छ महिनामा साढे तीन लाखले लिए श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रत्येक दिन औसत दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले श्रम स्वीकृति लिनेगरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान एक दिनमा न्यूनतम एक हजार चार सयदेखि दुई हजार तीन सय ७५ जनासम्मले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म साढे तीन लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि मासिक ४० हजारदेखि ७० हजार वटा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को छ महिनाको अवधिमा तीन लाख ४३ हजार चार सय पाँच जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सो संख्या नयाँ, पुराना, व्यक्तिगत, संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको हो । पुसमा ६५ हजार आठ सय १३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै मंसिरमा ७१ हजार दुई सय ७६ जना, कात्तिकमा ४३ हजार छ सय २२ जना, आसोजमा ५६ हजार दुई सय ३५ जना, भदौमा ५० हजार आठ सय ८४ जना र साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।

छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी मंसिर महिना र सबैभन्दा कम कात्तिकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । मासिक श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा थपघट भए पनि समग्रमा भने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति मलेसिया र खाडी मुलुकका छ देशमा काम गर्न जान दिइएको उप्रेतीले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ मुलुकहरू गन्तव्य मुलुक बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढिरहेको विभागका अधिकरीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा विशेषगरी दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक छन् र उनीहरूको माग पनि मलेसिया र खाडी मुलुकमा हुनेहुँदा ती मुलुकमा जाने ठूलो संख्याका श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिनेगरेका हुन् । पुुसमा मात्र मलेसियाका लागि आठ हजार ९१ जना, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई)का लागि १६ हजार आठ सय ३५ जना, साउदी अरेबियाका लागि १४ हजार तीन सय सात जना, कतारका लागि १४ हजार १९ जना, ओमानका लागि छ सय ८३ जना र कुवेतका लागि तीन हजार पाँच सय १८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुसमा मलेसिया र खाडी मुलुकपछि अर्को आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरियाका लागि एक हजार चार सय २५ जना र जापानका लागि एक हजार एक सय १९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मलेसिया र खाडी मुुलुकको तुलनामा सुरक्षा पनि बढी हुने र आम्दानी पनि बढी हुने भएकाले युवाहरू कोरिया, जापान, युरोपमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले श्रमका लागि राम्रो मानिने मुलुकमा श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता नगर्दा श्रमिकहरू मारमा पर्नेगरेका छन् ।

सरकारले हालसम्म १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ जसले गर्दा श्रमिकहरू समस्यामा पर्नेगरेको पाइन्छ अर्थात् विशेषगरी मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरू शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक समस्यामा पर्नेगरेका छन् । सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठवटा र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुक खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै न्यून हो ।वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुमा अदक्ष, अर्धदक्षलगायतका श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु एउटा कारण हो । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये विभिन्न सीपयुक्त युवाहरू हुनेगरेका छन् भने विनासीप पनि श्रम स्वीकृति दिएको पाइन्छ, जसले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । सरकारलाई विदेश जाने युवालाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा विनासीप नै युवाहरू विदेश गएका छन् । यसले गर्दा तोकिएको काम र सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या छ ।

पुसमा मात्र उच्च सीपयुक्त ४१ जना, व्यावसायिक एक सय २८ जना, दक्ष ४८ हजार एक सय ६१ जना, अर्धदक्ष पाँच हजार तीन सय जना र अर्धदक्ष १२ हजार एक सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै मंसिरमा ५१ जना उच्च सीपयुक्त, ८६ जना व्यवसायिक, चार हजार एक सय ८४ जना अर्धदक्ष, ३० हजार आठ सय ३२ जना दक्ष र आठ हजार चार सय ६९ जना अदक्ष युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सो संख्या ४० हजार ५० हजार जनाभन्दा बढी थियो जसमा ३७ जना उच्च सीपयुक्त, ८१ जना व्यावसायिक, चार हजार चार सय ६४ जना अर्धदक्ष, ३८ हजार सात सय ४५ जना दक्ष र १२ हजार दुई सय ४८ जना अदक्ष युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले श्रम स्वीकृति दिनुअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छुक व्यक्तिहरूले गन्तव्य मुलुकको भाषा, कानुन, कला संस्कृति र आफूले गर्ने काम, तोकिएको सेवा–सुविधा, रोजगारदाताको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराई सीपयुक्त बनाई पठाउन आग्रह गर्दै आएको पाइन्छ भने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा अदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । कतिपय नेपाली भाषा समेत नजानेको अर्थात् समस्या पर्दा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने तथा सीप समेत नभएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यद्यपि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा उच्च सीपयुक्त, सीपयुक्त युवाहरू पठाई सरकारले त्यसबाट फाइदा लिने बताउँदै आएको छ, जसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खाडी र मलेसिया नेपालीको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बने पनि त्यहाँ श्रम कानुन, मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन नसक्दा श्रमिकहरू आधारभूत अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ती मुलुकहरूमा श्रमिकहरू आफ्नो पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित हुनपर्ने अवस्था रहेको छ । खाडी र मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूले सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था नरहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

श्रम सम्झौताले श्रमिकको हक र अधिकार मात्र नभई स्वयं रोजगारदातालाई समेत व्यविस्थत गर्ने र श्रमिक पठाउने र प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हुन्छ । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा र भएकाको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजागारदाता मुलुक र श्रमिक पठाउने मुलुकको सम्बन्धमा समस्या आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्ष्(ाीय श्रम सम्झौता गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७÷२०१९ मा यूएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५÷२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको हो । त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९÷२०१९ मा जापन, सन् २०२२ मा बेलायत र असोजमा रोमायिना र जर्मनीसँग सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको थियो ।