नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्याजेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परामर्श सेवा खरिद गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई अध्यक्षसहित १९ जनाले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जना कर्मचारीले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । यो प्रकरणमा दुईवटा कम्पनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता तथा गैरकानुनी तवरबाट सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्नेमा अध्यक्षद्वय झा र खनालसहित प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा छन् । साथै उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतनन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकमुार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, र सहायक निर्देशक निराजन कोइराला समेत छन् । अख्तियारले उनीहरूलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोमाग गर्दै अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्ने क्रममा उनीहरूले बदनियत राखी अस्वाभाविक मूल्य तिर्ने तथा लागत देखाई ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ३२ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । अख्तियारले सोही रकमबराबर बिगो मागदाबी गरेको छ । यस्तै उनीहरूबाट कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो थप रकम २३ करोड २० लाख ५९ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ ९४ पैसा असुलउपर हुन समेत माग दाबी गरेको छ ।

तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनालसहित १९ जना कर्मचारी तथा न्युमेरा जेभीलाई एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिदको क्रममा उक्त रकमबराबर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत गलत कागजात राखी अस्वाभाविक मानिने बढी काम र लागत देखाउने काम गरी रकम अपचलन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

१९ जनामध्ये अच्युत मिश्र, सूर्य लामिछाने, सन्दिन अधिकारी र विजय यादवलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को दफा १२ बमोजिम सजाय माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती पन्थ, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमर राय यादव मूल्यांकन समितिका सदस्य भई न्युमेरा जेभीले पेस गरेको नियमविपरीतको प्रतिवेदन प्रतिकूल हुनेगरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि सिफारिस गरेको बताएको छ । यसरी गैरकानुनीरूपमा न्युमेरा जेभीको नियमविपरीतको प्राविधिक प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी मूल्यांकन समितिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्यिारले बताएको छ ।

अख्तियारले एमडीएमएस खरिदको लागत एक अर्बभन्दा बढी स्वीकृत गराएको, ‘टम्र्स एन्ड रिफ्रेन्स’मा कार्यस्थल/निर्माणस्थल कतै प्राधिकरणले प्रदान गर्ने त कर्त परामर्शदाताले दिने भन्ने उल्लेख गरिएको, सामान खरिद गर्दा ‘बिल अफ क्यान्टिटी’ कसरी कुन समयमा पेस गर्ने स्पष्ट नभएको, ‘इ–बिडिङ’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ‘म्यानुअल सब्मिसन’ गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले डेटा गोपनीयतामा ध्यान नदिई विदेशी कम्पनीलाई ‘अपरेसनल लेभल’को पूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ । यस्तै कानुनविपरीत बिड सेक्युरिटीको प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाएकोे, न्युमेरा जेभीलाई लाभ पुर्याउने काम गरेको, एमडीएमएस सञ्चालनमै नआएको बेला सञ्चालनमा आएकोे भनी गलत लिखत तयार गरी/गराई सूचना प्रकाशन गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालसमेतले सरकारी÷सार्वजनिक संस्था प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको कभरिङ पेज, प्रतिवेदनउपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, मोलियिन ट्रेड (जेभी)ले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव समेतको मूल्यांकन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्युटउपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र ‘एलओआई’ जारी गर्ने निर्णय न्युमेराले के–कसरी ‘ब्रेकडाउन अफ प्राइस’ पेस गरेको तथा उक्त ‘ब्रेकडाउन अफ प्राइस’ बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णय समेतका कागजातहरू समझौताबमोजिम कार्य सम्पन्न भईनसकेको अवस्थामा फेला नपरेको पनि आयोगले दाबी गरेको छ ।