नापनक्सा क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘लाइडर प्रविधि’को प्रयोग

काठमाडौं, असार ४
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नापनक्सा क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि ’लाइडर प्रविधि’ को प्रगोग नेपालमा सुरुवात भएको बताएकी छिन् । यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार राष्ट्रियसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले त्यसले पृथ्वीको धरातलीय स्वरूपको नापजाँच गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताइन् । सरकारीस्तरबाट पहिलो पटक यस किसिमको सर्भेक्षण गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अर्यालले नाप नक्साको क्षेत्रमा अब फिताले नभएर यन्त्रले नाप्ने प्रविधिको विकास गरिएको बताइन् । विगतको त्रुटीपूर्ण नापनक्साका कारण जनताले निकै अप्ठ्यारो झेल्नुपरेकाले धेरै खालका गुनासाहरू आउने गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले नापनक्साको काम फिताबाट नभएर यन्त्रबाट गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको बताइन् । ‘विगतमा फिताबाट नापनक्सा गर्दा कमजोरी भयो । त्यसैले अब यन्त्रबाट नापनक्साको काम गरिनेछ भनेर त्यो काममा हामी अगाडि बढेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीबाट पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो सबै ठाउँमा गर्न जुरुरी पनि छ र त्यो कामको थालनी पनि भएको छ ।’

साथै उनले सात दशक लामो भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो सरकारले गर्ने दाबी गरिन् । जमीनमा पसिना बगाउने वर्ग नै सात दशकदेखि जमीनको स्वामित्व नपाएर तड्पिरहेको दारुण दृष्य हेरेर सरकार बस्न नसक्ने भन्दै उनले अब कानुनीरूपमै व्यवस्था गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताइन् । यसैगरी अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको लागि उनीहरूको जोतभोगका आधारमा निश्चित शुल्क लिएर स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिईन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाएको भन्दै उनले अहिलेको प्रतिकूल समयका कारण आयोग फिल्डमा गएर काम गर्न कठिनाइ भए पनि अनुकूल समय आउनेबित्तिकै फिल्डमा गएर यी समस्याको समाधान गर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ती भूमिहीन सुकुम्बासी दलित सिमान्तकृत समुदाय जो विगतदेखि भूमिको समस्या खेपिरहेका छन् । भूमिको स्वामित्वको अधिकार खोजिरहेका छन् । त्यो चिजको समाधान पूर्जा वितरणको काम सुरु गरिनेछ ।’ मुक्त हलिया, हरूवाचरुवा, कमैया, कमलहरीका समस्या पनि समाधान गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको भन्दै उनले बाँकी कामहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तहमार्फत नै सबै समस्याको समाधान गर्नेगरी मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि जानकारी दिइन् ।

विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएको नेपालको नक्सासहितको राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले यस कार्यले सबै नेपालीको स्वाभिमान उच्च भएको बताइन् । बाँकी कुरा नेपाल सरकारले कूटनीतिक हिसाबले दुई पक्षीय वार्ता गरेर टुंग्याउने मन्त्री उनको भनाइ छ । ‘हामी यस्तो समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरौँ भन्ने चाहान्थ्यौँ । सरकारको तर्फबाट अनेकन पटक प्रयत्न पनि भयो । तर हाम्रो संवेदनशीलता, हाम्रो जुनखालको हतारो थियो त्यो खालको भावना बुझ्ने कुरा भएन’, उनले भनिन्, ‘वार्ता एक्लै हुदैन दुई पक्षीय हुनुप-यो । हामी जुन खालको हुटहुटीमा थियौँ । जुन संवेदनशिलतामा थियौँ त्यसमा गम्भीरता प्रकट नभइसकेपछि बाँकी चिजहरू फेरि दुईपक्षीय वार्ताबाट, कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेगरी हिजो छुटाइएको भू–भाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेका छौँ ।’

साथै उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन अरु मुलुकहरूले धेरै पटक गरे पनि नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नै स्रोतसाधन र सीपबाट सम्पन्न गरेको बताइन् । सगरमाथाको वास्तविक उचाइको हिसाब केही समयपछि घोषणा गर्ने गरी सरकार तयारीमा रहेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले सरकारले पहिलो पटक भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको बताइन् । जग्गाको उपयोग र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ उसको स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । यसलाई तिनै तहको सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन गरिने भन्दै उनले यस आर्थिक वर्षमा तीन सयवटा पालिकाबाट सुरु गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र अनेकन चुनौती भएको भन्दै उनले हिजोको दिनमा रहेको नकारात्मक पहिचानलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाएर मन्त्रालयप्रतिको सकारात्मक सोच सबै मानिसले गर्नेगरी अगाडि बढेको पनि दाबी गरिन् ।