आफँैमा दुःखद् कुरा हो । यस्तो दुःखद् घटना हँुदा देशका प्रधानमन्त्री चार दिनसम्म बेखबर रहे । यसले सरकारको नियत झनै शंकाको घेरामा पर्न गयो । आइतबार दश बजेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार १२ बजे त्यो पनि फेसबुकमार्फत आफूले घटनाको जानकारी पाएको जस्तो सन्देश दिनेगरी वक्तव्य दिए । यो उदासिनताले पनि घटना भएको स्थलदेखि केन्द्रसम्म नै चिन्ताको विषयका रुपमा परिणत गरेको पाइयो । सरकार यति गम्भीर घटनामा कतै पनि प्रकट नभएको कारण उसको शासनप्रति नै शंका उठ्न थालेको देखिन्छ । सत्तारुढदलले यसलार्ई सामान्य नमानोस् ।
स्थानीय तहमा सरकार अनुपस्थित रहेको गुनासो व्यापक भइरहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त मानव अधिकार अभियन्ताहरूको एउटा ठूलो समूहले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अबिलम्ब घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनका विज्ञप्तिमा साउन १० गते राति प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर खेद प्रकट गरिएको छ भने दंगा नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने वैकल्पिक उपायहरू पर्याप्त रूपमा प्रयोग नगरी सिधै घातक गोली चलाईएको भनेर सरकारको कदमप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले अधिकांश घाइतेहरूको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको अवस्थाको चित्रण गर्दै यस्तो घटनामा प्रशासनिक तहको छानबिन समितिले मात्र नागरिकमा पर्याप्त विश्वास जगाउन नसक्ने भएकाले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । यता सरकार भने घटनाको पचासघण्टा पछि प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट फालिएको एउटा चिर्कटो नै सबैकुराको ओखती हो भनेर त्यसपछि जसरी मौन बसेको छ यो झन् अर्को दुर्घटनाको कारक बन्न सक्ने खतराको संकेत पनि हुन सक्दछ । सरकार बेलैमा चेतोस् ।
