प्रबन्ध निर्देशक सुनिल र कार्यकारी निर्देशक विकल विदेश भाग्ने तयारीमा थिए !

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (हाल निलम्बित) सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) विकल पौडेललाई बुधबार पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारलाई सहयोग गर्नुको साटो प्रमाण नष्ट गर्न र विदेश भागी जानसक्ने सम्भावना भएको हुँदा अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशक पौडेल र कार्यकारी निर्देशक पौडललाई हिरासतमा लिएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र भागीजाने सम्भावना भई अनुसन्धानकार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकाले पौडेलेद्वयलाई नियमानुसारको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान गरिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक र कार्यकारी निर्देशक पौडेलद्वयले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिकरूपमा नियुक्ति लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार विकल पौडेलको हकमा निजले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको छ, जसले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने बताइएको छ ।

गत असोजमा अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे उपकरण खदिरमा भ्रष्टचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो  । अख्तियारले उनीमाथि विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दै ६ वर्षअघि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाएको थियो । सो प्रकरणमा पौडेल र वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका थिए ।

अख्तियारले विकल पौडेलेलाई भने ‘प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकोमा निर्देशक पौडेलसँग ६९ करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरी नेपालमै नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपुर्जा, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मार्कसिटलगायतका गोप्य र महत्वपूर्ण ‘डकुमेन्ट’ छाप्न भनेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी तयारी थियो, सो विषयमा आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।