देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सुरुङमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको र त्यसबाट उद्धार गर्न विश्वभरि नै प्रविधि छैन, बाढीभित्र पसेर सँगसँगै हिलो माटोहरूले पूरै थुनिएका टनेलहरू भएका कारण उनका उद्धारका लागि एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशसँग थिएन, हामीसँग पनि छैन भनेर जसरी संसद्मा नै बताएका थिए । त्यसको लगत्तै त्यहीँ फसेका मान्छेहरूलाई भोलिपल्टैदेखि निकाल्न थालियो । यो आफैंमा प्रधानमन्त्रीमाथि पीडित र आम नागरिकलाई नै यस प्रकारले किन निराश बनाइयो भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ ।
यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएकोे एक दिनअघि मात्रै यो उद्धार कार्यको कमान्ड गरिरहेका सेनाकै नेतृत्वले तीन चारमहिना ढिलो हुनसक्ने भनेर जानकारी गराएका थिए । यस्तो निष्कर्ष पनि गलत रहेछ भन्ने त्यही सुरुङबाट मान्छे निकाल्न थालिएको घटनाले नै बतायो । पहिले प्रधानमन्त्रीले कोहीसंग पनि उद्धारका लागि प्रविधि छैन भनेर लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञतालाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । पछि त्यो विज्ञतासँग मिलेर कामगर्दा त्यसले परिणाम देखाउन थालिहाल्यो । यसबाट पनि प्रधानमन्त्रीको उद्धारका लागि बाहृय सहयोग नलिने भन्ने अडान र लिए पनि धेरै ढिलो भएको अवस्थाले पनि उनलाई नै दोषी देखाउँछ ।
यो भन्दा पनि ठूलो गल्ती सुरुङ निर्माणकर्ताहरूलाई समेत आफ्ना प्राविधिक मान्छे जोगाउन हामीलाई पनि उद्धार कार्य गर्न देउ भन्दा पनि मानिएन । सरकारले यो उद्धार कार्यमा गरेको सबभन्दा ठूलो अक्षम्य गल्ती थियो । उनीहरूले सुरुदेखि नै हामीलाई पनि प्वाइन्ट थाहा छ, छिटो उद्धार गर्छौ भनेर गरिएको याचनालाई किन मानिएन भन्ने कुराको अविलम्ब चित्तबुझ्दो र तर्कसंगत जवाफ आउनुपर्छ । नत्र राज्य खोलाँचीबाट चलाइरहिएको छ भन्ने सन्देश जान्छ । यी आयोजनाका प्रवर्धकहरूले सुरुदेखि नै अर्थात् बाढीले यति ठूलो नोक्सान पारेको दिन वा क्षणदेखि नै हाम्रा आयोजनमा फसेकाहरूको उद्धारमा हामीलाई काम गर्न दिन अनुरोध गरिरहेका थिए ।
प्रवर्धकका अनुसार पिन प्वाइन्ट थाहा छ भनेर यो कुरा पहिलो दिन नै भनेका हौँ । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अब उनीहरूलाई उद्धार कार्यमा रोक्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न सरकारका तर्फ गएको छ । उनीहरूको निष्कर्षमा सरकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा निकायसँग अनुभवको कमीले नौ दिन हुँदा पनि जलविद्युत् आयोजनामा फसेकाहरूको उद्धार अझै हुन नसकेको भन्ने नै छ । प्रवर्धकका भनाइमा– आयोजनाको मुख्य भाग के÷कस्ता छन्, त्यो त्यहाँका प्राविधिक र विकासकर्तालाई थाहा हुने कुरा हो । सरकारले बेलैमा क्षति भएका आयोजनाका अधिकारीलाई साथ लिँदै उद्धार गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीले डे वानदेखि सरकारलाई भनेको हो । तर, कसैले सुनेनन् । सरकार न आफू गर्न सक्ने र न अरुलाई त्यहाभित्र जानदिन तयार हुने । सरकारसंग भरपर्दा यसपालि देशले धेरै ठूलो जनशक्ति गुमाएको छ । सेनाले हामी गर्छौं भनेर जिम्मा लिँदा र त्यसको रियलाइज गर्दा निकै ढिला भइसकेको थियो ।
यो पनि सरकारले उत्तर दिनैपर्ने अर्को गम्भीर प्रश्न हो । उल्लिखित सन्दर्भ कुनै एउटा आयोजनाको मात्र होइन । त्यो क्षेत्रमा ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू छन् । ती सबै डुबानमा परे । सुरुङ र पावरहाउसमा फसेका मान्छे सुरुदेखि नै उद्धारको प्रतीक्षामा थिए र अझै छन् । यो उद्धारको जिम्मा सेनाले लिएको हो । उसले सुरुवातदेखि जलविद्युत्को सुरुङ र पावरहाउसमा कम्पनीसम्बद्ध प्रवर्द्धक–प्राविधिकको साथ लिएको थियो भने परिणाम धेरै सकारात्मक आउने रहेछ भन्ने अहिले देखिन थालिसकेको छ । तर त्यस्तो साथ नलिँदा उद्धारमा ढिलाइ भएको अवस्थाका बारे सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ । अझ त्यसमाथि यो उद्धारकार्यको कमान्डकर्ता प्रधानमन्त्रीले त विज्ञहरूलाई किन छेउमा पर्नै दिएनन् भनेर त्यसको कारणसहित सार्वजनिकरूपमा नै प्रकट हुनुपर्छ । सेना उनकै कमान्डमा चलेका चलाइएका निकाय हो । यो विपद्मा प्रधानमन्त्रीको धेरै ठाउँमा अक्षम्य गल्ती भइसकेको छ । यो कुराको हेक्का राखियोस् ।
