बजेटप्रति प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसहित उद्योगी व्यवसायीको असन्तुष्टि

विराटनगर, जेठ १८
प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयताको मर्मविपरीत र सिंहदरबार केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कुल बजेटको ३३ प्रतिशतमात्र बजेट दिइएको भन्दै उनले त्यसबाट संघीयता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने दाबी समेत गरे । विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुल बजेटको ६७ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारले राखेर ३३ प्रतिशत मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको हुँदा यो उल्टो काम भएको छ ।’ यसले संघीयता नै धारासायी बन्न पुगेको उनले टिप्पणी गरे ।

मन्त्रि आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम बजेट दिइएका कारण यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र अपेक्षित खर्च हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजानुपर्नेमा खुम्च्याइरहेको आरोप पनि लगाए । मन्त्री आङ्वोले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै बजेट वितरणमुखी र सिंहदरबारमुखी हुने भन्ने कुरा आफूले थाहा पाइसकेको समेत बताए । उनले संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कम गरेका कारण प्रदेश नम्बर १ को आगामी बजेट समेत गतवर्षको भन्दा सानो आकारको हुने स्पष्ट पारे । गत बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून छ ।

यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आय–व्यय बजेटलाई विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले अपेक्षाअनुरूपको नभएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसबाट मुलुक आर्थिकरूपमा पूरै जर्जर भएको बेला ल्याइएको बजेटले आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा टेवा पु-याउनुपर्नेमा बजेटले उत्थानमा जोड नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्याक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा त्यसलाई राम्रो पक्ष भएको भनेका छन् । त्यसैगरी भूमि बैंकको स्थापनालाई राम्रो हो भन्दै त्यसलाई तुरून्त कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । तर, कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त भएको उनको धारणा छ । बजेटमा आम्दानीका स्रोत के–के हुन्, त्यो प्रस्ट नभएसम्म बजेटका बारेमा यसै भन्न नसकिने उनको धारणा छ । उद्योग व्यवसायलाई पुनरूत्थान गर्ने व्यवस्था बजेटमा नभएको उनले बताए । राज्यलाई एक हिस्सा राजस्व बुझाउने सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका सामान्य माग समेत सरकारले बजेटमा समेट्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले टिप्पणी गरे । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट नआएको राउतको भनाइ छ । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न एन्टी डम्पिङ ड्युटी लाउनु राम्रो भए पनि के–के मा लगाउने भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले परम्परागत बजेट आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले अपेक्षा गरे अनुसार नभएको बताए । ५० अर्बको राहत प्याकेज अत्यन्त थोरै भएको भन्दै उनले त्यसले उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नसक्ने बताए । बजेट कनिका छरेजस्तो भएको उनको दाबी छ । बजेट सरकारी उद्योग बेची खाने र बेच्न बाँकी रहेका उद्योगलाई चलाउन नसक्ने गरी ल्याएको जस्तो देखिन पुगेको टिप्पणी समेत गरे । अध्यक्ष मुन्दडाले पुनर्कर्जा विगतमा ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्ब पु-याइएको राम्रो पक्ष भएको बताए । ‘यसको प्रयोग विगतमा पहुँचवाला मात्रै गरे भन्ने रहेको थियो । तर, अब यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्दछ,’ उनले भने । मुन्दडाले पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीको माग राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले बजेटमा उद्योग विकासका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरे । ‘बजेट त हरेका वर्ष पढिन्छ । यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिन्छ । तर, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने पक्ष जहिले फितलो हुने गरेको छ । बजेट कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग विकासका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम छैन ।’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको राहतको लागि कुनै कार्यक्रम छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो । तर, बजेटमा त्यस्तो कुनै सम्बोधन भएन ।’ बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै उत्साह भर्न नसकेको उनको दाबी छ । बजेटमा उद्योगी, व्यापारीले सोचेको कुरा नआएको भन्दै उनले ललिपप दिएजस्तै मात्रै भएको बताए । ‘यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेरमात्र हुँदैन ।

पुर्नकर्जाका लागि विगतको ७० अर्ब बढाएर एक खर्ब पु-याएको छ । त्यसमा दुई प्रतिशत ब्याज घटाएको छ । योबाहेकको कुनै सहुलियत छैन ।’, उनले भने, ‘पर्यटन व्यवसायलाई दिने भनेको ५० करोड सहुलियत लगानी कुनै ठूलो लगानी होइन ।’ कृषि क्षेत्रमा ल्याएको योजना भने केही राम्रो भएको उनले बताए । भूमि बैंक र किसान क्रेडिड कार्डको अवधारणा राम्रो भएको उनको भनाई छ । उनले आयकरको दायरालाई व्यक्तिगत आयमा पनि बढाउनुपर्थ्यो तर त्यसमा नबढेको भन्दै बक्यौता र छुट कर असुलीमा ब्याज छुट दिएर मुल कर असुली गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त स्वागतयोग्य रहेको बताए । त्यसबाट वर्षौंदेखि बक्यौता बसेका उद्योग तथा कम्पनीले राहत पाउने र सरकारले पनि लामो समय देखी बक्यौता रहेको राजस्व असुली गर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने बताए । उनले पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन समेत गर्न नसक्नु दुखलाग्दो भएको टिप्पणी गरे । सरकारले विराटनगरलाई नै अपहेलित गरेको महसुस भएको बताए ।