जीटुजी खरिदमा अन्योल

काठमाण्डौं,फागुन २५
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पदभार ग्रहण गरेपछि राष्ट्रव्यापी रुपमा चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रेस र स्याटेलाइट परियोजना सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको सिद्धान्तबमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिने बताएका छन् । यी दुईवटा महत्वपूर्ण परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म भए गरेका कामकारबाही र नयाँ पदभार सम्हालेका मन्त्रीबाट व्यक्त गरेको धारणाबाट चर्चित जीटुजी (सरकार–सरकार) खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठ्छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ, ‘खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्न यो ऐन बनाइएको हो ।’ यस ऐनमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै पनि संवैधानिक अंग, संवैधानिक निकाय, अदालत, मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग, सरकारी निकाय र कार्यालयहरुले निर्माणकार्य, मालसामान र सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।’ बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै गर्नसक्ने प्रावधान दुईवटा दफामा उल्लेख गरिए पनि चर्चित ‘जीटुजी’ अथवा ‘सरकार–सरकारबीच’ भन्ने शब्द ऐनमा कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

फरक मत

खरिद ऐनको दफा (४१) को उपदफा (१) (घ२) मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख गरेको हुँदा यस दफामा उल्लेख गरेको ‘अन्तर्सरकारी’लाई जीटुजीको अवधारणाको रुपमा लिन सकिने भए पनि यो दुई शब्दको अगाडि ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ र पछाडि ‘संस्था’ पनि जोडिएकोले केही भ्रम पारिदिएकै छ । अहिलेसम्म मिडियाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सेक्युरिटी प्रेसको हकमा तीनवटा युरोपेली मुलुकबाट प्रस्ताव आएको देखिएकोले स्वतः तीनवटा प्रस्तावकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो । तर यस दफा प्रयोग गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रस्ताव आएमा के कसरी कुन कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन गरी एक प्रस्तावलाई छान्ने भन्नेबारे ऐन मौन छ । जब कि अन्य खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा ऐनको दफा २३, २४ र २५ मा समावेश गरिएको करिब ३२ वटा उपदफा र खण्डहरुमा के कसरी बोलपत्र वा प्रस्तावहरु मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनी विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
उपर्युक्त दफाबाहेक जीटुजी प्रकृतिको खरिदको प्रावधान ऐनको दफा (६७) को उपदफा (१) (ख) मा समावेश गरेको देखिन्छ । यस दफाअनुसार नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरुप खरिद गर्नुपरेमा यस सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी ऐनमा उल्लिखित कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछैन । यस दफामा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दातृपक्षले रुचि देखाएमा केको आधारमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाएर एक उत्कृष्ट दातृपक्ष छनौट गर्ने भनेर कतै उल्लेख गरेको छैन । अहिले चर्चित सेक्युरिटी प्रेस उपर्युक्त दुईवटा दफाहरु ४१ र ६७ मध्ये कुन दफालाई अनुशरण गरेर विना टेण्डर सोझै खरिद गर्न खोजेको हो भन्नेबारे सरकारको तर्फबाट कुनै जानकारी गराएको देखिँदैन ।वास्तवमा जीटुजीबाट हुने खरिद प्रक्रियामा ऐनको आर्को एक दफाले थप भ्रम सृजना गरिदिएको छ । दफा १५ को उपदफा (१) (ग) मा प्रष्ट लेखेको छ कि दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट विदेशी मालसामान वा निर्माणकार्य खरिद गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । दफा (२) को उपदफा (ध) अनुसार ‘दातृपक्ष’ भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई ऋण वा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने कुनै विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था सम्झिनुपर्छ । तसर्थ यो दफाअनुसार दफा १५ को उपदफा (१) (ग) अनुसार जीटुजीबाट खरिद गर्न पनि अनिवार्य रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नैपर्ने देखिन्छ ।उपर्युक्तबमोजिमको विश्लेषणलाई मध्यनजर राख्दा वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सेक्युरिटी प्रेस तथा स्याटेलाइट परियोजनासम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा ग्लोबल टेण्डरको माध्यम प्रयोग गरिने संकेत स्वागतयोग्य छ ।

क्याटेगोरी : समाचार