किन प्रश्न उठ्छ ‘निगेटिभ डिस्काउन्ट’को गलत व्याख्याले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदका जुनसुकै विषय अथवा भनौँ अभ्यासहरु पारदर्शी, निष्पक्ष र राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो हुनसकेको खण्डमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । राष्ट्रिय ढुकुटी, जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन सक्छ र मुलुुकले आर्थिकरुपमा समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यस अर्थमा पनि सार्वजनिक खरिद अर्थात् टेन्डरका कुनै पनि विषयहरु निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

कसैले बदनियत राखेर बढी मूल्यमा कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा टेन्डर हाल्छ भने उसको टेन्डर स्वीकृत हुनु हुँदैन । जसले मितव्ययी भएर कम मूल्य अर्थात् न्यूनतम फाइदा मात्र राखेर टेन्डर हाल्छ उसको टेन्डर स्वीकृत हुनुपर्छ । विश्वका विकसित देशहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि टेन्डर हाल्दा बोलकबोलकर्ताले ‘डिस्काउन्ट’ र ‘निगेटिभ डिस्काउन्ट’ अर्थात् छुट र नकारात्मक छुट दिने विषयमा पनि अभ्यास हुनेगरेको छ । सामान्य अर्थमा डिस्काउन्ट भनेको छुट दिनु हो र निगेटिभ डिस्काउन्ट भनेको मूल्य बढ्नु हो । डिस्काउन्ट दिँदा मूल्य घट्छ भने निगेटिभ डिस्काउन्ट दिँदा मूल्य बढ्छ । पोजेटिभ डिस्काउन्ट दिनु भनेको शून्य डिस्काउन्ट दिनु हो अर्थात् मूल्य यथावत् हुनु हो ।

डिस्काउन्ट शब्द आफैँले निगेटिभ भ्यालु दर्शाउँछ तर यसले पोजेटिभ भ्यालुलाई इङ्गित गरेको हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै एउटा किताबको मूल्य एक सय रुपैयाँ राखएिको छ र त्यसमा १० प्रतिशत डिस्काउन्ट दिइन्छ भने त्यो किताबको वास्तविक मूल्य ९० रुपैयाँ हुन आउँछ । यदि त्यो किताबको मूल्यमा १० प्रतिशत निगेटिभ डिस्काउन्ट दिइन्छ भने मूल्य बढ्छ । एक सय रुपैयाँमा १० प्रतिशतले मूल्य बढ्दा किताबको वास्तविक बिक्रीमूल्य एक सय १० रुपैयाँ पुग्न आउँछ । यदि त्यो किताबको मूल्यमा शून्य डिस्काउन्ट हुन्छ भने त्यो कितावको मूल्य एक सय रुपैयाँ नै कायम रहन्छ । डिस्काउन्ट र निगेटिभ डिस्काउन्टको यही सर्वमान्य सिद्धान्तमा अहिले बहस हुनु आवश्यक छ ।

‘धेरैले निगेटिभ डिस्काउन्टमा मूल्य अझै घट्ने कुरा गरेका छन्, त्यो कुन प्रसङ्गमा भनियो थाहा छैन । तर, जहाँसम्म निगेटिभ डिस्काउन्टको कुरा छ, सार्वजनिक खरिद वा जुनसुकै विषयमा यसको प्रसङ्ग उल्लेख भए पनि निगेटिभ डिस्काउन्टमा मूल्य बढ्छ’, कर्मचारी सञ्चयकोषका पूर्वप्रशासक कृष्ण आचाइले भने ।

नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका विषयमा बोलकबोल पेस गर्दा भने निगेटिभ डिस्काउन्टको गलतरुपमा व्याख्या हुनेगरेको छ । निगेटिभ डिस्काउन्ट भनेको बोलकबोलदाताले आफूलाई निकै कम मात्र फाइदा हुनेगरी बोलकबोल पेस गर्नु हो भन्ने बुझाइ यो क्षेत्रमा रहेको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले पनि निगेटिभ डिस्काउन्टलाई मूल्य घट्नुको रुपमा बुझ्नुले पनि यसलाई बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । ‘विश्वबजारमा निगेटिभ डिस्काउन्ट भनेको मूल्य बढ्नु नै हो, यसमा दुईमत छैन’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् । नेपालको हकमा निगेटिभ डिस्काउन्टको कुरा त्यति धेरै चर्चामा नआए पनि विश्वबजारमा भने यसको चर्चा धेरै हुनेगरेको उनको भनाइ छ । ‘विशेषगरी सार्वजनिक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा यसको प्रयोग हुनेगरेको छ’ डा. क्षेत्रीले भने ।

बैंकिङ विज्ञ पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले डिस्काउन्ट र निगेटिभ डिस्काउन्टको बारेमा आफू जानकार नभएको बताए । उनले भने, ‘सामान्य अर्थमा डिस्काउन्ट भनेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा, सार्वजनिक खरिदको मूल्यमा छुट दिनु हो, निगेटिभ डिस्काउन्ट कस्तो क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, मलाई त्यति जानकारी भएन ।’ बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भने निगेटिभ डिस्काउन्ट कुनै पनि वस्तु तथा सेवा वा सार्वजनिक खरिदको मूल्य बढ्नु भएकोमा सहमत छन् । ‘जसले बोलकबोल पेस गर्छ, त्यो संस्थाले बोलकबोलको प्रस्ताव आह्वान गर्ने निकायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र यो कामबाट निकै कम फाइदा लिएर भविष्यमा अरु कामहरु लिने योजना लिएको हुन्छ, यस अर्थमा डिस्काउन्ट राम्रो हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘तर कसैले निगेटिभ डिस्काउन्टको अपव्याख्या गर्दै योजनाको लागि अन्य बोलकबोलकर्ताको भन्दा बढी मूल्य राखेको हुन्छ र जुन निकायले बोलकबोल आह्वान गरेको हुन्छ, त्यस्तो निकायका अधिकारीलाई झुक्यानमा पारी निगेटिभ डिस्काउन्ट भनेको मूल्य घट्नु हो भनेर भ्रम सिर्जना गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको हुन्छ, त्योचाहिँ गलत हो ।’