पशुपतिनाथ जलहरी प्रकरण सदस्यसचिव थापासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाली तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले उनीहरूविरुद्ध जनही एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ ।

२०७७ फागुन ११ गते पशुपतिनाथको शिवलिङ्ग (ज्योतिरलिङ्ग)को गर्भगृहलाई ढाक्नेगरी राखिएकोे सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा एक किलो चार सय ९१ दशमलव ७१८ ग्राम सुन हिनामिना गरेको पाइएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यो सुनको मूल्य राष्ट्र बैंकबाट किनेको मूल्यमा एक करोड १७ लाख एक हजार सात सय ८१ रुपैयाँ ८५ पैसा हुन्छ । पशुपतिमा जलहरी निर्माणका लागि कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक सय तीन केजी सात सय ७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको एक सय तीन केजी सात सय ७३ ग्राम शुद्ध सुनमध्ये एक सय दुई किलो छ सय १४ ग्राम देखिन आएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै सुनको जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको सुन, चाँदी, तामासेमत गरी कुल एक सय छ किलो चार सय ३२५ ग्राममा शुद्ध सुन एक सय किलो ८५९ ग्राम देखिन आएको र रुद्रगाडेश्वरमा बाँकी रहेको चाँदी, तामासमेत गरी एक किलो ३७५ ग्राम सुन नौ सय ६२६ ग्राम देखिएको आयोगले दाबी छ ।

२०७७ फागुन ११ गते जलहरी निर्माणकार्य सम्पन्न भई जलहरीका सामानहरूको जोखतौल गरी सम्पन्न भएको र जलहरी बनाएर टुक्राटाक्री अवस्थामा १० हजार नौ सय ७६ ग्राम सुन बाँकी रहेको भनी मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको तर सोही दिन राति मुचुल्कामा ९६ किलो ८२२ ग्राम भएको सुनको जलहरीलाई पशुपतिनाथको मन्दिरमा अर्पण गरियो भनी मुचुल्का उठाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमतिता भएको विषय समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । महालेखाले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण ‘रिङ’ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको थियो । यसपछि पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा प्रश्न उठने गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाँदीको सट्टामा सुनको जलहरी राख्न कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसका लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । कोषले थप ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरी सुनको जलहरी राखेको थियो ।

सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन
सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा छन् ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गरिएको छ’, उनले भनिन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलपछि आयोग गठनको निर्णय गरिएको थियो ।सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा एमालेलगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै आएकोमा गत भदौ ६ गते सरकार र राजनीतिक दलबीच असोज ५ सम्म उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो ।