सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजप्रति निजी क्षेत्रका उद्योगी असन्तुष्ट

विराटनगर,चैत २६
कोरोना भाइरसले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण निजी क्षेत्र उठ्नै नसकिने गरी थिलथिलो भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले बताएका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक र चैमासिक किस्ता असार मसान्तसम्म तिरे हुनेगरी राष्ट्र बैंकले सहुलियत घोषणा गरे पनि त्यसबाट धरासायी बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर), अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), ऋण–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लगायतका सबै नियामकीय एवं सुपरिवेक्षकीय अनुपातहरूमा छुट दिएर केही राहत भए पनि निजी क्षेत्र थिलथिलो भएको हुँदा समयमा नै सजग भएर सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक रहेको कुरा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दराले बताएका छन् ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकको यो नयाँ नीतिलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भएको भनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्याकेज नआएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले पुनः थप राहतको घोषणा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साना उद्योगीहरूले पनि यो प्याकेजले आफूहरूलाई सुविधा नदिएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहोराले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतलाई सकारात्मकरूपमै लिएको बताएका छन् । तर, यो पर्याप्त नभएको उनको ठम्याइ छ । बोहोराले पर्यटन क्षेत्रहरू ध्वस्त भएको भन्दै यी क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । बोहोराले यसलाई पर्याप्त मान्न नसकिने कुरा दोहो¥याउँदै यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो समस्यामा छ कतिपय उद्योगहरू त पूरै बन्द नै भएका छन् ।

अब राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक सहुलियतको प्याकेज ल्याउँदा यी लामो अवधिसम्म बन्द भएका उद्योगहरूलाई राहत हुने किसिमको प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्ने दाबीसमेत बोहोराले गरेका छन् । अन्यथा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने औद्योगिक करिडोर नै ध्वस्त हुने खतरा रहेको कुरा बताएका छन् । त्यसपछि देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ त्यो अकल्पनीय रहेको बोहोरा बताउँछन् ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोका उद्योगी विकाश चौधरीले सरकारले ल्याउनुपर्ने प्याकेज नल्याएको बताएका छन् । उनले आपत परेका बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा कर उठाउने मात्रै नीति लिएको गुनासो गरे । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने गरिएको व्यवस्थाले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई खासै फाइदा नहुने तर्क चौधरीले गरेका छन् ।

अहिले सबै व्यवसाय ठप्प रहेका कारण तीन महिनासम्म आम्दानी हुने बाटो बन्द हुने भएकाले यति छोटो अवधि पर्याप्त नभएको कुरा उद्योगी चौधरीले बताएका छन् । सरकारले समय थपे पनि छुट भने नदिएको उनको गुनासो छ । उनले यसलाई सरकारले गरेको मजाकको संज्ञा दिए । भोको मान्छेलाई खानेकुरा दिनुपर्नेमा ऋण पछि तिर भनेर मात्र नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले अब तीन महिना कुनै व्यापार नै हुँदैन, उद्योगी तथा व्यापारीले ऋण कसरी तिर्छ भन्दै खै त ब्याजदर छुटको विषयमा अहिलेसम्म सरकार बोलेका भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । उद्योगी चौधरीले भने आम्दानीको एक तिहाइ कर तिर्ने जनतालाई आपत पर्दा सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले अहिले पनि पैसा उठाउने नै सोचिरहेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द रहेपनि सरकारले सबै कर्मचारीलाई तलब दिन भनेको तर, रोजगारदातालाई कुनै सहुलियत नदिएको उद्योगी चौधरीले आरोप लगाएका छन् ।

क्याटेगोरी : समाचार