काठमाडौं । विगतको सरकारले जसरी बिचौलिया खटाएर राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवामा घुस लिएर निर्णय गर्ने गर्दथ्यो, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको दुई तिहाइ बहुमत निकटको सरकारलाई पनि पहिलेकोले जस्तै गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।गत फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनमा बालेन शाहको नेतृत्वमा चुनावमा गएको रास्वपाले एक सय ८२ सिट जितेको थियो, त्यो दुई तिहाइ बहुमतका लागि दुई सिट कम रहेको अवस्था हो । नयाँ नेता, नयाँ सरकार, नयाँ नेपाल, सुशासन र समृद्धिको नारामा रास्वपाले बालेनको नेतृत्वमा उक्त जित हासिल गरेको हो ।
चुनावी स्प्रिटअनुसार चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँग बालेन रास्वपा संसदीय दलका नेता भएका थिए । त्यसअघि विद्यानअनुरूप नभए पनि वरिष्ठ नेता तोकिएका थिए । अहिले पनि पहिला केन्द्रीय सदस्य भएर वरिष्ठ नेता तोकिने वैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर उनी केन्द्रीय सदस्य नै नभए पनि वरिष्ठ नेता, कहलाइएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि चुनावअघिको र त्योभन्दा पनि पुरानो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका व्यक्तिहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो तर उनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा नदिएपछि सरकारले त्यस्तो नियुक्ति लिएका एक हजार पाँच सय ३४ जनालाई हटाउन २०८३ साल वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ल्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि अघिल्ला सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका एक हजार पाँच सय ३४ जना पदमुक्त भएका थिए । ती ठाउँमा बालेन सरकारले अवस्था हेरेर ७ दिनदेखि १५ दिनसम्मको आवश्यकतासम्बन्धी सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्वको छनौट गरेको पाइएको छ । तर घुसखोरी कमिसनतन्त्र, अनुचित लेनदेनबाट थला परेको शासन प्रशासनमा अहिले पनि नयाँ नियुक्ति लिन चाहनेहरूलाई खोजी–खोजी बिचौलियाहरूले राजनीतिक नियुक्ति दिलाइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ५ यस्ता थरिथरिका बिचौलिया जताततै भेटिने गरेका छन् । बालुवाटारतिर बस्ने एक बिचौलियाले राजनीतिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिको दररेट नै तोकेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको एक भुक्तगोगीले बताएका छन् । बालेन सरकारले नयँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थाल्नेबित्तिकै ती बिचौलियाले केही मित्रराष्ट्रको दूतावासबाटै सिफारिस गरेर बालेन सरकारलाई निर्णय गर्न लगाउने आश्वासन बाँड्ने गरेका थिए ।
उनको पदको महत्वअनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको रकम माग्ने गरेका थिए । त्यसैगरी बौद्धतिरको एक बिचौलियाले पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतको ठाउँका नियुक्तिमा उम्मेदवार खोज्ने र मोलमोलाइ गर्नेगरेको सूचना प्राप्त भएको छ । यहाँसम्म कि पशुपतिमा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँका लागि समेत यति रकम दिए मिलाइदिन्छु भन्दै हिँड्ने बिचौलिया भेटिएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियुक्तिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत छक्काएर आफ्नो फरियाको फेर समातेर नियुक्ति दिए पनि प्रधानमन्त्रीको पटक–पटक स्पष्टीकरण सुनेर मुख रातो पार्नु परेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयबाट श्रीमतीलाई दुःख दिएको आरोप लागेर हालै निकालिएका माधव खनालले सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आयोजना गरेको मिटिङमा कुर्सी तानेर मन्त्री नजिकै बसेर विक्रमजी भनेर गरेको सम्बोधन अहिले पनि सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री खडकराज पौडेललाई सघाउन पीएसओबाट पठाइएको भनिएका सुमन गौतमले मन्त्रीलाई भेट्न जानेहरूसँग आफैँले भेट्ने र ब्रिफिङ लिने गरेको विषय पनि कर्मचारीबीच चर्चाको विषय बनेको छ । पर्यटनमन्त्री पौडेलले आफूलाई भेट्न चाहनेहरूले इमेल गरेर आफैँ समय मिलाउनुपर्ने सूचना जारी गरेका छन् तर त्यसरी समय मिलाएर भेट्न जाँदा अर्कैले भेटवाता गर्ने गरेका छन् । तर त्इसरी समय मिलाएर भेट्न जाँदा अर्कैले भेटवार्ता गर्ने गरेका छन् । तर त्यसरी समय मिलाएर भेट्न जाँदा अर्कैले भेटवार्ता गर्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त गाँडवालहरूसँग भेट्न आफैँले नातेदारलाई जिम्मा लगाएका छन् र सर्वसाधारणलाई भेट्न क्यूआर गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेका छन् । यस्ता विवादास्पद र रहस्यमय क्रियाकलाप गरिएको देख्दा यस्तै व्याक्तिहरूले बाहिर घुमुवा र बिचौलिया खडा गरेर राजनीतिक नियुक्तिमा मोलमोलाई गरेका नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन । समाजका यस्ता भाइरस बालेनको सत्तावरिपरिचाहिँ पुगेको नहोला भन्न सकिँदैन तर पहिला सुशासन, नीतिगत व्यवस्था अनि विकास निर्माण भनेर एकसूत्रीय अभियानमा लागेको प्रधानमन्त्री शाहकै जानाकारी र ग्रीन सिग्नलमा यस्तो धन्दा चलेको होला भन्नचाहिँ सकिँदैन तर त्यस्तो उठौतीपुठौतीमा रास्वपाको आशीर्वाद प्राप्तहरू छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थाचाहिँ छैन नै ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा अहिले नै नयाँ नियुक्ति गर्ने योजना बनाएको छैन तर बुधबार मात्र एक आकांक्षीले आफूसँग १० करोड रुपैयाँ मागेको गुनासो गरेका छन् । दूर सञ्चार प्राधिकरणमा पनि त्यसैगरी गिलगिल्याइएको थियो । नेपाल एयरलाइन्समा त टेन्डरको भागशान्ति मिलाइएका हल्ला गराइएको छ । बीवाईडीको गाडी नआउँदै जाँचपास गर्नुअघि नै जेठ १२ गते प्रभु बैंकबाट साइमेक्स इन्कले निकालेको ५५ करोड रुपैयाँको हिसाब विवरण अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अझै पनि दिएका छैनन् र सभापति रवि लामिछानेसँग टाँसिएर उम्कने दाउ गरिरहेका छन् । अघिल्लो सत्ताका आलु बिचौलिया अर्थात् जो आए पनि मिल्ने बिचौलिया दिपक भट्ट रकेरमा गए पनि रामचन्द्र भट्ट, तारा सापकोटा दीपक तिमल्सिना, सारदा अधिकारी, अस्कर अलिहरू हात बाँधेर बसेका त नहोलान्, सरकारवरिपरिका लोभीपापीहरूलाई उनीहरूले उपयोग नगरेका पनि नहोलान् । त्यही कारण बालेन सरकारले पनि राजनीतिक नियुुक्तिमा रकम उठाएको यसरी हल्ला चलेको नहोला भन्न सकिँदैन । यसमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको जम्बो सल्लाहकार टिमले पनि जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । तर बाहिर बाहिर लाउके र बिचौलियाहरूले नियुक्तिलाई दिने भनेर यसरी रकम माग्ने गर्ने गरेको सुनिए पनि बालेनकै टिमबाट पैसा उठाएको चाहिँ भेटिएको छैन ।
