मर्जर र एफपीओमा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपीओ) र मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा कर लगाउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र शुसमालता माथेमाको पूर्ण इजलासले बुधबार सरकारको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले एफपीओओ, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा कर लिने नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंक (नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक)सहित नेपाल एसबीआई बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक बाँकी १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।