सहुलियत दरका कर्जा अर्बपति र बैंकका मालिकलाई मात्रै

काठमाडौं ।
महामारीपीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समितिले आफ्ना पेसा व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारलाई आपत्कालीन आर्थिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको कारण व्यवसाय संकटमा परेको समयमा सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा विभिन्न शीर्षकको कर र जरिवानाको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूलाई नैतिकरूपमा विच्छिप्त बनाउने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समितिले कोरोनाका प्रभाव र सोपश्चात् सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीले पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, कलेजलगायतका सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरियो तर सरकारले कहिले कर तिराउने नाममा र कहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक नीतिको खिलाफमा गई व्यवसायीलाई धरपकट गरी नैतिकरूपमा विच्छिप्त बनाई व्यवसायीमाथि जबरजस्ती जरिवानासहितको सवारी करलगायतका अन्य कर, राजस्व तिर्न र बैंकहरूले व्यवसाय अस्तव्यस्त हुँदा पनि साबिकको ब्याजदरमा किस्ता असुली गर्न ताकेता गरिएको प्रति सरकार तथा सरोकारावाला निकायप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले मौद्रिक नीति व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नेजस्तो देखिए पनि वास्तवमा अर्बपति व्यवसायी र बैंकमा लगानी गर्नसक्ने बैंकका मालिकहरूलाई मात्र सहुलियत प्रदान गरियो तसर्थ हामी निम्नमध्यम तथा मध्यम वर्गका व्यवसायीमाथिको शोषण अलिकति पनि कम नगरिएको गुनासो समेत गरेका छन् । सहुलियत दरमा कर्जा के अर्बपति र बैंकका मालिकले मात्र पाउने हो ? भनी प्रश्न गर्दै समितिले निम्न र मध्यम वर्गका व्यवसायीले पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताको लागि सहुलियत कर्जा कहिले पाउने ? भनी सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रश्न समेत गरेका छन् ।

समितिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा), होटेल संघ नेपाल (हान) लगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध संगठन, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याबसन), अभिभावक संघ नेपाल तथा सम्पूर्ण विद्यालय क्षेत्रमा आबद्ध संगठन र नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्माण सामग्री व्यापर संघ, व्यापार तथा वाणिज्य महासंघलगायत २५ भन्दा बढी संगठन आबद्ध रहेका छन् ।

समितिले सरकार तथा सरोकारावाला निकायसँग आफूहरूको रोजगारी, पेसा व्यवसाय धराशायी हुनबाट बचाउनको लागि कर जरिवाना मिनाहा, घरभाडा छुट तथा ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्थालगायतका सात बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले कोरोनाले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धाराशायी बनेका सम्पूर्ण पेसा व्यवसायीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न, कोरोनाका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेसा व्यवसायीहरूलाई लगाइने राज्यका सम्पूर्ण कर जरिवाना मिनाहा गर्न, निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन/पर्यटकीय व्यवसाय, होटेल, विद्यलाय र कलेज, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू अति प्रभावित क्षेत्र भएकोले सबैलाई ऋणको ब्याज, घरभाडा, जरिवाना छुट गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै समितिले कारोना प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्न, व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण बैंक (एउटा कम्पनीले जतिसुकै बैंकबाट ऋण भए पनि सबै बैंकको) ब्याज छुट गर्न, राज्यका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पेसा व्यवसाय निरन्तरताका लागि अन्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरको व्यवस्था गर्न र सम्पूर्ण निजी उद्योग, कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी र लगानीका रूपमा परिभाषित गर्न समेत सरकार तथा सरोकारावाला निकायहरूसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक एसोसियसन र सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी वित्तीय संस्थाहरूसमक्ष आग्रह सेमत गरेका छन् भने माग पूरा नभएमा सम्पूर्ण पेसा व्यवसायीहरू एकजुट भई सरकारको रबैया बैंकहरूको शोषणविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

यस्तै उनीहरूले कोरोनाका कारण पेसा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा थोरै कम गर्न किन नहुने ?, मौद्रिक नीतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जाँदा सरकार किन मुकदर्शक बनेको ?, प्रक्रिया पूरा गरी आउने पर्यटकलाई अराभइल भिसा तत्काल किन नखोलेको ?, सीमा नाका किन नखोलेको ? लगायतका दर्जनभन्दा बढी प्रश्नहरू सरकारलाई गरेका छन् ।